चोवीस तास पाणी योजनेला सहा वेळा मुदतवाढ

कऱ्हाड : होणार, होणार म्हणत तब्बल एक तपापेक्षाही जास्त कालावधी खर्ची घालूनही कऱ्हाडच्या २४ तास पाणी योजनेला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही. सातत्याने वेगवेगळ्या अडचणींच्या गर्तेत राहिलेली ही पाणी योजना पूर्ण करण्याची मानसिकता कोणाचीच नाही, असेच वाटण्यासारखी स्थिती आहे. १२ वर्षांत राजकारण, अर्थकारणासह आरोपांच्या फैरीत ती योजना अडकली आहे. १२ वर्षांत तब्बल सहा वेळा मुदतवाढ मिळालेल्या योजनेच्या मूळ बजेटमध्ये कितीतरी पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे चाचणांच्या यशस्वी टप्प्यानंतरही योजना लोकार्पण करण्यात अडचणी येत आहेत.

ही पाणीपुरवठा योजना २००७ मध्ये मंजूर झाली. ४२ कोटी १८ कोटी अंदाजपत्रक होते. मंजुरीनंतर दोन वर्षांने १८ ऑगस्ट २००९ रोजी त्याचा कार्यादेश देण्यात आला. त्यानंतर व १२ वर्षांपासून योजनेचे काम सुरूच आहे. मंजूर निधीपैकी जवळपास ३५ कोटी ४० लाख ५७ हजारांचा निधी खर्च झाला आहे. काही निधी शिल्लक आहे. योजनेला आठ पाण्याच्या टाक्यांवर नऊ झोन आहेत. त्या टाक्यांत नदीतून पाणी उचलून टाकण्यासाठी ६.७ किलोमीटर पाइप बसवल्या आहेत. त्याची ग्रॅव्हिटी पाइप ७.३० किलोमीटरवर आहेत. पाणी वितरणाच्या पाइप सुमारे ४७ किलोमीटरच्या आहेत. शहरात पाणी कनेक्शनसह मीटर बसविणाऱ्यांची संख्या सहा हजार २५० इतकी आहे. सहा हजार ७३० वाढीव कनेक्शन आहेत. त्यात पाच हजार कनेक्शन दिली आहेत.

त्यातील एक हजार ७०० कनेक्शनला मीटर बसले आहेत. ११ केव्हीएचटी केबल हायवे क्रॉसिंग करून बसवली आहे. रस्ता क्रॉसिंग करून ६०० पाइप दिल्या आहेत. मात्र, तरीही १२ वर्षांपासून योजना रखडलेली आहे. योजनेच्या चार चाचण्या २०२० मध्ये झाल्या आहेत, तरीही योजना कार्यान्वित नाही. सोमवार पेठेतील नवीन पाण्याच्या टाकी, सोमवार पेठेतील जुनी पाण्याच्या टाकी आणि मंगळवार पेठेतील रुक्मिणीनगर पाण्याच्या टाकीत चाचण्या झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप पूर्ण क्षमेतेने काम होताना दिसत नाही.

आर्थिक गणित फसले तर राजकारणही वाढले

योजनेचा वाढलेला आर्थिक भार, मनुष्यबळावर झालेला खर्च, फसलेले आर्थिक नियोजन अद्यापही पडद्याआड आहे. योजनावरून पालिकेचे राजकारण गाजले आहे. पंचवार्षिक निवडणुकीत योजनेचा नेहमीच उल्लेख होतो. योजनेच्या काही गोष्टी अद्यापही पडद्याआड आहेत. योजनेच्या अर्थकारणावरूनही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतात. सहा वेळा मुदतवाढ मिळालेली आणि मूळ योजनेच्या मूळ बजेटमध्ये कितीतरी पटीने वाढ झालेल्या योजनेच्या खर्चापासून मनुष्यबळाचा खर्च, फसलेल्या आर्थिक नियोजनाबाबत उलटसुलट चर्चा आहे.