Nandurbar News : व्हिलेज कोड व्हॅलिड न मिळाल्याने 52 महसूल गावांच्या विकासाला ‘ब्रेक’

Nandurbar News : जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील आदिवासी पाड्यांचा विकास जलदगतीने करण्यासाठी जिल्हाभरात ४४ नवीन ग्रामपंचायतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. यातील १४ ग्रामपंचायतींचे विभाजन करण्यात आलेले आहे.

मात्र या प्रक्रियेला एक वर्ष उलटूनदेखील या ग्रामपंचायतींना आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महसुली गावांना अद्यापही व्हिलेज कोड न मिळाल्याने त्याचा परिणाम आता गावविकासावर होऊ लागला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना निधी मिळत नाही, पर्यायाने विकासाला ब्रेक लागला आहे. (Development of 52 revenue villages breaks due to non validation of village code nandurbar news)

नंदुरबार जिल्ह्यातील मूळ ग्रामपंचायतींतून विभाजन होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायती स्थापित झालेल्या आहेत. संबंधित नवीन स्थापित ग्रामपंचायतींतर्गत जवळपास ५२ महसूल गावे समाविष्ट असून.

नवीन ग्रामपंचायतींतील महसूल गावांचे व्हिलेज कोड एलजीडी पोर्टलवर व्हॅलिड झालेले नसल्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार १५ वित्त आयोग (पीएफएमएस) प्रणाली, जीपीडीपी प्रणाली, ऑनलाइन दाखले प्रणाली, ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रणाली.

तसेच अनेक ‘ई’ प्रणालीमध्ये संबंधित ग्रामपंचायती उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या एक ते दीड वर्षापासून अनेक शासकीय कामे करण्यास खूप मोठी अडचण निर्माण झाली असून, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत आलेला निधी जीपीडीपीनुसार खर्चही करता येत नाही.

त्यामुळे गेल्या एक-दीड वर्षापासून संबंधित ग्रामपंचायतीत विविध पायाभूत सुविधेची कामे होत नसल्याने संबंधित ग्रामस्थ सरपंचांना वेठीस ठरत असून, त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या ग्रामसेवक व सरपंचांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

येत्या दहा दिवसांत या ५२ महसुली गावांना व्हिलेज कोड न मिळाल्यास नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अखिल भारतीय सरपंच परिषद, धडगावतर्फे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता.

मात्र १० दिवसांनंतरही व्हिलेज कोड मिळाला नसल्याने बुधवारी प्रत्यक्षात धडगाव तालुक्यातील ४० पेक्षा अधिक सरपंचांनी धरणे आंदोलनाला सुरवात केली असून, जोपर्यंत ५२ महसुली गावांना व्हिलेज कोड मिळत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू राहणार असल्याची प्रतिक्रिया सरपंच परिषदेतर्फे देण्यात आली.

"शासनदरबारी चकरा मारून, शासकीय कार्यालयांमध्ये वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत व्हिलेज कोड मिळालेला नाही. त्यामुळे सरपंचांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आजपासून आंदोलन सुरू केले आहे." -सीताराम पावरा, सरपंच, तोरणमाळ