केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा 'तो' निर्णय हा सहकार क्षेत्र संपविण्याचा घाट..जाणकारांचा आरोप

नाशिक : देशात साडे 4 लाख कोटीहून आधिक ठेवी असलेल्या नागरी बॅकींगवर सहकार विभागाची पकड ढिली करीत, केंद्र शासनाने रिर्झव बॅकेचे नियंत्रण वाढविले आहे. या निर्णयाने देशातील सर्वाधीक सहकारी बॅकातील ठेवीना रिर्झव बॅकेचे सुरक्षा कवच घट्ट होण्यासोबत कर्ज वितरणाचे निकष आधिक कडक होउन संचालक मंडळाची मनमानी, राजकारण आणि आर्थिक बेशिस्तीला  चाप बसण्याची अपेक्षा आहे. तर, वरकरणी हा वटहूकुम आर्थिक शिस्तीचा वाटत असला तरी, केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा निर्णय म्हणजे सहकार संपविण्याचा घाट असल्याचा सहकार क्षेत्रातील जाणकारांनी आरोप केला आहे. 

देशातील साडे 4 लाख कोटीच्या ठेवींना सुरक्षा कवच 
केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नागरी बॅकांना अनुसुचित बॅकांचे आधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्याने नव्या बदलांबाबत सहकार बॅकींगमध्ये उत्सुकता आहे. देशात 23 राज्य, केंद्रशासीत प्रदेशात 1551 बॅकांच्या 10646 शाखांन मार्च अखेर 4 लाख 56 हजार कोटीच्या ठेवी आहेत. तर या बॅकांनी 2 लाख 80 हजार कोटी कर्ज वाटले आहे. नव्या निर्णयानंतर पत नसलेल्या सामान्यांच्या सहकारी बॅका आधिक मजबूत होण्याची एक आशा आहे. तर सहकार क्षेत्रातील जाणकारांची मात्र हा वटहुकूम म्हणजे सहकार क्षेत्र संपविण्याचा घाट असल्याची भावना आहे. त्यामुळेच वटहुकमातील तरतूदीनंतरच अनेक बाबी स्पष्ट होणार आहे. 

देशातील सहकार बॅकींगचे अर्थकारण 
देशातील नागरी बॅका 1551 
नॉन शेड्युल नागरी बॅका 1497 
शेड्युल बॅका 54 

हेही वाचा > सावध व्हा...'हा' आजार पडेल महागात...कोरोनाचे व्हाल बळी!
राज्य        बॅकांची संख्या  ठेवी (कोटीत)        कर्ज (कोटीत) 
महाराष्ट्र         498      2,84,509.39        1,76,151.93 
गुजरात          220         49,344.40        31,024.26 
कर्नाटक          264         38,819.92        22,999.79 
केरळ              60         15,221.93         8,813.70 
तामीळनाडू     129         10,378.33         6,607.53 
राजस्थान        37          7,993.38        4,346.53 
उत्तरप्रदेश         63           7,892,60        3183.06 
आंधप्रदेश          47           7,689.65       5,557.83 
तेलंगना            51           5,958.37       4,054.29 
पश्‍चिम बंगाल    43            4,861.29     2,335.71 
गोवा                  6           4386.64        2,631.45 
उत्तराखंड           5           4,305.10       1,015.59 
दिल्ली               15           4,153,78       3,697.21 
इतर 23 राज्ये    113       10,992.00         6,082.28 
एकुण बॅका        1551     4,56,506.78        2,80,501.27 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! सकाळी हसतमुख दिसलेल्या लेकीची दुपारी डेडबॉडीच...आईने फोडला हंबरडा

रिर्झव बॅकेच्या मदतीने सहकार तत्व उखडून टाकण्याचे हे पाउल
केंद्राचा वटहुकुम हा सहकार बॅकींगला बळकट करणारा आणि आर्थिक शिस्त लावणारा आहे असे वरकरणी वाटत असले तरी, केंद्र शासनाचा हा नवा बदल म्हणजे सहकार संपविण्याचा घाट आहे. काही सहकारी बॅकांतील गैरव्यवहारामुळे सहकारी बॅकांवर रिर्झव बॅकांचे नियंत्रण असावे असे सामान्यांना वाटणे स्वाभावीक आहे. पण रिर्झव बॅकेच्या मदतीने सहकार तत्व उखडून टाकण्याचे हे पाउल आहे.  -विद्याधर अनासकर (राज्य अध्यक्ष सहकारी बॅकींग फेडरेशन महाराष्ट्र)