- सचिन शिंदेकऱ्हाड - राज्यातील गटसचिवांचे येथील प्रितीसंगमावरील बाहेरी वडाच्या झाडाच्या पारावर सुरू असलेले आंदोलन भर पावसात आजही सलग दुसऱ्या दिवशी सुरू होते. त्या आंदोलनाची दखल सहकार खात्याने घेतली आहे..मात्र त्यांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य करण्याबाबत सहकार टोलवाटोलवी केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. भर पावसात सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी वडाच्या झाडाच्या आधारावर प्लॅस्टीकचा कागद वर आच्छादन म्हणून लावण्यात आला आहे. त्यामुले आजही पावसात भीजतच गटसचिवांचे आंदोलन सुरूच राहिले.महाराष्ट्र सहकारी गटसचिव व कर्मचारी संघटनतेर्पे वेतन वाढीसह अ्य मागण्यांसाठी कालपासून येथील प्रितीसंगम कालपासून आंदोलन सुरू झाले आहे. त्यात विदर्भ व मराठवाड्यातील गटसचिव सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या आंदोलनाची दखल आज सहकार खात्याने घेतली. आंदोलकांना विशेष निबंधक सहकारी संस्थेचे अपर आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी लेखी उत्तर दिले आहे..त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त व्हावे, असे आाहन केले आहे. श्री. वाडेकर यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सहकार मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनाची प्रत कार्यालयास प्राप्त जाली आहे. त्याव्दारे राज्यातील गटसचिव व कर्मचान्यांच्या वेतनातील अनिश्चितता व नियमित वेतनाच्या मागणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्या अनुषंगाने सेवा सहकारी संस्थेवर कार्यरत गटसचिवांच्या थकीत व नियमित वेतनासाठी तात्काळ निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आहे..मात्र, गटसचिव जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेचे सेवक असून ते पर सेवेवर विकास संस्थेकडे सचिव म्हणून कामकाज करित आहेत. गटसचिवावरील प्राथमिक नियंत्रण संबंधित विकास संस्थेकडे व अंतिम नियंत्रण जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थांकडे आहे. गटसचिवांचे वेतन अदा करण्याची कार्यवाही संबंधित विविध कार्यकारी सेेवा संस्थेने करणे अपेक्षित आहे.गटसचिवांना ग्रामसेवक समान अद्ययावत वेतन श्रेणी लागू करावी, त्या मागणीबाबत सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ६९ अ व नियम १९६१ मधील नियम ५३ व अन्वये तरतुदींचे अंतर्गत संस्थेने क नियुक्त सचिवांचे जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेत नोंदणीची कार्यवाही सुरू आहे..त्यानुसार सेवेच्या शर्ती व अन्य अनुषंगिक बाबत मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. सेवा सहकारी संस्थेचे मागील पाच वर्षापासून थकीत देय असणारे सक्षमीकरण अनुदान तात्काळ अदा करावे, याबाबत विविध कार्यकारी सेवा संस्थांना त्यांचा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनातर्फे पीक कर्ज पुरवठयाचे प्रमाणात अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा आदेश दिला आहे.त्यानुसार २०१७-१८ ते २०२४-२५ पर्यंत एक कोटी ४८ लाख २५ हजारांचा निधी संस्थांना वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीकरिता शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू असून निधी प्राप्त होताच तो वितरित करण्यात येईल..संस्था नियुक्त सचिवांचे सेवा नियम व वेतन निश्चिती सह केडर मध्ये समावेश करावा, याबाबत सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ६९ अ व नियम १९६१ मधील नियम ५३- अन्वये तरतुदींचे अंतर्गत संस्था नियुक्त सचिवांचे जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेमध्ये नोंदणीची कार्यवाही सुरू आहे.त्यामुळे आपण उपोषणापासून परावृत्त व्हावे. सहकार विभागाने केलेले लेखी आवाहन म्हणजे फसवणूक आहे. त्यांनी मागण्या मान्य केल्याचा कुटेही उल्लेक केलेला नाही. ती निव्वळ टोलवाटोलवी केल्याचा आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. त्यामुळे त्यांचे आदोंलन आजही सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
