आपत्तीत पेरणी न झाल्यावरही मिळणार विम्याचे कवच 

येवला : पंतप्रधान पिक विमा योजनेत खरीप हंगामासाठी बदल करण्यात येऊन त्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. आता हवामान घटकांच्या प्रतिकूलतेमुळे पिकांची पेरणी होऊ शकली नाही तरीही पिक विमा मिळू शकणार आहे. दरम्यान यावेळी सर्व पिकांसाठी विम्याचा जोखीमस्तर ७० टक्के राहणार आहे. ऑनलाईन अर्जासह विमा हप्त्या भरण्याची अंतिम मुदत २४ जुलै असणार आहे.

जिल्ह्यातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, सोयाबीन, कारले, मूग, उडीद, तूर, कापूस, मका आणि कांदा या तेरा प्रमुख पिकांसाठी योजना लागू असेल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत यापूर्वीच्या त्रुटी दूर करण्यात आले असून कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक तर बिगर कर्जदारांना असणार आहे.एखाद्या खातेदाराच्या व्यतिरिक्त मुलाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी असल्यास तेही सहभागी होऊ शकणार आहे.शेतकऱ्यांवरील भार कमी करण्यासाठी विमा हप्ता या हंगामासाठी २ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.पिकांचे उत्पन्न मागील सात वर्षांपेक्षा पैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या पाच वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाणार आहे.

आत्तापर्यंत हवामानामुळे किंवा पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत या कालावधीत नैसर्गिक आग,वीज कोसळणे,गारपीट, वादळ,चक्रीवादळ व पूर भूस्खलन,दुष्काळ,पावसातील खंड,कीड व रोग,शिवाय स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींचा ह्यात समावेश होता. या वर्षापासून शासनाने हवामानाच्या प्रतिकूल त्यामुळे पिकांची पेरणी झाली नाही पिकांची पेरणी न झाल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीला ही विमा लागू केला आहे.मात्र त्यासाठी पेरणी न झालेले क्षेत्र सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असायला हवे.जिल्ह्यासाठी २४,तालुक्यासाठी १६,महसूल मंडळासाठी १० तर ग्रामपंचायतीसाठी चार पीक कापणी प्रयोग करून उंबरठा उत्पन्न ठरवले जाणार आहे.
 
असा आहे पिक विमा...
पिक - जोखिमस्तर (हेक्टरी) - शेतकरी विमा हप्ता (रु.)
भात - ४२५०० - ८५०
ज्वारी - २४५०० - ४९०
बाजरी - २०००० - ४००
भुईमूग - ३२००० - ६४०
सोयाबीन - ४२००० - ८४०
मूग - १८९०० - ३७८
उडीद - १८९०० - ३७८
तूर - ३१५०० - ६३०
कापूस - ४१५०० - २१२५
मका - २७५०० - ५५०
कांदा - ६१००० - ३०५०

“पिक विमा आपत्तीत शेतकऱ्यांना आधार ठरायला हवा पण तसे होत नसल्याने शेतकरी मात्र वर्षानुवर्षे लाभापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे इतर निकषांत वेळोवेळी बदल करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना विम्याची मदत देण्यासाठी ठोस नियमावली बनवावी.पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याचा लाभ मिळायलाच हवा.”
- समाधान चव्हाण,राजापूर