शालेय पोषण आहारात दूध भुकटीचा शासनाला विसर 

नामपूर : राज्यात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दूध व दूध भूकटीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारात पूरक आहार म्हणून दूध भुकटीचा समावेश करण्याचा कल्याणकारी निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने गेल्यावर्षी घेतला होता. अद्यापही ग्रामीण भागात दुधाची गाडी न पोहोचल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाला दूध भुकटी वाटप घोषणेचा विसर पडल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. 

पूरक आहार योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत प्रश्नचिन्ह

सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दुष्काळी भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक विकासासाठी जून महिन्यापासून पोषण आहारासोबत पूरक आहार योजना सुरू आहे. त्यानुसार केळी, अंडी, शेंगदाणा चिक्की, राजगिरा लाडूंचे विद्यार्थ्यांना आठवड्यातील तीन दिवस वाटप सुरू असले तरी शासनाने अद्याप एक रुपया देखील शाळांना दिला नाही. त्यामुळे पूरक आहार योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ग्रामीण भागातील कुपोषण निर्मूलन व शेतीपुरक दुग्धपालन व्यवसायास बळकटी असा दुहेरी हेतू दूध भुकटी देण्यामागे होता. परंतु नेमके घोडे कुठे अडले, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

आश्वासन दिल्यानंतर आहारात दूध भूकटीचा समावेश

या योजनेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला २०० ग्रॅम दूध भूकटीचे तीन पाकिटे दिली जाणार होती. योजना सुरुवातीला तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर व नंतर कायमस्वरूपी राबविण्याचे जाहीर झाले होते. गेल्या वर्षभरापासून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी दूध वाटप योजना सुरू करण्यास शासनाला मुहूर्त सापडत नाही. गतवर्षी पावसाळी अधिवेशनात दूध उत्पादकांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारकडून दूध भुकटीचा समावेश पोषण आहारात करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर पोषण आहारात दूध भूकटीचा समावेश करण्यात आला आहे. 

दुग्ध उत्पादकांच्या हितासाठी दुधाची भूकटी वाटप करण्याचा निर्णय

गेल्या काही वर्षापासून ग्रामीण भागात शेतीपुरक उद्योग म्हणून शेतकऱ्यांची दुग्धपालनास प्रथम पसंती आहे. त्यासाठी म्हशींच्या बरोबरीने दूध देणाऱ्या होस्टन जातीच्या विदेशी गायींमुळे दुग्ध संकलनात कमालीची वाढ झाली आहे. वाढत्या दूधामुळे खेड़ोपाड़ी दूध संकलन करणाऱ्या अनेक संस्था झाल्या. दुधाचा पुरवठा वाढल्याने दरात कमालीची घट झाल्याने पशुपालक अडचणीत आले. दुधाला रास्त भाव मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी युवा संघटनेचे राज्याध्यक्ष हंसराज वडघुले यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी कसारा घाटात मुंबई कडे जाणाऱ्या दुधाच्या गाड्या अडवून आंदोलन झाले. त्यामुळे दुग्ध उत्पादकांच्या हितासाठी दुधाची भूकटी वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
 
अशी आहे योजना 
शालेय शिक्षण विभागाने कर्नाटकच्या 'क्षीर भाग्य योजने’ योजनेचा अभ्यास करून ही दूध भूकटी वाटपाची योजना जाहीर केली. प्रारंभी तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर आणि त्यानंतर कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यांची समितीही नेमण्यात आली होती. दूध भुकटीपासून दूध कसे तयार करायचे याचे पालकांना प्रबोधन करण्यात येईल. शाळांनी 'दूध भुकटी वाटप दिवस' जाहीर करून समिती सदस्यांच्या उपस्थिती प्रत्येक विद्यार्थ्याला दूध भूकटीची तीन पाकिटे द्यावीत, असे आदेश राज्य शासनाच्या सहसचिव सुवर्णा खरात यांनी गेल्या वर्षी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले. मात्र कार्यवाही शून्य आहे.