Dhule News : मराठी विषयाचे मूल्यमापन आता ‘श्रेणी’ स्वरूपात! मविआ’चा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने फिरविला

Dhule News : महाविकास आघाडी सरकारने अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीने शिकविण्याबाबत घेतलेला निर्णय विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने फिरविला आहे. अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मूल्यमापन करताना श्रेणी (अ, ब, क, ड) स्वरूपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच या मूल्यांकनाचा समावेश इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये न करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय पुढील तीन वर्षांसाठी लागू असेल. (Evaluation of Marathi subject now in category form mahavikas aghadi decision reversed by Shinde Fadnavis government Dhule News)

राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळ, व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), भारतीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (आयसीएसई), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (आयबी),

केंब्रिज व अन्य मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या खासगी, केंद्रीय शाळांमध्ये मराठीचा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य मंडळ वगळता अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये कोरोनाकाळात मराठीची सक्ती सुरू झाली.

या काळात शाळा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असल्याने अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन मराठी विषयाच्या संपादणुकीत विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी भाषा मूल्यांकनाबाबत सुलभता येण्यासाठी राज्य शासनाने निर्णय घेतला.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

सक्ती नावालाच

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत राज्यातील अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मूल्यमापन करताना श्रेणी (अ, ब, क, ड) स्वरूपात करण्याचा, या मूल्यांकनाचा समावेश इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये करण्यात येऊ नये.

२०२० च्या शासन निर्णयानुसार श्रेणी निश्चिती आणि मूल्यांकनाबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित परीक्षा मंडळाची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती कायम राहणार असली तरी अंतिम मूल्यांकनामध्ये श्रेणी धरली जाणार नसल्याने मराठीच्या सक्तीला फारसा अर्थच राहणार नसल्याचे जाणकार म्हणतात. त्यामुळे आता अन्य मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती उपचारापुरतीच राहणार असल्याचे दिसते.