नाशिकमध्ये फेब्रुवारीअखेरपर्यंत बससेवा; गोदावरीसह उपनद्या-नाले स्वच्छतेसाठी १ हजार ५० कोटींचा प्रस्ताव 

नाशिक : आमदार दिलीप बनकर यांनी गोदावरीच्या स्वच्छतेकडे आणि आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शहर बससेवेच्या प्रश्‍नाकडे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वेधले. त्या वेळी नाशिकमधील शहर बससेवा फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सुरू होईल, असे महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गोदावरीमधील गटारीचे पाणी बंद करा, मलनिस्सारण प्रकल्प बांधा आणि सुरळीत ठेवा व आपल्या डोक्यावर गोदावरी प्रदूषणाचे असलेले मोठे पाप कमी करा, अशा शब्दांमध्ये ठणकावले. त्यावर  जाधव यांनी गोदावरीसह उपनद्या, नाले स्वच्छतेसाठी एक हजार ५० कोटींचा प्रस्ताव असल्याचे नमूद केले. 

 जाधव म्हणाले, की शहर बससेवा सुरू करण्यासाठी राज्य परिवहन विभागाला मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिला आहे. विमानसेवेचे वेळापत्रक पाहून मिनी बस सुरू केल्या जातील. त्यामुळे स्वतःची वाहने घेऊन ओझरला जाण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. आडगाव, शिंदे, ओझर, सिन्नरपर्यंत बससेवा सुरू केली जाईल. शहराभोवतीच्या पाच ते सहा तालुक्यांतील मार्ग घ्यायचे आहेत. मात्र, हे मार्ग योग्य ठरल्यास ते बससेवेसाठी निश्‍चित केले जातील. सुरवातीला पन्नास बसगाड्या सुरू केल्या जातील. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यांत शंभर टक्के बस सुरू होतील. 

 
मलनिस्सारणासाठी नवीन दोन प्रकल्प 

गोदावरीत सांडपाणी मिसळू नये म्हणून सहा मलनिस्सारण प्रकल्प आहेत. आणखी दोन प्रकल्प अमृत योजनेंतर्गत प्रस्तावित आहेत. चार प्रकल्पांच्या बळकटीकरणासाठी अडीचशे कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. याशिवाय गोदावरीसह शहरातील चार उपनद्या आणि ६७ नाल्यांच्या शुद्धीकरणासाठी ८५० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे, अशीही माहिती श्री. जाधव यांनी दिली. 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

‘ब’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा मागणी 

पंचवटी परिसराला ‘ब’ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी केली. तसेच, त्यांनी आणि आमदार सीमा हिरे यांनी शहरातील भूमिगत वीजतारांचा प्रश्‍न उपस्थित केला. वीज वितरण कंपनीच्या ॲपमध्ये मागण्यांसोबत तक्रारी करण्याची व्यवस्था करावी, असे सुचवले. तसेच, विभागीय क्रीडासंकुलात खेळाडूंच्या निवासासाठी आणखी एक इमारत बांधावी, अशी मागणी श्री. ढिकले यांनी केली. श्री. भुजबळ यांनी नाशिकमधील भूमिगत वीजतारांचा आराखडा तयार करत स्मार्ट सिटी अंतर्गत ही योजना राबवावी, असा आदेश दिला. सौ. हिरे यांनी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे योजनेंतर्गत निधीअभावी कामे रखडतात, याकडे लक्ष वेधले. दलितवस्तीप्रमाणे आदिवासींच्या वस्ती विकासासाठी निधीची मागणी त्यांनी केली. आमदार किशोर दराडे यांनी आमदार निधीतून रुग्णवाहिका देण्यास मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी चालकाच्या सोयीचा मुद्दा उपस्थित केला. 

शिरसगावच्या ४१ महिलांची शस्त्रक्रियातून झालेल्या अडचणीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी शस्त्रक्रियांसाठी नियमावली केली असून, डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्याचे सांगितले. मग मात्र उपलब्ध खाटा तेवढ्या शस्त्रक्रिया करा, उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काहीही करत बसू नका, असे आरोग्य विभागाला श्री. भुजबळ यांनी सुनावले. 

निधी नाही, काम नाही म्हणून आजवर अनेकजण निवांत होते. आता अधिकाऱ्यांनी कामाला लागावे. तक्रार आल्यावर कुणीही कोरोनाचे कारण पुढे करू नये. यापुढील काळातही कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून कामांचे नियोजन करावे. 
- छगन भुजबळ, पालकमंत्री 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

जिल्हा नियोजन २०२१-२२ 
जिल्हा विकासासाठी २०२१-२२ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ३४८ कोटी ८६ लाख, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २८३ कोटी ८५ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत शंभर कोटी अशी एकूण ७३२ कोटी ७१ लाख रुपयांची मर्यादा सरकारने कळवली आहे. 
 
सर्वसाधारण योजनेच्या आराखड्यातील ठळक बाबी 
कृषी व संलग्न सेवा या क्षेत्रांतर्गत मृदसंधारण योजनेसाठी ः आठ कोटी आठ लाख 
जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने ः २८ कोटी 
लघुपाटबंधारे विभाग ः ३२ कोटी ५० लाख 
रस्ते विकास (मुख्य लेखाशीर्ष ३०५४ आणि ५०५४) ः ७८ कोटी ७६ लाख 
पर्यटन आणि यात्रास्थळ विकास ः दहा कोटी 
सार्वजनिक आरोग्य ः १८ कोटी ८१ लाख 
महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियान ः २० कोटी 
अंगणवाडी बांधकाम ः आठ कोटी 
प्राथमिक शाळा बांधकाम व दुरुस्ती ः १२ कोटी 

आदिवासी उपयोजना 
पेसा योजना ः ५५ कोटी ८६ लाख 
रस्ते विकास ः ३३ कोटी ४८ लाख 
लघुपाटबंधारे ः १२ कोटी ५० लाख 
आरोग्य ः १५ कोटी ८६ लाख 
नावीन्यपूर्ण योजना ः ६ कोटी ६ लाख 
अंगणवाडी बांधकाम ः पाच कोटी 

अनुसूचित जाती उपयोजना 
नागरी दलित वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधा पुरवणे (महापालिका क्षेत्र) ः २० कोटी 
पालिका क्षेत्र ः ११ कोटी २४ लाख 
ग्रामीण दलितवस्ती सुधार ः ४० कोटी 
मृदसंधारण, पीक संवर्धन आणि एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास ः साडेतीन कोटी 
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी विहीर-घरांसाठी विद्युतीकरण ः सहा कोटी