OTT Censorship : OTT प्लॅटफॉर्मवर लागणार सेन्सॉरशिपचे निर्बंध? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय

OTT Platforms Regulations Plea : ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारला अशा प्रकारचे मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका (PIL) न्यायालयाने नाकारली, कारण हा विषय धोरणात्मक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्याचा विषय कार्यकारी यंत्रणेचा असून, यासाठी विविध हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत आवश्यक आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी असेही नमूद केले की, आता बहुतेक PIL धोरणात्मक विषयांवर आधारित असल्यामुळे खऱ्या जनहिताच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होते.

याचिका दाखल करणारे वकील शशांक शेखर झा यांनी त्यांच्या तक्रारींसह संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाकडे जाण्याची परवानगी मागितली, मात्र न्यायालयाने याचिका थेट फेटाळून लावली.(Regulatory Body on OTT Platforms)

या याचिकेत नेटफ्लिक्सवरील "IC 814: द कंदाहार हायजॅक" या मालिकेचा संदर्भ देऊन अशा नियामक यंत्रणेची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, सध्याच्या परिस्थितीत, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या सामग्रीवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही, जसे की सिनेमॅटोग्राफ कायद्यानुसार सार्वजनिक चित्रपटांसाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) आहे.

सिनेमॅटोग्राफ कायद्यानुसार चित्रपटांवर कडक प्रमाणपत्र प्रक्रिया लागू केली जाते, पण ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या सामग्रीसाठी मात्र कोणतेही बाह्य नियंत्रण नाही. सध्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म केवळ स्वनियमनावर आधारित आहेत, परंतु हे नियम योग्य प्रकारे पाळले जात नाहीत, असे याचिकाकर्त्याने सांगितले.

भारतात सध्या ४० हून अधिक ओटीटी आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म नागरिकांना विविध स्वरूपात सामग्री उपलब्ध करून देत आहेत, ज्यात सशुल्क, जाहिराती असलेली आणि मोफत सामग्रीचा समावेश आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.