Astha Swayamrojgar Sanstha Case : अधिकाऱ्यांची बचावात्मक भूमिका संशयास्पद! शासनाकडून चौकशी व्हावी

Astha Swayamrojgar Sanstha Case : महापालिकेला कामगार पुरविणाऱ्या आस्था स्वयंरोजगार सेवा संस्थेवरून उठलेल्या वादळात प्रशासनाची भूमिका विविध प्रश्‍न निर्माण करणारी दिसत आहे.

ज्यांच्यावर संस्थेतील गैरप्रकार रोखण्याची जबाबदारी आहे, तेच बचावात्मक भूमिका निभावत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संशयाचे धुके अधिक दाट होत आहे. त्यामुळे याचा सोक्षमोक्ष लागणे गरजेचे आहे.

महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांकडूनही याप्रश्‍नी आवाज उठविला जात असल्याने आता राज्य शासनानेच यात लक्ष घालून सोक्षमोक्ष लावावा, अशी धुळेकरांची अपेक्षा आहे. (Astha Swayamrojgar Sanstha Case Defensive role of authorities suspicious should an inquiry by government dhule news)

केवळ कागदावर कामगार दाखवून पैसे लाटण्याचा धंदा अत्यंत गंभीर आहे. आस्था संस्थेबाबत खुद्द महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी भांडाफोड केल्याने हा विषय गांभीर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वास्तविक या प्रश्‍नावर महापौरांनी पुढाकार घेतल्यानंतर प्रशासनाने अत्यंत कठोर कारवाईची भूमिका घेऊन वेगाने कार्यवाही करणे गरजेचे होते.

मात्र, असे कोणतेही संकेत प्रशासनाकडून मिळत नसल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही काही सदस्यांनी आस्था संस्थेबाबत गंभीर तक्रारी करून संस्थेला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी केली.

आस्था संस्थेबाबत प्रशासनाला आस्था का, असाही सूर उमटला. त्यानंतर प्रशासनाकडून अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी खुलासा देताना काही मुद्दे मांडले. यात आस्था संस्थेला निविदा प्रक्रियेअंती काम मिळाले आहे, गेल्या सात-आठ वर्षांपासून संस्था काम करत आहे, याच सभागृहाने संस्थेला काम देण्याची मंजुरी दिली आहे.

ओळखपरेडमध्ये कामगार गैरहजर असणे म्हणजे ते कामावरही गैरहजर होते असे होत नाही. प्रक्रियात्मक दोष असतील तर कार्यवाही करू, स्वतंत्र पथकाद्वारे व्हेरिफिकेशन करू, अशी नेहमीच्या धाटणीने उत्तरे दिली. श्री. कापडणीस यांच्या उत्तरांनी मात्र पुन्हा नवीन प्रश्‍न उभे केले आहेत.

ठोस भूमिका का नाही?

खुद्द महापौरांनी तसेच इतर नगरसेवकांनी काही प्रश्‍न उपस्थित करून आरोप केल्यानंतर वास्तविक प्रशासनाने याप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेण्याची, ठोस कार्यवाही करण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती.

ज्याद्वारे प्रशासन भ्रष्टाचार, गैरप्रकार, गैरव्यवहार, अनियमितपणा, पैसे लाटण्याचा धंदा अजिबात खपवून घेणार नाही, असा संदेश जाणे गरजेचे होते. मात्र, उलट आपणच संस्थेला मंजुरी दिली, असे म्हणत नवीन प्रश्‍न उभे केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

उलट प्रशासनाला संधी

एखाद्या संस्थेला हाताशी धरून कुणी पदाधिकारी, नगरसेवक काही गैरप्रकार करत असेल, महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारत असेल असेल तर त्यांना वठणीवर आणण्याचे काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणे अपेक्षित आहे.

आस्था संस्थेच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या प्रश्‍नांच्या, आरोपांच्या अनुषंगाने प्रशासनाला असे प्रकार करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची आयतीच संधी प्राप्त झाली. मात्र, या संधीचा उपयोग करण्याऐवजी अधिकारी बचावात्मक भूमिकेत गेलेले दिसतात.

त्यामुळे याप्रश्‍नी आता राज्य शासनानेच चौकशी करून सोक्षमोक्ष लावावा, अशी धुळेकरांची अपेक्षा आहे.

मग अधिकारी कशासाठी?

पदाधिकारी अथवा सभेने घेतलेल्या निर्णयांचे नियमाने अंमलबजावणीचे काम या अधिकाऱ्यांचे आहे. त्यामुळे एखाद्या संस्थेच्या माध्यमातून बोगस अथवा केवळ कागदावर कामगार अथवा कामे दाखवून लाखो रुपये लाटले जात असतील तर याची तपासणी अधिकाऱ्यांनी करायची नाही तर कुणी करायची. तेही काम पदाधिकारी, नगरसेवक करतील तर अधिकारी कशासाठी, असा प्रश्‍न आहे.