"मग आमचेही कर्ज करा ना राइट ऑफ!" 

सकाळ वृत्तसेवा 
Tuesday, 5 May 2020

एकीकडे देशातील बॅंकांना लुटून परदेशात पळालेल्या आणि काही देशातच राहून कर्जबाजारी असलेल्या उद्योगपतींचे 68 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज केंद्र सरकारने राईट ऑफ अर्थात हिशेबातून बाजूला ठेवले आहे. तर दुसरीकडे खरीपाच्या पेरणीचा हंगाम जवळ आला असताना बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जसुद्धा राइट ऑफ करुन त्यांना नविन कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने थेट केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थ मंत्र्यांकडे केली आहे. 

नाशिक / नैताळे : एकीकडे देशातील बॅंकांना लुटून परदेशात पळालेल्या आणि काही देशातच राहून कर्जबाजारी असलेल्या उद्योगपतींचे 68 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज केंद्र सरकारने राईट ऑफ अर्थात हिशेबातून बाजूला ठेवले आहे. तर दुसरीकडे खरीपाच्या पेरणीचा हंगाम जवळ आला असताना बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जसुद्धा राइट ऑफ करुन त्यांना नविन कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने थेट केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थ मंत्र्यांकडे केली आहे. 

बळीराजा पुरता हवालदिल

शेतकऱ्यांचा गेल्या वर्षीचा खरिप हंगाम दुष्काळात गेला, रब्बी हंगाम अतिवृष्टीत सापडला व पुढे कोरोनाचे संकट उभे राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे फारसे उत्पादन तयार झाले नाही. जे झाले ते विकले जात नाही. यांमुळे शेतकऱ्यांकडे पुढील पिकाचे बियाणे, खते, औषधे, मजुरी या खर्चासाठीही पैसे नाहीत. शेतकरी कर्जासाठी बॅंकेत गेल्यास त्यांना मागिल थकबाकी दाखवुन कर्ज नाकारले जाते. काही बॅंकांमध्ये कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नेहमी मिळणाऱ्या कर्जाच्या पन्नास टक्केच कर्ज दिले जात आहे. यामुळे जगाचा पोशिंदा म्हणवणारा बळीराजा पुरता हवालदिल झाला आहे. 

पन्नास लाखाची जमिन कवडीमोल 
खरेतर शेतकऱ्यांच्या तारण मालमत्तेच्या तुलनेत त्याला अतिशय तुटपुंजे कर्ज दिले जाते. त्यामुळे त्याला पुरेसा कर्ज पुरवठा होत नाही. बागाईत भागात 10 ते 20 लाख रुपये एकर जमिनिची किंमत असली तरी कर्ज मिळण्याची कमाल मर्यादा फक्त 50 हजार रूपयेच आहे. जिराईत भागात तर फारच कमी कर्ज पुरवठा होतो. परिणामी किरकोळ रकमेसाठी मोठे क्षेत्र अडकुन पडते व एक लाख रुपयांसाठी पन्नास लाख रुपयांच्या जमिनीचा लिलाव होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान सरकारने निर्धारित केलेल्या सरकारी मूल्याप्रमाणे रेडीरेकनरच्या किमती इतके तरी एकरी कर्ज देण्याची मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. 

ऑनलाईन असूनही कागदपत्रांची सक्ती 
कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्याला पुन्हा सातबारा, आठ अ, फेरफार, गहाणखत अशा अनेक कागदपत्रांची मागणी होत आहे. कोरोनामुळे विविध शासकीय कार्यालये बंद असल्याने आवश्‍यक उतारे मिळणे अशक्‍य आहे. तलाठी जागेवर सापडत नाहीत, बाहेर पडायला परवानगी नाही व उतारे, दाखले मिळविण्यासाठी पुन्हा गर्दी होण्याची शक्‍यता आहे. वास्तविक कर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध आहेत मग शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रांचा आग्रह कशासाठी? असा प्रश्‍नही संघटनेने उपस्थित केला आहे. बॅंकांनी ऑनलाइन शहानिशा करुन कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. 

स्थानिक स्तरावरही निवेदन 
देशातील उद्योगपतींचे 68 हजार कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारने राइट ऑफ म्हणजेच माफ न करता फक्त सध्या हिशोबातुन बाजुला ठेवले आहे. त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांचे कर्जही राइट ऑफ करुन तातडीने नविन कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यकर्ते, लिड बॅंकेचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देणार असल्याची माहिती दिली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Then write off our debt too! nashik marathi news