ओबीसींचं राजकीय आरक्षण धोक्यात; 'समता परिषदे'ची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

खंडाळा (सातारा) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local self-government bodies) ओबीसींचे (OBC Community) राजकीय आरक्षण (Political Reservation) अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने (State Government) त्वरित कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या मागणीचे निवेदन सातारा जिल्हा महात्मा फुले समता परिषदेच्या (Satara District Mahatma Phule Samata Parishad) वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या वेळी समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नेवसे, प्रदेश प्रवक्त्या कविता म्हेत्रे, प्रदेश प्रवक्ते श्रीमंत ननावरे, कोरेगाव तालुकाध्यक्ष राजेंद्र कोरडे, जिल्हा सदस्य प्रकाश दगडे, सुनील गायकवाड, नितीन नेवसे, हर्षल घनवट, राजश्री कोरडे उपस्थित होते. (Statement To Collector Shekhar Singh Of Mahatma Phule Samata Parishad Regarding OBC Reservation)

या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निकालामुळे पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले असून, संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायती (Gram Panchayat), पंचायत समित्‍या, जिल्हा परिषदा, नगरपंचायती, नगरपालिका (Municipality) व महानगरपालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जवळपास ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे या समाजात असंतोष पसरला आहे.

मंडल आयोग (Mandal Commission), ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना विविध पातळींवर आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कायदेशीर असून, त्याचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. ओबीसींच्या हक्काच्या २७ टक्के आरक्षणाचे रक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे, यासाठी समता परिषद आक्रमक झाली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (Collector Shekhar Singh) यांना निवेदन देऊन चर्चाही करण्यात आली.

Statement To Collector Shekhar Singh Of Mahatma Phule Samata Parishad Regarding OBC Reservation