Common Charger : भारतात बंद होणार USB Type-C नसलेल्या स्मार्टफोन्सची विक्री! 'ही' आहे डेडलाईन | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

govt plans to introduce usb type c charging ports for smartphones laptops tablets and wearable

Common Charger Policy : भारतात बंद होणार USB Type-C नसलेल्या स्मार्टफोन्सची विक्री! 'ही' आहे डेडलाईन

भारत सरकार मोबाईल आणि वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी दोन कॉमन चार्जिंग पोर्ट घोषित करण्याची योजना आखत आहे. यापैकी एक मोबाइल, स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटसाठी यूएसबी टाइप-सी पोर्ट असेल आणि दुसरे वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी कॉमन पोर्ट असेल. भारतीय स्टँडर्ड ब्युरो (BIS) ने USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट आणि चार्जर तयार करण्यासाठी क्वालिटी स्टँडर्ड जारी केली आहेत.

लॅपटॉप आणि स्मार्टफोनसाठी कॉमन यूएसबी टाइप-सी पोर्ट

सरकारकडून यूएसबी टाइप-सी पोर्टला मागील बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. कंज्युमर अफेअर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, टाइप सी ला स्टॅंडर्ड चार्जर म्हणून BIS ने मान्यता दिली आहे. तसेच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूर द्वारे वेअरेबलसाठी देखील एका कॉमन चार्जरसाठी स्टडी केला जात आहे. त्यांनी रिपोर्ट सबमिट केल्यानंतर, कॉमन वेअरेबल चार्जर म्हणून मान्यता दिली जाईल.

हेही वाचा - जोखीममुक्त व्यवहारांसाठी रिझर्व बँकेचा 'डिजिटल रुपया'

हेही वाचा: Salman Khan Birthday : भाईजानच्या चाहत्यांवर पोलिसांची 'दबंगगिरी'! सलमानचे 'हात वर', पाहा Video

डेडलाईन काय आहे?

सरकारच्या मते, डिव्हाइस मॅन्युफॅक्चर्सना कॉमन मोबाइल चार्जरसाठी मार्च 2025 ची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. तर कॉमन वेअरेबल चार्जरसाठी 2026 ची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत मार्च 2025 नंतर स्मार्टफोन कंपन्या यूएसबी टाइप-सी पोर्टशिवाय स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप विकू शकणार नाहीत. यापूर्वी युरोपियन युनियन (EU) ने 28 डिसेंबर 2024 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.

हेही वाचा: MPSC Recruitment : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागात 'मेगा भरती'; जाणून घ्या कुठल्या पदांसाठी किती जागा?

निर्णय का घेतला

विविध प्रकारच्या चार्जर्समुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे प्रमाण वाढते, असे सरकारचे मत आहे. तसेच चार्जिंगसाठी वेगळा चार्जर असल्याने यूजर्सला त्रास होतो. याशिवाय चार्जरच्या नावावर यूजर्सकडून जास्त पैसे घेतले जातात.यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

टॅग्स :Technology