पर्यटनाच्या भ्रमंतीला बसली खीळ!

‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे केल्या गेलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका पर्यटन व हॉटेल उद्योगाला बसला आहे. पर्यटनाच्या ऐन मोसमातच लॉकडाउन झाल्यामुळे या उद्योगावर अनपेक्षितपणे प्रचंड मोठा आघात झाला आहे. लॉकडाउन उठल्यानंतर बाकी उद्योग टप्प्याटप्याने सुरू होऊ शकतील, पण पर्यटनाच्या चाकाला किमान सहा महिने तरी गती मिळेल, असे वाटत नाही. या उद्योगाच्या आजवरच्या प्रवासातील हा सर्वांत खराब काळ आहे.

कोरोनाचा फटका
वेगाने प्रगती आणि आकर्षण

• गेल्या काही वर्षांत नव्या पिढीची विचारसरणी, मध्यमवर्गाची उच्चमध्यमवर्गाकडे झालेली वाटचाल, त्यांची वाढलेली क्रयशक्ती, ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारा मोकळा वेळ, समाजाच्या बदललेल्या आशा-आकांक्षाचे प्रतिबिंब हे देशी-परदेशी पर्यटनांत उमटत होते.
• गेल्या काही वर्षांत पर्यटन आणि त्याच्या जोडीला आदरातिथ्य (हॉटेल) व्यवसायाची वेगाने भरभराट झाली. नवनवी ‘डेस्टिनेशन’ आणि तारांकीत हॉटेलचा पसारा लक्षणीयरीत्या वाढला.
• देशा-परदेशात फिरण्याची संधी आणि चांगल्या पॅकेजेसमुळे रोजगाराची संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत गेली.

फटक्‍याचे परिणाम

• मार्च, एप्रिल, मे असा शाळा-कॉलेजचा सुट्यांचा काळ म्हणजे पर्यटनाचा खरा मोसम. याचे बुकिंग किमान सहा महिने आधीपासून होते. पर्यटकांनी सहलींचे पैसे पूर्ण भरले गेले होते. ट्रॅव्हल कंपन्यांनी पुढची तयारी करून अनेक ठिकाणी अंशतः पैसेही दिलेले होते. अशातच लॉकडाउन सुरू झाल्याने सर्व सहली रद्द.
• आता केवळ पर्यटकांचे फोन घेणे, त्यांना उत्तरे देणे आणि त्यांचे पैसे कशाप्रकारे आणि किती प्रमाणात कधी परत देता येतील, यासाठी प्रयत्न करणे एवढेच काम.
• यंदाच्या मोसमातील पूर्ण उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे, हे मोठे प्रश्‍नचिन्ह. बऱ्याच जणांना नोकरी, रोजगाराला मुकावे लागत आहे.

सरकारकडून अपेक्षा

• यंदा पूर्णतः उद्‌ध्वस्त झालेल्या या उद्योगाकडून केंद्र सरकार, राज्य सरकार वा महापालिकेने पुढील वर्षभर कोणत्याही प्रकारची वैधानिक थकबाकी वसूल करू नये. त्यासाठी कोणतेही दंडशुल्क आकारू नये, अशी मागणी द फेडरेशन ऑफ असोसिएशन इन इंडियन टुरिझम ॲंड हॉस्पिटॅलिटीने (फेथ) केलेली आहे. त्यात जीएसटी, ॲडव्हान्स टॅक्‍स, कस्टम्स ड्युटी, एक्‍साईज ड्युटी, वीज व पाण्याचे शुल्क तसेच लायसन्स आणि त्याच्या रिन्युवलसाठी फी आदींचा समावेश आहे.
• कर्जांचे हप्ते भरण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेली 3 महिन्यांची मुदत वाढवून 12 महिने करावी आणि या काळासाठी कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, अशीही मागणी आहे.

भविष्यात काय होणार?

• ‘कोरोना’च्या भीतीमुळे सर्वचजण प्रवास टाळताना दिसत आहेत. देशातील पर्यटनाची लगबग आगामी 6 महिन्यांत दिसून येण्याची शक्‍यता नाही. देशांतर्गत पर्यटनाला पुढील 3-4 महिन्यांत थोडीफार चालना मिळण्याची शक्‍यता आहे.
• परदेशाऐवजी देशांतर्गत पर्यटनाला प्रोत्साहन द्यावे लागणार.
• कंपन्यांना स्वतःचे खर्च आटोक्‍यात ठेवताना, किफायतशीर दरातील सहलींचे आयोजन करावे लागेल.
• चॅनेल पार्टनर्सबरोबर कमिशन स्ट्रक्‍चरबाबत वाटाघाटी करून त्यात सुधारणा करावी लागेल.
• हॉटेलनादेखील आपल्या खोल्यांच्या भाड्यांचा फेरविचार करावा लागेल.

हा तर अनपेक्षित आघात
‘कोरोना'चा सर्वाधिक फटका पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे. सुमारे सहा महिने आधीच झालेले बुकिंग आणि त्यानुसार सर्व तयारी झालेली असताना हा अनपेक्षित आघात झाला. आमचा वर्षभरातील सुमारे 40 टक्के व्यवसाय याच मोसमात होत असतो. पुढे काय होणार, ही परिस्थिती कधी सुधारणार, याबद्दल आता कोणालाच काहीही सांगता येत नाही. आमच्या व्यवसायाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात एवढे मोठे संकट कधीही आले नव्हते. व्हिसापासून विमानप्रवासाची तिकीटे; तसेच परदेशातील सहयोगी कंपन्यांबरोबरची सर्व तयारी झालेली होती. बऱ्याच ठिकाणी पैसेही देऊन झाले होते. ते परत मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, पण त्यातील किती पैसे कमी होऊन परत मिळतील, हे आता सांगणे कठीण आहे. महसूल शून्यावर आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची फेररचना करावी लागेल. 
- झेलम चौबळ, संचालिका, केसरी टूर्स

‘मोसमाच्या तोंडावरच फटका'
पर्यटनाच्यादृष्टीने सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या मोसमाच्या तोंडावर आम्हाला फटका बसला आहे. मागच्या ऑक्‍टोबरपासून युरोप व अन्य परदेशी सहलींचे बुकिंग झाले होते. पर्यटक तर बॅगा भरून तयारीत होते आणि अशावेळी सारे प्लॅन्स उद्‌ध्वस्त झाले. सध्या फक्त ग्राहकांचे फोन घेणे आणि त्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देणे, हेच काम सुरू आहे. दुसरीकडे रेल्वे, विमान कंपन्या, हॉटेलचालक, सहयोगी कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणांशी संपर्क साधला जात आहे. पैसे परत करण्यासंदर्भात काहींनी अद्याप स्पष्ट धोरण जाहीर न केल्याने संभ्रम कायम आहे. पुढील किमान सहा महिने आमच्यासाठी खराब राहतील, असा अंदाज आहे. परदेशाऐवजी देशांतर्गत पर्यटनावर भर द्यावा लागेल. सद्यःस्थितीत कर्मचारीकपात करण्याऐवजी किमान वेतन देण्याचे धोरण आखावे लागू शकते.
- अखिलेश जोशी, संचालक, गिरीकंद ट्रॅव्हल्स