अंगणवाड्यातील रिक्त जागांची होणार भारती

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 20 January 2020

जिल्ह्यासह राज्यात अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या सुमारे सहा हजार पाचशे जागांची भरती करण्यास महिला व बालविकास विभागाने मान्यता दिली आहे.

नंदुरबार: जिल्ह्यासह राज्यात अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांच्या सुमारे सहा हजार पाचशे जागांची भरती करण्यास महिला व बालविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. याचबरोबर नवीन अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी केंद्र कार्यन्वित करणे तसेच भाडेतत्वावर असलेल्या अंगणवाडी इमारतीच्या भाड्यात वाढ करणे आणि बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरणे आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामुळे अंगणवाड्यांची कार्यक्षमता वाढून कामात सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे.

महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत विभागाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा माया परमेश्‍वर, राज्य कार्याध्यक्ष युवराज बैसाणे, रामकृष्ण पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. गजानन थडे, अमोल बैसाणे, सुधीर परमेश्‍वर आदी या राज्यस्तरिय बैठकीस उपस्थित होते. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा नंदुरबार जिल्ह्याला होणार आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत मागील ३ वर्षापासून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या पदभरतीवर निर्बंध लावण्यात आलेले होते. ते हटवून राज्यातील मागील ३ वर्षांमध्ये रिक्त झालेल्या पदापैकी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची ६५०० पदे तात्काळ भरण्याचा मंत्री ठाकूर यांनी मान्यता दिली. या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून लगेचच भरती प्रक्रिया प्रकल्प स्तरावर सुरु करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

नवीन अंगणवाडी केंद्रांना मान्यता

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत केंद्राने पूर्वीच मान्यता दिलेल्या परंतु कार्यान्वित न झालेल्या ९८ अंगणवाडी केंद्र व ७४५ मिनी अंगणवाडी केंद्रांना जिल्हयातील आवश्यकतेप्रमाणे व प्राप्त प्रस्तावानुसार सुरु करण्यात येणार आहेत. हे अंगणवाडी केंद्र लवकरच कार्यान्वित करण्यात येतील. भाडेतत्वावरील अंगणवाड़ी इमारतीच्या भाड्यात वाढ करण्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात एकुण अंगणवाडी केंद्रापैकी ३७ हजार ५४५ अंगणवाडी भाडयाच्या इमारतीत भरतात. त्यामुळे आवश्यक सोयी-सुविधायुक्त इमारत अंगणवाडी केंद्रासाठी उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे सध्याच्या भाडयात वाढ करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

बालविकास अधिकारी पदे भरणार

महिला व बाल विकास विभागामार्फत महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगास विभागातील रिक्त ४५ पदे भरण्यासाठी मागणी पाठविण्यात आली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाकडून ४५ उमेदवारांच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (वर्ग-२) या पदासाठी शिफारशी प्राप्त झालेल्या होत्या. या शिफारशींच्या अनुषंगाने ४५ रिक्त पदांवर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी म्हणून नियुक्तीस मंत्री ठाकूर यांनी मान्यता दिलेले आहे. लवकरच या रिक्त पदांवर संबधित अधिकारी हजर होतील.

क्षेत्र जुने भाडे

नवीन भाडे

ग्रामीण व आदिवासी ७५० रुपये १००० रुपये
नागरी ७५० रुपये ४००० रुपये
महानगर ७५० रुपये ६००० रुपये

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Booster dose for anganwadi in Nandurbar