Dhule Crime News : सरपंचाचे निर्घृण खून प्रकरणी 14 आरोपींना जन्मठेप

Dhule Crime News : राजकीय वैमनस्य आणि सरपंचपदाच्या वादातून अनकवाडी (ता. धुळे) येथील चव्हाण पिता-पुत्रावर विरोधी गटाने सशस्त्र जीवघेणा हल्ला चढविला.

या घटनेत मृत्यू पावलेल्या सरपंच पीतांबर दौलत चव्हाण (वय ५५) यांच्या खून प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायाधीश डॉ. एफ. ए. एम. ख्वाजा यांनी सर्व १४ आरोपींना बुधवारी (ता. ८) जन्मठेपेची व प्रत्येकी पाच हजार दंडाची शिक्षा सुनावली.(Life imprisonment for 14 accused in brutal murder of sarpanch dhule crime news)

राज्यातील हा दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक निकाल मानला जात आहे. अनकवाडी येथे २००४ ते २००९ पर्यंत पीतांबर दौलत चव्हाण, तर २००९ ते २०१४ पर्यंत नंदू गोविंदा खिळे याची पत्नी सरपंच होती. यानंतर पुन्हा २०१४ मध्ये पीतांबर चव्हाण सरपंच झाले. असे असले तरी या दोन गटांत पूर्वीपासून एकमेकांविरोधात गंभीर कलमांन्वये गुन्हे दाखल होते.

आरोपींकडून हल्ला

पीतांबर चव्हाण २०१४ मध्ये सरपंच झाल्यावर ते १८ मे २०१६ ला रात्री साडेनऊला मुलगा पृथ्वीराज याच्यासह दुचाकीने शेताकडे जात होते.

त्या वेळी समोरून ट्रॅक्टरवर नंदू गोविंद खिळे (वय ३८), दीपक गोविंद खिळे (३०), शरद गोविंद खिळे (२८), कौतिक चिंतामण खिळे (६०), कारभारी चिंतामण खिळे (४८), पांडुरंग कौतिक खिळे (२७), विनायक कौतिक खिळे (३५), भटू वामन निंबाळकर (५९), रमेश वामन निंबाळकर (४४), प्रवीण अमृत क्षीरसागर (२९), हिलाल नारायण मोरे (५७), सागर कारभारी खिळे (२३), गणेश महादू मोरे (२३), धनंजय ऊर्फ धनराज रोहिदास मोरे (२८, सर्व रा. अनकवाडी) व एक अल्पवयीन, अशा १५ जणांनी कुऱ्हाड, कोयता, स्क्रू-ड्रायव्हर, लाकडी दांडके अशा हत्यांरानी पिता-पुत्र चव्हाण यांच्यावर जीवघेणा हल्ला चढविला.

सरपंच चव्हाणांचा मृत्यू

आरोपींच्या तावडीतून अण्णा श्रावण सरोदे, दत्तू भावराव क्षीरसागर यांनी पिता-पुत्र चव्हाण यांची सुटका केली. नंतर जखमी अवस्थेतील पिता-पुत्राला प्रथम जिल्हा शासकीय रुग्णालय, नंतर खासगी रुग्णालयात दाखल केले. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी सरपंच पीतांबर चव्हाण यांचा मृत्यू झाला.

या प्रकरणी पृथ्वीराज चव्हाण (१८) याच्या फिर्यादीनुसार धुळे तालुका पोलिस ठाण्यात सर्व आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. त्यांना अटक झाली. त्या वेळी पोलिस निरीक्षक रमेश रत्नपारखी यांनी तपास केला. नंतर जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल झाला. यात विशेष सरकारी वकील अॅड. देवेंद्रसिंह योगेंद्रसिंह तवर यांनी सरकार पक्षातर्फे ११ साक्षीदार तपासले.

त्यात राजेंद्र शिवदास बैसाणे, संजय लाला पवार, डॉ. रमेश गढरी, डॉ. ललित गुलाबराव पाटील, डॉ. नीलेश गोराणे, हवालदार ललित पाटील, प्रवीण पाटील, फिर्यादी पृथ्वीराज चव्हाण, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार अण्णा सरोदे, दत्तू क्षीरसागर, पोलिस निरीक्षक रत्नपारखी यांचा समावेश होता.

नंदू खिळेचा बचाव फोल

आरोपी नंदू खिळे याच्यातर्फे बचावात सहा साक्षीदारांची तपासणी झाली. घटनेवेळी मी हॉटेल गीतेशला होतो, असा युक्तिवाद त्याने केला. त्यानुसार पोलिस अधिकारी अरविंद वळवी, बाळासाहेब पाटील आणि नथ्थू तोताराम गुजर, शरीफ खाटीक, शेखर अग्रवाल, सुभाष चव्हाण यांची साक्ष झाली.

या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायाधीश- १ डॉ. एफ. ए. एम. ख्वाजा यांनी स्वतः हॉटेलसंबंधी सीसीटीव्ही फुटेज असलेली सीडी डीव्हीडीद्वारे प्रत्यक्ष चष्मा, भिंग व जवळून तपासली. त्यात कुणाचेच चेहरे स्पष्ट दिसले नाहीत, कोण ते समजून आले नाहीत, असे मत न्या. ख्वाजा यांनी नोंदविले. त्यामुळे न्यायालयाने आरोपी नंदू खिळे याचा बचावासंबंधी युक्तिवाद ग्राह्य मानला नाही.

तवर यांचा युक्तिवाद

याउलट विशेष सरकारी वकील तवर यांनी युक्तिवादासह साक्षीदार तपासणीतून आरोपींचे मृत चव्हाण यांच्या रक्ताने माखलेले कपडे, मृताचे रक्त लागलेली हत्यारे, तसेच फिर्यादीला फ्रॅक्चरमुळे झालेली दुखापत आदी सबळ पुरावे सिद्ध केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे उपयुक्त न्यायनिवाडे युक्तिवादातून मांडले.

ते ग्राह्य मानून न्या. डॉ. ख्वाजा यांनी सर्व १४ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यांनी प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड न भरल्यास सहा महिने कैदेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणी अॅड. देवेंद्रसिंह तवर यांनी कामकाज पाहिले. त्यांना अॅड. मयूर बैसाणे, अॅड. अमरसिंह सिसोदिया, पैरवी अधिकारी हवालदार लक्ष्मण रतन कदम यांनी सहकार्य केले.

''या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने आरोपी दीपक गोविंद खिळे व शरद गोविंद खिळे यांना जामीन दिला नव्हता. शिवाय जन्मठेपेच्या शिक्षेसह १४ आरोपींना कलम ३२४, ३४१, १४३, १४७, १४८ या गुन्ह्यात प्रत्येकी एक ते सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे.

या खटल्यासाठी माझी शासनाने २०१७ मध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली होती. जिल्हा सत्र न्यायाधीशी डॉ. ख्वाजा यांनी सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून जन्मठेपेचा ऐतिहासिक व दुर्मिळ निकाल दिला आहे.''-अॅड. देवेंद्रसिंह तवर,जिल्हा सरकारी वकील, धुळे