निकष हटले... शासन निर्णय नाही

सातारा - वेळेत कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लावलेले निकष शिथिल केले आहेत. त्यामुळे सरसकट वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश होणार आहे; पण हा निर्णय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने अखेरच्या टप्प्यात घेतल्याने त्याचा शासन निर्णय निघाला नाही. त्यातच राजकीय स्थित्यतरांत एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार राज्यात सत्तेत आल्याने ठाकरे सरकारचा हा निर्णय शिंदे सरकार कायम ठेवणार का? यावर प्रोत्साहन अनुदान योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

कर्जमाफी देताना वेळेत पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षे या निर्णयावर शासन निर्णय काढला नाही. संसर्ग कमी झाल्यामुळे आता शासनाने सर्व बॅंकांकडून माहिती मागवली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला; पण तोपर्यंत शासन अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर आल्याने शासन निर्णय काढण्यात आला नाही; पण याबाबतच्या अधिसूचनेत कर भरणारे शेतकरी, पेन्शनधारक शेतकरी यांना वगळण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने कार्यकालाच्या अखेरच्या टप्प्यात याबाबतचा निर्णय घेतला. त्याचा शासन निर्णय काढला नाही. त्यामुळे ही योजना अडखळली आहे. राज्यात आता एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्याने ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला प्रोत्साहन अनुदानाचा निर्णय शिंदे सरकार कायम ठेवणार का? याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. त्यांनी हा निर्णय स्वीकारून शासन निर्णय काढण्याची सूचना केली, तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सुमारे ३ लाख शेतकरी पात्र

ऊसउत्पादक शेतकरी ही निकषाच्या कचाट्यात सापडला होता. मात्र, ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर निकष शिथिल करण्यात आले. त्यामुळे आता सरसकट शेतकरी पात्र ठरणार आहे. यामध्ये ५० हजारांपर्यंतचे पीक कर्जाची मुद्दल वजा केली जाणार आहे. या योजनेत सहकारी, खासगी, राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्याचा समावेश आहे. यानुसार जिल्ह्यातील अडीच ते तीन लाख शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.