शेतकऱ्यांची वीज खंडीत प्रकरणी भाजपचे ‘जेलभरो आंदोलन’ 

नंदुरबार ः ठाकरे आघाडी सरकारने ७५ लाख वीज ग्राहक, ४५ लाख शेतकऱ्यांना कनेक्शन तोडण्याची नोटीस पाठवून महाराष्ट्रातील ४ कोटी जनतेला अंधारात टाकण्याचे पाप केले आहे. त्यात नंदुरबार जिल्‍ह्‍यातील ४४ हजार ३२३ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांवरील या अन्यायाविरूध्द ठाकरे आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ २४ फेब्रुवारीला भाजपने राज्यभर जेलभरो व हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येणार असल्‍याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली 
श्री. चौधरी म्हणाले, की भाजपने या संदर्भात सातत्याने मागणी केली. १०० युनिटपर्यंत विजबिल न माफ करणे, लॉकडाऊन काळातील अवाजवी बिले दुरुस्त करुन देणे या संदर्भात प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानुसार भाजपने वारंवार आंदोलन केले. ऊर्जा मंत्र्यांनी देखील विधीमंडळाच्या अधीवेशनात १०० युनिटपर्यंत विज मोफत देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही. हा निर्णय झाला असता तर राज्यातील १ कोटी ४० लाखाहुन अधीक सर्व सामान्य ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळाला असता. यासाठी राज्या सरकारने ५ हजार कोटीची तरतुद करावी अशी मागणी भाजपची आहे. 

या व्यतिरीक्त नंदुरबार जिल्‍ह्‍यातील शेतकऱ्यांसाठी व नागरिकांसाठी अवाजवी बिले दुरुस्त करणे, लॉकडाऊन काळात अनेक उद्योजक, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी यांना पाठविण्यात आलेली अवाजवी बिले कमी करणे, लॉकडाऊन काळात ज्यांचे व्यवसायच पूर्णपणे बंद होते, अशा लोकांना पाठविण्यात आलेली अव्वाच्या सव्वा बिले दुरुस्तीसाठी धडक मोहीम राबवावी. १०० ते ३०० युनीट वीज वापर असणाऱ्या ५१ लाख वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी राज्य सरकारने महावितरणला ५ हजार कोटी रुपये द्यावेत. मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील वीज बिलापोटी ग्राहकांना सवलत दिली आहे. तशीच सवलत महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावी, विद्युत शुल्काच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दरवर्षी ९ हजार ५०० कोटी महसूल जमा होतो. तो बिल माफीसाठी वापरावा तसेच उर्वरीत रकमेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी अशा मागण्या देखील करण्यात आल्‍या आहेत.