Uttarakhand High Court allows WhatsApp summons and email service in cheque bounce cases under 2025 rules. Learn about digital legal notices, online payments, and valid service guidelines
esakal
मित्रांनो आता तुमच्या व्हॉट्सअॅप किंवा ईमेलवर अचानक कायदेशीर नोटीस किंवा समन्स आले तर घाबरू नका आणि ते लगेच डिलीटही करू नका. हे खोटे नसून पूर्णपणे कायदेशीर असू शकते. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने चेक बाउन्सच्या प्रकरणांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता न्यायालय समन्स थेट ईमेल आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठवू शकते. हा निर्णय न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता यांनी ५ जानेवारी २०२६ ला जारी केलेल्या परिपत्रकात दिला आहे.