Dhule News : घरपट्टीतील मोठी वाढ बेकायदेशीर; माजी उपमहापौर बोरसे | Ex Deputy Mayor Borse Statement Large increase in rent illegal Anger because of not getting any facilities Dhule News | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Dhule: Nagsen Borse giving a statement to Devidas Tekale on the housing issue.

Dhule News : घरपट्टीतील मोठी वाढ बेकायदेशीर; माजी उपमहापौर बोरसे

Dhule News : धुळेकरांना कुठल्याही सोयीसुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नसताना महापालिकेकडून घरपट्टीत झालेली भरमसाठ वाढ ही बेकायदेशीरच आहे. या करवाढीसंदर्भात फेरटिपणी महासभेत सादर करावी.

अन्यथा, रोषातून जनआंदोलन सुरू होईल, असा इशारा भाजपचे माजी उपमहापौर नागसेन बोरसे यांनी दिला. (Ex Deputy Mayor Borse Statement Large increase in rent illegal Anger because of not getting any facilities Dhule News)

महापालिका क्षेत्रात घरपट्टीत मोठी वाढ झाल्याने असंतोषाचे वातावरण आहे. धड रस्ते, पिण्याचे पाणी मिळत नसताना अनपेक्षितपणे घरपट्टीत भरमसाठ झालेली वाढ डोईजड ठरणारी आहे.

यासंदर्भात महापालिका आयुक्त देविदास टेकाळे यांना श्री. बोरसे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शहरात अवाजवी घरपट्टी लादण्यात आली आहे. पूर्वीच्या घरपट्टीपेक्षा जास्तीचीच आकारणी करण्यात आली आहे. ती दोन ते दहापटीपर्यंत आहे.

महापालिकेचा ठराव क्रमांक ९४ हा २० फेब्रुवारी २०१५ ला महासभेत आला. यामध्ये १ एप्रिल २०१५ पासून करयोग्य मुल्यावर २६ टक्क्यांवरुन ४१ टक्के घरपट्टी आकारणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला. यावर सदस्यांनी चर्चेअंती २६ वरुन ३६ टक्के मालमत्ता करात वाढ करण्यास मान्यता दिली होती.

तसेच, महापालिकेचा ठराव क्रमांक १९२ हा २२ डिसेंबर २०२२ ला घसाराबाबत होता. त्यात प्रशासनाने ५ डिसेंबर २०२२ला घसारा मूल्याबाबत ठेवण्यात आलेल्या टिपणीचा विचार न करता ती नामंजूर करुन ९ डिसेंबरला नवीन टिपणी केली. ती जनतेला आर्थिक भुर्दंड होईल, अशा पद्धतीनेच तयार करून महासभेत ठेवली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसेच, २२ डिसेंबरच्या महासभेत कुठलीही चर्चा न होता व घसारा रकमेच्या टक्केवारीत वाढ न करता ती टिपणी सरसकट मंजुर करण्यात आली. ज्या पद्धतीने ही करवाढ करण्यात आली आहे, त्या पद्धतीने महापालिकेने जनतेला सोयीसुविधा पुरविल्या नाहीत.

त्यामुळे २२ डिसेंबरचा ठराव मनपा मुंबई अधिनियम १९४९ चे कलम ४५१ अन्वये रद्द करण्याची शिफारस करण्यात यावी. फेरटिपणी पुन्हा महासभेत सादर करण्यात यावी, याबाबत जनहिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी श्री. बोरेसे यांनी केली.