सिंचन प्रकल्पांच्या कामावरून केवळ राजकारण 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 एप्रिल 2019

नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या खानदेशात व पर्यायाने जळगाव जिल्ह्यात स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सात दशकांत सिंचनाच्या क्षेत्रात फारशी प्रगती झालेली नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. नाही म्हणायला पूर्व जळगाव जिल्ह्यात सत्ताकेंद्र सातत्याने राहिल्यामुळे तुलनेने हा भाग सिंचनाबाबत थोडा अधिक विकसित असेल, मात्र पश्‍चिम जळगाव जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून महत्त्वाचे सत्ताकेंद्रच नसल्याने हा परिसर भकास बनलांय..

नैसर्गिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या खानदेशात व पर्यायाने जळगाव जिल्ह्यात स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या सात दशकांत सिंचनाच्या क्षेत्रात फारशी प्रगती झालेली नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. नाही म्हणायला पूर्व जळगाव जिल्ह्यात सत्ताकेंद्र सातत्याने राहिल्यामुळे तुलनेने हा भाग सिंचनाबाबत थोडा अधिक विकसित असेल, मात्र पश्‍चिम जळगाव जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून महत्त्वाचे सत्ताकेंद्रच नसल्याने हा परिसर भकास बनलांय.. अशा स्थितीत गेल्या तीन दशकांतील सर्वच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी सिंचन प्रकल्पांच्या मुद्यावरुन केवळ राजकारण झालं, त्यापुढे जाऊन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न झाले नाहीत.. 

भारतीय अर्थव्यवस्था थेट कृषिक्षेत्राशी निगडित आहे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशातील अर्थकारण जसे या क्षेत्रावर चालते तसे, अलीकडच्या काळात कृषिक्षेत्रावरुन राजकारणही केले जाते. सातत्याने दुष्काळ अनुभवणाऱ्या महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाड्यासह खानदेश हा उपेक्षित राहिलेला भाग. सिंचनाची पुरेशी सुविधा नसल्याने जवळपास 80 टक्के शेतजमीन पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून. त्यामुळे स्वाभाविकत: गेल्या अनेक वर्षांपासून सिंचन हा या भागातील निवडणुकीच्या प्रचारातील मुद्दा बनला, तो आजतागायत कायम आहे. गेल्यावेळची विधानसभा निवडणूक तर केवळ 70 हजार कोटींच्या कथित सिंचन घोटाळ्यावरुन गाजली आणि राज्यात सत्तांतरही करून गेली.. 
खानदेशही या "सिंचन' पुराणापासून वेगळा राहिलेला नाही. जळगाव जिल्ह्याचेच उदाहरण घेतले तर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू सिंचन प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेले नाहीत आणि प्रत्येक निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष या मुद्यावरून राजकारण करताना दिसतात. 

महाराष्ट्राला सर्वाधिक वाटा, पण.. 
तापी खोरे विकास महामंडळाची स्थापना 1998 मध्ये तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री एकनाथराव खडसेंच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात झाली. तत्पूर्वीच तापी नदीतील पाणीवाटपाचा करार अस्तित्वात आला आहे. त्यानुसार अरबी समुद्रात वाहून जाणाऱ्या सुमारे 400 टीएमसी पाण्याचे वाटप मध्य प्रदेशला 70, गुजरातला 138 आणि महाराष्ट्राचा वाटा 190 टीएमसी एवढा आहे. असे असले तापीवरील महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच प्रकल्प कमी-अधिक प्रमाणात अपूर्ण आहेत. शेळगाव, पाडळसरेसारखे प्रकल्प तर पाणी अडविण्यापर्यंतही झालेले नाहीत. 

पश्‍चिम जळगाव जिल्हा अवर्षणग्रस्त 
स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात सत्ताकेंद्र खरेतर पूर्व जळगाव जिल्ह्यात केंद्रित होते. मधुकरराव चौधरी, प्रतिभाताई पाटील, जे. टी. महाजन त्यानंतरच्या काळात एकनाथराव खडसे आणि आता गिरीश महाजन ही नावे घेतली तर ती सर्व पूर्व जळगाव जिल्ह्यातली. तुलनेने जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात सत्ताकेंद्र राखू शकेल, असे नेतृत्व क्वचितच झालेले. स्वाभाविकत: सिंचनाच्या बाबतीत पूर्व भाग थोडा अधिक विकसित झाला आहे. तर पश्‍चिम क्षेत्र, विशेषत: चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, अमळनेर, पारोळा हे तालुके अवर्षणग्रस्त झालेत. आतातर या सर्व तालुक्‍यांमध्ये म्हणजेच लोकसभा क्षेत्राचा विचार करता जळगाव लोकसभा मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याची समस्या खूप तीव्र झाली आहे. आणि हे केवळ सिंचन प्रकल्पांबाबत दूरदृष्टी नसल्याचे द्योतक आहे, असे तज्ज्ञ मानतात. 

सर्वच प्रकल्प अपूर्ण 
जळगाव जिल्ह्यात गिरणा व हतनूर हे मोठे प्रकल्प. त्यापैकी गिरणा धरण नांदगाव तालुक्‍यात आहे. गिरणा धरणाच्या वर असलेले नाशिक जिल्ह्यातील चारही धरणे भरल्याशिवाय गिरणा धरणात पाणी येत नाही. गिरणा नदीत पाणी आले तरी ते जामदा, दहिगाव, दापोरा या बंधाऱ्यांमध्ये अडते तेवढेच. चाळीसगाव तालुक्‍यातील वरखेड-लोंढे प्रकल्प अपूर्णच आहे. त्याला आता पंतप्रधान सिंचन योजनेत घेतल्याने त्याचे काम मार्गी लागू शकेल. 

शेळगाव, पाडळसरेची स्थिती 
तापी नदीवर शेळगाव, निम्न तापी (पाडळसरे) हे प्रकल्पही अपूर्ण आहेत. शेळगावला सुप्रमा मिळाली, पण निधीची उपलब्धता नाही. पाडळसरे प्रकल्पास धरण पातळीपर्यंत पूर्ण होण्यास किमान चारशे कोटींचा निधी आवश्‍यक आहे. शेळगावच्या बॅकवॉटरमध्ये राज्यमार्गांवरील तीन पूल प्रभावित होत असून, ते नव्याने बांधणे आवश्‍यक आहे. त्यासह या धरणाचे काम पूर्ण करण्यास 500 कोटींची तातडीचे आवश्‍यकता आहे. राज्यपालांनी ठरवून दिलेल्या निकषानुसार एवढा मोठा निधी जळगाव जिल्ह्यास कधीही मिळणार नाही, मग हे प्रकल्प पूर्ण कसे होणार? हाच प्रश्‍न आहे. 

बलून बंधारे प्रस्तावित 
गिरणा धरणावर सात बलून बंधाऱ्यांच्या साडेसातशे कोटींच्या प्रकल्पास अलीकडेच मंजुरी मिळाली. त्यासाठी पूर्ण निधी केंद्र सरकार देणार आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. वरखेड-लोंढेचे 50 टक्केच काम पूर्ण होऊ शकले आहे. 

तीनशे टीएमसी पाणी जाते वाहून 
अशा सर्व अपूर्ण प्रकल्पांच्या अवस्थेत जळगाव जिल्ह्यातून हक्काचे सुमारे 311 टीएमसी पाणी वाहून जात आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू आहे. एकीकडे प्रकल्पांची किंमत वाढतेय, दुसरीकडे कामे ठप्प आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकरकमी किमान पाच हजार कोटींच्या निधीची अपेक्षा आहे, एवढा निधी मिळणे अशक्‍य नसले तरी खूप कठीण आहे. त्यासाठी केवळ निवडणुकीपुरते सिंचनावरुन राजकारण न करता ठोस प्रयत्नांची गरज आहे. 
 
तापी खोऱ्यातील पाण्याचे योग्य नियोजन झाले आहे. प्रत्यक्षात खोऱ्यातील काही प्रकल्पांचे योग्य नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प पूर्ण केल्यास ही समस्या सुटू शकेल. शेळगाव, पाडळसरे, वरखेड-लोंढे या प्रकल्पांमध्ये पाणी अडले तरी या भागातील शेतीस मदत होऊ शकेल. 
- प्रकाश पाटील (तांत्रिक सल्लागार, पाटबंधारे) 

Web Title: marath news jalgaon sinchan prakal work politics