धक्कादायक! लॉकडाउनमध्ये अनेक बिनपगारी शिक्षकांची आत्महत्या; अद्यापही अडचणींचा सामना कायम

नाशिक / नामपूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून विनामूल्य ज्ञानदान करणाऱ्या राज्यभरातील विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. या शिक्षकांच्या वेतनाबाबत शासनाची टोलवाटोलवी सुरू असल्याने शिक्षकांमध्ये नैराश्य असल्याने राज्यातील १६ बिनपगारी शिक्षकांनी लॉकडाउनच्या काळात आत्महत्या केल्याचा दावा विनाअनुदानित शिक्षक कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष भारत भामरे यांनी केला आहे. तर दहा शिक्षकांचा अन्य कारणांनी मृत्यू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अद्यापही वेतनाची प्रतीक्षा 
राज्यभरात सुमारे ६० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी विनाअनुदानित तत्त्वावार कार्यरत आहेत. सुरवातीची अनेक वर्षे विनामोबदला ज्ञानदान केल्यानंतर २०१६ पासून सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या सुमारे २२ हजार शिक्षकांना २० टक्के वेतनश्रेणी लागू झाली. त्यानंतर नैसर्गिक नियमाप्रमाणे पूर्ण पगार मिळणे अपेक्षित असताना गेल्या चार वर्षांपासून २० टक्केच मोबदला मिळत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच उर्वरित शिक्षकांना अद्यापही वेतनाची प्रतीक्षा आहे. 

शिक्षकांच्या जीवनात अंधाराचे साम्राज्य 
शिक्षकांना न्याय मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती समितीने राज्यभर अनेक आंदोलने करून मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, महसूलमंत्री, शिक्षण सचिव आदींच्या भेटी घेऊन शिक्षकांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. परंतु शासनाला अद्यापही पाझर फुटत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे आयुष्य प्रकाशमान करणाऱ्या शिक्षकांच्या जीवनात मात्र अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. 

दोन महिन्यांत धडक मोहीम 
१३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे अनुदान देण्याच्या जबाबदारीपासून शासन पळ काढत असल्याचा आरोप विनाअनुदानित कृती समितीने केला आहे. राज्यातील सप्टेंबर २०१९ मध्ये अनुदानास पात्र घोषित एकूण १४ हजार ८९५ शिक्षक-शिक्षकेतर सेवकांना हे अनुदान मिळणार आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरी मिळूनही वित्त विभागात अडकलेल्या अनुदानास आता बिंदूनामावलीचा खोडा निर्माण केला आहे. त्यात बिंदूनामावली अद्ययावत नसल्यामुळे अनुदान वितरणात अडचणी येत असल्याचे वित्त विभागाने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत धडक मोहीम राबवून संबंधित शाळांची बिंदूनामावली तयार करावी, असे निर्देश राज्याच्या सर्व शिक्षण उपसंचालक व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहितीही भामरे यांनी दिली. 

एक रूपयाचाही लाभ नाहीच 
गेल्या आर्थिक वर्षात विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वेतनासाठी ३४५ कोटी रुपयांची तरतूद असतानाही शिक्षकांना एक रुपयांचाही लाभ झालेला नाही. याबाबत संबंधित सचिव, वरिष्ठ अधिकारी मंत्रिमंडळाची दिशाभूल करीत आहेत. विनाअनुदानित शिक्षक अक्षरश: वेठबिगारीच जिणे जगत असल्याची खंत भामरे यांनी व्यक्त केली. 

सुरवातीची चार वर्षे विनामूल्य काम
तर २०१२ पासून ठाणे जिल्ह्यात ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या नामपूरच्या महेंद्र देसले या विना अनुदानित शिक्षकाने नोकरी मिळविण्यासाठी वडिलांनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढले. सुरवातीची चार वर्षे विनामूल्य काम केले. २०१६ पासून आजपर्यंत केवळ २० टक्के वेतन मिळत आहे. सुटीच्या काळात कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी काळी-पिवळी गाडी चालवत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. 
(संपादन : भीमराव चव्हाण)