दैनंदिन कामकाजाच्या नियंत्रणासाठी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या भेटीच्या नोंदीसाठी ‘निरीक्षण’ ॲप विकसित केले आहे. या ॲपवर अधिकाऱ्यांच्या भेटीसह शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीचे छायाचित्र अपलोड करावेत, असे प्रकल्प कार्यालयाने सूचित्त केले होते.
तळोदा (नंदुरबार) : वारंवार सूचना देऊनही प्रकल्प कार्यालयाच्या ‘निरीक्षण’ ॲपवर ऑनलाइन माहिती न भरणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना तळोदा प्रकल्प अधिकारी अविशांत पंडा यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. दरम्यान, काही मुख्याध्यापकांनी कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर दिल्याचे समजते.
आदिवासी विकास विभागाच्या तळोदा प्रकल्प कार्यालयाने शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृह यातील दैनंदिन कामकाजाच्या नियंत्रणासाठी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या भेटीच्या नोंदीसाठी ‘निरीक्षण’ ॲप विकसित केले आहे. या ॲपवर अधिकाऱ्यांच्या भेटीसह शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीचे छायाचित्र अपलोड करावेत, असे प्रकल्प कार्यालयाने सूचित्त केले होते.
नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाल्यानंतर आदेश
कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने सुरवातीला या ॲपचा प्रभावी वापर होऊ शकला नव्हता. मात्र नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाल्यानंतर या ॲपमध्ये माहिती भरण्याच्या सूचना प्रकल्प कार्यालयाकडून वेळोवेळी शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिल्या होत्या. तरीही मुख्याध्यापकांकडून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने प्रकल्प अधिकारी पंडा यांनी ३७ शासकीय, तर २१ अनुदानित आश्रमशाळा मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत तीन दिवसांत खुलासा करण्यास सांगितले आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ
एवढ्या मोठ्या संख्येने मुख्याध्यापकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांचे धाबे दणाणले आहेत. मुख्याध्यापकांनी नोटिशीचा खुलासा सादर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काहींचे खुलासे प्रकल्प कार्यालयाला प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे माहिती भरता आली नसल्याची कारणे नमूद केल्याचे सांगितले जात आहे.
संपादन ः राजेश सोनवणे
