ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 8 January 2020

भुजबळ पुढे म्हणाले कि, गेल्या काही दिवसापूर्वी केंद्रातील मंत्री राजनाथ सिंग यांनी नवीन जनगणना करतांना ओबीसींची जनगणना करण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु आता जी माहिती समोर येत आहे. त्यामध्ये ओबीसींचा रकाना नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे  ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी ओबीसींची जनगणना हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी त्यासाठी लवकरात लवकर केंद्राला ठराव पाठविण्यात यावा.

नाशिक : देशात लवकरच नव्याने जनगणना होत असून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे अत्यंत आवश्यक असून ओबोसींच्या न्याय हक्कासाठी नव्याने होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींचा रकाना दिला जावा यासाठी केंद्र शासनाकडे लवकरात लवकर ठराव पाठविण्यात यावा अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री ना.छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात केली.ओबीसींची जनगणना करण्याबाबत विधानसभेचे सभापती नाना पटोले यांनी स्वत: सभागृहात ठराव मांडला. या ठरावाला सर्व पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला.त्यावर ते सभागृहात बोलत होते.

छगन भुजबळ यांची विधानसभेत मागणी

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, स्वातंत्र्य पूर्व काळामध्ये सन १९३१ मध्ये ओबीसींची जनगणना झालेली होती आणि त्यानुसार ५४टक्के ओबीसी आहेत असे आपण मानत आलो. मंडल आयोग लागू करतांना ओबीसींची नक्की संख्या किती ? हे कोर्टाने विचारलं. मात्र सरकारकडे याबाबत माहिती उपलब्ध नव्हती. केंद्रात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अनुसूचित जाती जमातींप्रमाणे ओबीसींसाठीही विशेष निधी असावा अशी मागणी पुढे आली होती. मात्र ओबीसींचा डाटा उपलब्ध नसल्याने डाटा मिळण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या काळात तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ खासदारांची समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी देखील ओबीसींना निधी देण्याची शिफारस केली होती. परंतु ओबीसींचा डाटा नसल्याने त्यांनी सुद्धा ओबीसींची जनगणना करा अशी सूचना केली होती. 

ओबीसींची संख्या किती? हा प्रश्न उपस्थित

देशाचे माजी कृषी मंत्री खा.शरद पवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे व तत्कालीन खा. समीर भुजबळ यांनी संसदेमध्ये ओबीसी जनगणना होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. यावेळी प्रणव मुखर्जी यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार जनगणना करण्याची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाकडे देण्यात आली होती. मात्र त्यामध्ये अनेक त्रुटी आणि अडचणी निर्माण झाल्या.ही माहिती सुद्धा अद्याप जाहीर केलेली नाही. मागील महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक संदर्भात एक प्रकरण कोर्टात गेले आणि कोर्टाने पुन्हा ओबीसींची संख्या किती हा प्रश्न उपस्थित केला होता. अशा वेळी सरकारने आपली बाजू मारून निली मात्र हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला असल्याचे भुजबळ यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ओबीसींचा रकाना नसल्याची बाब समोर

भुजबळ पुढे म्हणाले कि, गेल्या काही दिवसापूर्वी केंद्रातील मंत्री राजनाथ सिंग यांनी नवीन जनगणना करतांना ओबीसींची जनगणना करण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु आता जी माहिती समोर येत आहे. त्यामध्ये ओबीसींचा रकाना नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे  ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी ओबीसींची जनगणना हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी त्यासाठी लवकरात लवकर केंद्राला ठराव पाठविण्यात यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी सभागृहात केली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chagan Bhujbal Demands for OBC,s Census Nashik Marathi News