गळिताची तयारी, पण एफआरपीचे काय?; शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेकडे लक्ष

सातारा : यावर्षीच्या ऊस हंगामासाठी एक ते दोन कारखाने वगळता उर्वरित सर्व साखर कारखान्यांना गाळप परवाना साखर आयुक्तांकडून मिळाला आहे. काही कारखान्यांच्या टोळ्याही दाखल झाल्या आहेत. पण, एफआरपी जाहीर न करताच कारखान्यांनी गाळप हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. तर गेल्या वर्षी कारखान्यांनी एफआरपीचे दोन तुकडे करून शेतकऱ्यांना बिले दिली होती. पण, यावर्षी साखरेचे दर व सॅनिटायझर निर्मितीतून मिळालेल्या नफा लक्षात घेता शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळेल, अशी आशा आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी संघटनांकडून एफआरपी अधिक 200 रुपये अशी मागणी झाल्यास त्यास कारखान्यांकडून कितपत प्रतिसाद मिळणार, यावर यावर्षीच्या दराचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

जिल्ह्यात 16 साखर कारखाने असून, यापैकी गेल्या वर्षी सात सहकारी व सात खासगी साखर कारखान्यांनी गाळप केले. गेल्या वर्षी सर्व कारखाने थोडे उशिरा सुरू झाले. पण, प्रत्येकाने आपापल्या कार्यक्षेत्रात नोंदणी केलेल्या उसाचे गाळप केले. त्यासोबतच कारखानानिहाय एफआरपीची रक्कमही 100 टक्के अदा केली आहे. केवळ किसन वीर कारखान्याची एफआरपीप्रमाणे देणे अद्याप बाकी आहे. या कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे 35 कोटी रुपये थकलेले आहेत. हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी सध्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. गेल्या वर्षी साधारण दोन हजार ते 2900 रुपयांपर्यंत कारखानानिहाय एफआरपी निघाली होती. त्यापैकी किसन वीर साखर कारखाना व स्वराज्य ऍग्रोकडून 100 टक्के एफआरपीची रक्कम पूर्ण झालेली नाही. उर्वरित सर्व कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपीची रक्कम पूर्ण केलेली आहे. 

ग्रामपंचायत आमच्या हक्काचीच.. दरेकरांचा नारा!

आता यावर्षी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस उपलब्ध आहे. पण, कोरोनामुळे व मजुरीच्या प्रश्‍नावरून ऊसतोड मजुरांची उपलब्धता कमी प्रमाणात झाल्यास कारखान्यांना ऐनवेळी हार्वेस्टरचा वापर करावा लागणार आहे. पण, सर्वच कारखान्यांना हार्वेस्टर मशिन वापरणे शक्‍य नाही. त्यामुळे ऊस तोडणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या टोळ्यांवर हंगामाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. तरीही गाळप परवाना मिळालेल्या कारखान्यांनी टोळ्या आणण्यास सुरवात केली आहे. पण, महत्त्वाचा मुद्दा एफआरपीचा आहे. गेल्या वर्षीची एफआरपीची रक्कम एक दोन कारखाने वगळता सर्वांनी 100 टक्के पूर्ण केलेली आहे. त्यामुळे यावर्षी एफआरपीची रक्कम कारखाने शेतकऱ्यांना एकरकमी देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. अद्याप तरी एकाही कारखान्याने एफआरपीबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. 

खासदार पाटलांचा शेतकऱ्यांना आधार, नुकसान भरपाईसाठी घेतला पुढाकार!

पण, यावर्षी एफआरपी व 285 रुपये तोडणी वाहतूक असे ठरलेले आहे. त्यानुसार कारखान्यांची एफआरपीची तीन ते 3200 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच साखरेचे दर आणि कोरोनाच्या काळात कारखान्यांनी सॅनिटायझर निर्मितीतून मोठ्या प्रमाणात नफा कमविला आहे. त्यामुळे कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देणे सोपे जाणार आहे. गेल्या वर्षी एफआरपीचे दोन तुकडे करून दिली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांत थोडी नाराजी होती. पण, यावेळेस तरी कारखाने एकरकमी एफआरपी देतील, अशी शेतकऱ्यांना आशा आहे. तर शेतकरी संघटनांनी अद्याप यावर्षीच्या ऊसदराची मागणी केलेली नाही. येत्या आठवडाभरात ऑनलाइन ऊस परिषदा होऊन ऊसदराची मागणी होईल. सध्या तरी एफआरपी अधिक 200 रुपये अशी मागणी होण्याची शक्‍यता आहे. या मागणीकडे कारखाने किती गांभीर्याने पाहणार, यावर यावर्षीच्या दराचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

किसन वीर कारखाना सुरू होणार? 

किसन वीर साखर कारखान्याला अद्याप गाळप परवाना मिळालेला नाही. अशा वेळी थकीत देणी देऊन गाळप परवाना मिळविण्यात कारखाना यशस्वी होणार का, यावर या कारखाना कार्यक्षेत्रातील उसाचे भवितव्य अवलंबून आहे. अन्यथा हा ऊस इतर कारखान्यांना द्यावा लागणार आहे. "किसन वीर'चे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने संचालक मंडळ काय निर्णय घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. 

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करा, जिल्हाधिकाऱ्यांचे सक्त आदेश

जिल्ह्यातील कारखानानिहाय 2019-20 ची एफआरपी 

अजिंक्‍यतारा कारखाना 2790, लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखाना 2657, किसन वीर कारखाना 2551, सह्याद्री कारखाना 2854, स्वराज्य इंडिया 2270, जरंडेश्‍वर कारखाना 2793, खटाव- माण कारखाना 2031, कृष्णा कारखाना 2924, रयत 2764, श्रीराम-जवाहर फलटण 2562, जयवंत शुगर 2938, ग्रीन पॉवर 2578, शरयू 2599, न्यू फलटण शुगर दत्त इंडिया 2385. (आकडेवारी संदर्भ : साखर आयुक्त कार्यालय, पुणे) 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे