
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील 499 शासकीय 537 अनुदानित व 25 एकलव्य निवासी शाळा यांच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाते.
शनिमांडळ (नंदुरबार) : राज्यातील सर्व शासकीय अनुदानित व एकलव्य स्कूलमध्ये पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आश्रमशाळा निर्जंतुकीकरणासह इतर तयारीच्या सूचना अप्पर आयुक्त यांच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. आश्रमशाळांचे वर्ग सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील 499 शासकीय 537 अनुदानित व 25 एकलव्य निवासी शाळा यांच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाते. कोरोनाचे रुग्ण संख्या राज्यात कमी झाल्यानंतर शालेय विभागाने पहिल्या टप्प्यात नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू केले होते. त्याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागाने ही नववी ते बारावी या वर्गांचा श्रीगणेशा केला. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात शालेय शिक्षण विभागाचे पाचवी ते आठवीचे वर्ग 27 जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले. मात्र, आश्रमशाळांचे व दरवाजे बंदच होते.
अन् झाला निर्णय
आदिवासी विकास विभागाने सर्व आयुक्त यांना पत्राद्वारे शाळेत वर्ग सुरू करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांचा राहण्याचा व निवासाच्या सर्व व्यवस्थापन संदर्भात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या उपाययोजना यांचा अभिप्राय मागविला होता. त्यानंतर 10 फेब्रुवारीपासून वर्ग सुरू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. दरम्यान, आश्रमशाळेत विद्यार्थी येण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांचे संमतीपत्र पालकांना प्रत्येक शाळेत बोलावून घेतली जाणार आहे.
शिक्षकांच्या चाचण्या पूर्ण
आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा निवासी असून इयत्ता नववी ते बारावी चे वर्ग सुरू करण्यापूर्वीच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या होत्या.आता पुन्हा नव्याने शिक्षकांच्या कोरोनाचाचण्या घेतल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
"निवासी आश्रमशाळा असल्याने आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग विलंबाने सुरू होत असले तरी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही,याची विशेष काळजी घेतली जाईल तसेच निर्धारित वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर भर राहणार आहे.
- हिरालाल सोनवणे,आयुक्त आदिवासी विकास विभाग
संपादन ः राजेश सोनवणे