वाइनसाठी द्राक्ष ‘क्रशिंग’ हंगाम एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत; ‘टेबल ग्रेप्स’ वापराची शक्यता कमी 

नाशिक : हवामानाने वाइन द्राक्षांच्या उत्पादनाला हातभार लावलेला असताना उन्हामुळे द्राक्षांमध्ये साखर उतरण्याचे प्रमाण चांगले झाले. त्यामुळे सध्या सुरू असलेला वाइनसाठीच्या द्राक्षांच्या ‘क्रशिंग’चा हंगाम एक आठवडाअगोदर म्हणजेच, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत चालेल. दुसरीकडे मात्र राज्यातील उत्पादकांकडे मागील हंगामातील जवळपास ५० लाख लिटर वाइन टाक्यांमध्ये शिल्लक असल्याने आताच्या हंगामात ‘टेबल ग्रेप्स’चा उपयोग ‘क्रशिंग’साठी होण्याची शक्यता मावळल्यात जमा आहे. 

राज्यात वर्षाला सर्वसाधारणपणे दीड कोटी वाइनचे उत्पादन होते. त्यात ‘वाइन कॅपिटल ऑफ इंडिया’ म्हणून नावारूपाला आलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील एक कोटी लिटरहून अधिक वाइनचा समावेश असतो. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळात मागील हंगामात प्रशासनाने द्राक्षांचे नुकसान टाळण्यासाठी वाइन उद्योगाला ‘टेबल ग्रेप्स’ घेण्यास सुचविले होते. त्यानुसार राज्यात पाच हजार टन ‘टेबल ग्रेप्स’चे ‘क्रशिंग’ झाले. उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार हा उच्चांक राहिला आहे. पूर्वी एका हंगामात तीन ते चार हजार टन ‘टेबल ग्रेप्स’चे ‘क्रशिंग’ करण्यात आले होते. वाइनसाठी द्राक्षांचा ‘क्रशिंग’ हंगाम कसा चालला आहे? याबद्दल सांगताना सुला विनियार्डचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव पैठणकर म्हणाले, की वाइनसाठी द्राक्षांची यंदा चांगल्या हवामानामुळे गुणवत्ता चांगली आहे. तसेच काढणी आणि ‘क्रशिंग’ चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. ‘व्हाइट ग्रेप्स’साठी किलोला ३५ ते ५५ आणि ‘रेड ग्रेप्स’साठी ५५ ते ७५ रुपये किलो असा भाव शेतकऱ्यांना मिळतो आहे. उत्पादकांनी प्रामुख्याने शेतकऱ्यांशी केलेल्या करारानुसार द्राक्षांचा उपयोग वाइननिर्मितीत केला जात आहे. 

गुणवत्तेच्या आधारे ३५ देशांत खप 

परदेशातील वाइन उत्पादनाची परंपरा दोनशे वर्षांहून अधिक काळाची आहे. त्याच वेळी परदेशातील उत्पादकांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला आहे. त्याच्या तुलनेत आपले वाइन उत्पादन २० वर्षांच्या आसपास आहे. पण तरीही गुणवत्तेच्या आधारे भारतीय वाइनचा खप परदेशात होत आहे. ‘सुला’तर्फे युरोपसह ३५ देशांमध्ये वाइनची निर्यात केली जाते. वाइन निर्यातीचे प्रमाण ७ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. मुळातच, युरोप आणि अमेरिकेत दरडोई वर्षाला १५ ते ४५ लिटर वाइनचा खप आहे. आपल्याकडे हा खप दरडोई १० ते १५ मिलिलिटर इतका आहे. म्हणजेच, वाइनच्या खपासाठी आणि उद्योगाच्या विस्तारासाठी खूप मोठी संधी आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मात्र त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या सुधारणा सरकारकडून व्हाव्यात अशी उत्पादकांची अपेक्षा आहे, असे सांगून श्री. पैठणकर म्हणाले, की देशात प्रत्येक राज्याचे वाइन विक्रीसंबंधीचे धोरण निरनिराळे आहे. ही मुख्य अडचण उद्योगापुढे आहे. त्यात सुधारणा म्हणून वाइन उत्पादन शुल्क विभागातून काढून तिला अन्नाचा दर्जा देण्याची गरज आहे. शिवाय वाइन जीएसटी प्रणालींतर्गत समाविष्ट केल्याने कराची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे. 

हेही वाचा - तरुणाच्या आत्महत्येसाठी पुन्हा पोलीसच जबाबदार? चिठ्ठीत धक्कादायक खुलासा

महाराष्ट्रात ३० टक्के खप 

राज्यात निर्मिती होणाऱ्या एकूण वाइनपैकी उत्पादकांकडून ३० टक्के वाइनची विक्री व्यवस्था महाराष्ट्रात केली जाते. राज्यातील वाइन सर्व राज्यांत पोचण्यासाठी उत्पादकांच्यादृष्टीने सरकारने धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे. ‘सुला’सह चार कंपन्यांतर्फे मात्र देशातील प्रत्येक राज्यात वाइन विक्रीसाठी उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था केल्याची माहिती श्री. पैठणकर यांनी दिली.