लग्नाच्या तयारीला लागलेल्या वधू-वरांचा हिरमोड! विसंगत आदेशामुळे 'वेडिंग इंडस्ट्री'त गोंधळ 

नाशिक : ‘ब्रेक दे चेन’ मोहिमेत शासनाने काढलेल्या आदेशाबाबत प्रशासकीय यंत्रणेत विसंगती पुढे आली आहे. पोलिसांनी शहरात लॉन्स, मंगल कार्यालयांना विवाहासाठी परवानगी दिलेली असतानाच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मात्र लॉन्स, मंगल कार्यालयात विवाहांना परवानगी नसल्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे विवाहांच्या तयारीला लागलेल्या वधू-वर पित्यांपासून, तर वेडिंग इंडस्ट्रीत गोंधळाचे वातावरण आहे. 
- 
पोलिसांची परवानगी 
पोलिस आयुक्तांनी ५ एप्रिलला शहरासाठी विशेष आदेश काढून मंगल कार्यालयात विवाह करण्यास परवानगी देऊन दिलासा दिला. एप्रिल, मे, जूनदरम्यान लॉन्स, मंगल कार्यालयात कोरोना सर्व नियम पाळून पन्नास लोकांच्या उपस्थितीत विवाह करता येणार असल्याने आता नाशिक वेंडिंग इंडस्ट्रीसह विवाह ठरलेल्या वधू-वरपित्यांनी विवाहाच्या तयारीला सुरवात केली. मंगल कार्यालय व लॉन्स असोसिएशनने विवाहविषयक सेवा देणाऱ्या सर्व असोसिएशनची बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक होऊन नियम पाळून बुकिंगचे विवाह ठरलेल्या तारखांना शासकीय नियमानुसार करण्याचे ठरविले. त्यानुसार विवाह सुरू होणार म्हणून विवाह परवानगीकरिता फार्म नंबर ६ ची पूर्ण पूर्तता करून तयारी सुरू केली. रोजगार उपलब्ध मिळणार म्हणून, केटरर्स, आचारी, वेटर, स्वच्छता कामगार, डेकोरेटर्स कामगार, शामियाना कारागीर, लाइट व रोषणाई कर्मचारी, साउंड सिस्टिमवाले, एलइडी स्क्रीन वॉल, फोटोग्राफर, व्हिडिओग्राफर, रांगोळी, मेंदीवाले, फ्लॉवर डेकोरेशन, अशा अनेकांची तयारी सुरू आहे. 

हेही वाचा - जेव्हा लसीकरण केंद्रावर पोचला 'कोरोनाबाधित'..! उपस्थितांमध्ये पळापळ आणि खळबळ

प्राधिकरणाची परवानगी नाही 
पोलिसांची परवानगी असताना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मात्र विवाहांना परवानगी नाही. शहर, जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांचे मिळून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाने मात्र लॉन्स, मंगल कार्यालयांत विवाहांना परवानगी नसल्याचे म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी नसल्याने विवाह होणार नाहीत. 

हेही वाचा - नांदगाव हत्याकांडाचे गुढ अखेर उलगडले! नऊ महिने अन् दिडशे जबाबानंतर पोलिसांना यश

अटी-शर्तींचा गतिरोधक 
५० नागरिकांत विवाहांसाठी परवानगीचा आदेश असला तरी त्यातील लसीकरण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. सध्या ४५ वर्षांपुढील कोमर्बिड व्यक्तींचेच लसीकरण केले जात आहे. जिल्ह्यात किमान २० लाख लसी लागणार असून, आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यासाठी जेमतेम पाच लाख चार हजार लसींचे डोस आले आहेत. त्यापैकी तीन लाख ५३ हजार १७९ इतकेच डोस दिले आहे. ४५ वर्षांच्या खालील नागरिकांसाठी डोसच मिळत नसतील, तर वधू-वरांपासून अनेक वऱ्हाडीचे लसीकरण होणार कधी, लसीकरण नाही म्हणून विवाह आणि त्यावर आधारित व्यवसाय किती दिवस बंद ठेवणार, हा या व्यवसायापुढील खरा प्रश्न आहे. 

यंत्रणेतच संभ्रामवस्था 
शासकीय आदेशाबाबत पोलिस, महसूल यंत्रणेत अर्थ लावण्यात संभ्रामवस्था असेल, तर सामान्यांना तर सगळे आदेशाचे अर्थ लागलीच कळतात. हे कसे म्हणायचे एका यंत्रणेच्या आदेशानुसार सामान्यांनी विवाहाची तयारी सुरू केली ऐन विवाहात दुसऱ्या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाया करीत दंड आकारण्या केल्या तर काय करायचे, ही वेंडिंग इंडस्ट्रीजमध्ये चिंता आहे. 

लसीकरणाची स्थिती 
- जिल्ह्याला आवश्यक डोस- २० लाख 
- आतापर्यंत मिळाले- पाच लाख चार हजार 
- आतापर्यंत डोस दिले- तीन लाख ५३ हजार 
- शिल्लक आहे- एक लाख ४४ हजार 
- रोज लागणारे डोस- १५ हजार