नाशिककरांवरील पाणीकपात तूर्त टळली; परिस्थितीनुसार ऑगस्टअखेर निर्णय 

विक्रांत मते
Saturday, 15 August 2020

पावसाने दडी मारल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर, दारणा धरणसमूह व मुकणे धरणात अत्यल्प साठा राहिला. जुलैत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पाण्याचे फेरनियोजन करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला दिल्या होत्या. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र दिले होते. त्यानुसार महासभेर विषय चर्चेला आला.​

नाशिक : जुलैत पावसाने ओढ दिल्याने नाशिककरांवर पाणीकपातीचे संकट ओढावले असताना तीन दिवसांपासून धरण क्षेत्रात संततधारेमुळे धरणातील पाणीपातळीत वाढ झाली. परिणामी, पाणीकपातीचा निर्णय तूर्त टळला असून, ऑगस्टअखेर परिस्थिती बघून निर्णय घेतला जाईल, असे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी (ता. १४) ऑनलाइन महासभेत जाहीर केले. 

परिस्थितीनुसार ऑगस्टअखेर निर्णय 
पावसाने दडी मारल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर, दारणा धरणसमूह व मुकणे धरणात अत्यल्प साठा राहिला. जुलैत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पाण्याचे फेरनियोजन करण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला दिल्या होत्या. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पत्र दिले होते. त्यानुसार महासभेर विषय चर्चेला आला. तीन दिवसांपासून धरण क्षेत्रात पाऊस पडत असल्याने पाणीपातळी वाढली आहे. दरम्यान, नाशिक रोडच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दूषित पाणीपुरवठ्याकडे लक्ष वेधले. नगरसेवक संभाजी मोरुस्कर, प्रा. शरद मोरे, सुनील गोडसे, सूर्यकांत लवटे आदींनी आंदोलनाचा इशारा देताना चेहेडी येथे दारणा नदीवर थेट पाइपलाइन योजना राबविण्याची मागणी केली. त्यासाठी सोमवारी (ता. १७) महापालिकेत बैठक होणार आहे. 

कायदेशीर सल्ला घेऊनच प्रक्रिया 
उच्च न्यायालयाचे भरतीप्रक्रियेचे निकष डावलून ३६ काश्यपीग्रस्तांना थेट महापालिका सेवेत सामावून घेण्यास विरोध करण्यात आला. जलसंपदा विभागाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत सदस्यांनी नियमानुसार भरतीप्रक्रिया राबविण्याची मागणी केल्याने याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील महासभेत अहवाल ठेवण्याचे आदेश महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्तांना मनपाच्या सेवेत समावून घेण्याचे शासनाच्या निर्देशानुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. शिवसेनेच्या चंद्रकात खाडे यांनी प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करताना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली. कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याचे धोरण महापौरांनी जाहीर केले.  
 
दोन उपायुक्त शासनसेवेत 
महापालिका आस्थापनेत अधिकाऱ्यांची कमतरता असली तरी महापालिकेच्याच सेवेतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती न देता शासनाकडून सहा उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी प्रशासनाकडून मागविताना त्यांना रुजू करून घेतल्याचा प्रकार महासभेत समोर आला. चार अधिकारी वगळता अन्य दोन म्हणजे विजय पगार व करुणा डहाळे यांच्या जागी स्थानिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबरोबरच दोघांना पुन्हा शासन सेवेत पाठविण्याचे आदेश महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिले. तातडीने पदोन्नती समितीची बैठक लावण्याच्या सूचना प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांना दिल्या. 

 सफाई कर्मचारी बदलीबाबत प्रशासनाला जाब 
पूर्व व पश्चिम विभागात खासगीकरणातून सफाई करण्यास सुरवात झाल्याने महापालिकेच्या त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सिडको व सातपूर विभागात बदल्या करण्यात आल्या. त्याचा संताप नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारून व्यक्त केला. महापालिका कर्मचारी सेनेचे प्रवीण तिदमे व काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी महापौरांच्या दालनाकडे धाव घेत चुकीच्या पद्धतीने बदल्या झाल्याचा जाब विचारला. नव्याने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या भागाची माहिती नसल्याने शहरात अस्वच्छता होत असल्याचा आरोप केल्यानंतर त्याची दखल घेत महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पन्नासपेक्षा अधिक वय असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या न करता त्याच ठिकाणी नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. सफाई कर्मचारी भरती करताना वॉटरग्रेस कंपनीकडून १५ हजार रुपये डिपॉझिट म्हणून घेतल्याच्या आरोपावर ठेकेदाराकडून खुलासा मागविल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले. ठेका देताना पूर्व व पश्‍चिम विभागासाठी देण्यात आल्याने खासगी सफाई कर्मचारी इतरत्र वर्ग करता येणार नसल्याचे प्रशासन कोंडीत सापडले आहे. 

संपादन - मनीष कुलकर्णी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: water cut was avoided Decision according to the circumstances nashik marathi news