सत्ता कुणाचीही येवो, चर्चा अन्‌ आस मंत्रिपदाची.. 

नाशिक : मुंबईत सत्तास्थापनेचा गुंता सुरू असताना येवलेकरांना उत्सुकता लागली आहे ती आपल्याला काय मिळेल याची. सत्ता कोणाचीही येवो, आपल्याला मंत्रिपद मिळावे, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत असून, त्याचे पडसाद सोशल मीडियावरही दिसले. किंबहुना अनेकांनी मंत्रिपदही निश्‍चित करून टाकले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे हेविवेट नेते छगन भुजबळ व शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र दराडे यांची नावे यासाठी चर्चेत आहेत. 

येवल्याला भुजबळ, दराडे यांच्या रूपाने मंत्रिपद मिळण्याचा विश्‍वास 

पन्नास वर्षे दुष्काळी असलेला तालुका राजकीयदृष्ट्याही दुष्काळी राहिला होता. ना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद, ना मंत्रिमंडळात स्थान अशी वणवण नशिबी असल्यामुळे सहाजिकच म्हणावा असा विकास झालेला नव्हता. 2004 मध्ये छगन भुजबळ यांच्या रूपाने ज्येष्ठ नेता येथील लोकप्रतिनिधी झाला आणि उपमुख्यमंत्रिपदासह सार्वजनिक बांधकाममंत्रिपद मतदारसंघाच्या वाट्याला आले. मंत्रिपदाची किमया काय असते, हे भुजबळ यांनी सुमारे पंधराशे कोटींची विकासकामे करून दहा वर्षांत दाखवून दिले. मात्र, 2014 मध्ये सत्तांतरात येथील मंत्रिपद गेले आणि पाच वर्षे विकासकामे ठप्प झाली. त्यामुळे मंत्रिपदाची किमया येवलेकर चांगली जाणून आहेत. 

छगन भुजबळ यांच्या रूपाने पुन्हा कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणार?

अनुभवी व पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक असल्याने छगन भुजबळ यांच्या रूपाने पुन्हा कॅबिनेट मंत्रिपद मिळणार हा विश्‍वास आहे. शिवाय जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही मिळू शकणार असून, नक्कीच रखडलेल्या विकासाला आणि उखडलेल्या रस्त्यांना झळाळी मिळेल, असाही आशावाद व्यक्त होताना सोमवारी दिसला. शिवाय शिवसेनेत विधान परिषदेच्या नाशिकच्या जागेवर निवडलेले आमदार नरेंद्र दराडे यांनी मंत्रिपदासाठी मुंबईत फिल्डिंग लावल्याने त्यांच्या रूपाने दुसरे मंत्रिपद मिळू शकते, असाही आशावाद समर्थक व्यक्त करीत होते. विशेष म्हणजे अनेकांनी भुजबळांना सार्वजनिक बांधकाम व पालकमंत्रिपद, तर दराडेंना राज्यमंत्रिपद बहाल करून सोशल मीडियावर खातेवाटप करून टाकल्याचे चित्र दिसले. सत्तास्थापनेच्या घडामोडी आपल्यासाठी महत्त्वाच्या असल्याने सोमवारी दिवसभर अनेकांचे लक्ष माध्यमांच्या बातम्यांकडे लागून होते. 

याचसाठी हवे मंत्रिपद 
तालुक्‍याला वरदान ठरणारे मांजरपाड्याचे राहिलेले भिंतीचे काम, पुणेगाव-दरसवाडी आणि दरसवाडी ते डोंगरगाव पोचकालव्याचे अस्तरीकरण आणि इतर कामे पूर्ण करण्यासाठी येवल्याला मंत्रिपद हवे आहे. याशिवाय महामार्ग व छोट्या-छोट्या गावांचे रस्तेही रखडले आहेत. येथील औद्योगिक वसाहतीचे भूसंपादन होऊन पुढील प्रक्रिया रखडली आहे. टॅंकरग्रस्त 41 गावांची पाणीयोजना कागदावरच आहे. येवला शहराची भूमिगत गटार योजना आणि इतर छोटी-मोठी विकासकामे मागील पाच वर्षांत रखडल्याने सत्तेत वाटा मिळाला, तर नक्कीच ही कामे मार्गी लागणार असल्याने मंत्रिपद हवे, अशी आस जनतेला लागली आहे.