नाशिक - महाराष्ट्र राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील एक लाख 46 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी 1 मेपासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. कंत्राटी कर्मचारी महासंघातर्फे येत्या 23 एप्रिलपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यासमोर "जबाब दो' आंदोलन केले जाणार आहे. त्यानंतर काम बंद आंदोलनास सुरवात होणार आहे. राज्यभरातील विविध शासकीय कार्यालयांत गेल्या 15 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेण्यास सुरवात झाली आहे. पाच हजारांपासून ते 35 हजार रुपयांपर्यंत मानधनावर कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यात कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, ग्रामपंचायत, रोजगार हमी, स्वच्छ भारत अभियान यात त्यांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आता एकत्र येऊन राज्यव्यापी संघटन बळकट केले आहे. कंत्राटी कर्मचारी फक्त 120 दिवसांच्या कामासाठी नेमता येते. कायमस्वरूपी कामासाठी नेमता येत नाही. तसेच समान कामाला समान वेतन देण्याचा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयांआधारेच संघटनेने आशेचे किरण दिसून आंदोलन हाती घेतले आहे. राज्यातील एक लाख 46 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आता आपापल्या विभागात कामातून वेगळेपण सिद्ध केले आहे. त्यांच्यावाचून काम अडणारच, एवढे महत्त्व त्यांनी निर्माण केले आहे. आंदोलनात पाणीपुरवठा, कृषी, आरोग्य व स्वच्छ भारत अभियानाचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या मार्च महिन्यात या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेतही त्याबाबत सरकारला धारेवर धरले. यानंतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी उलट दीड हजार कर्मचारी कमी करण्यात आले. आता आरोग्य विभागात मूल्यांकनाचे वारे वाहू लागले असून, तेथेही कर्मचारी कपातीचे धोरण अवलंबविले जात आहे. एकीकडे एक लाख पदे रिक्‍त आहेत. नवीन भरती होत नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय हक्क मिळत नाही. आम्ही आंदोलन सुरू केले, तर शासनाचे काम रखडल्याशिवाय राहणार नाही. आमची ताकद दाखवून देणारच आहे. - मुकुंद जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कंत्राटी कर्मचारी महासंघ
