बांधकाम करायचेय; मग आता नो चिंता, परवानगीसाठी फिराफिर नाही

फुंदीलाल माळी
Friday, 25 December 2020

स्वतःच्या घराचे स्वप्न घेऊन कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणाऱ्या नागरिकांसाठी शासनाने 3 डिसेंबर 2020 रोजी बांधकाम परवानगीची नवीन सुधारित पद्धती अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तळोदा (नंदुरबार) : राज्यातील नागरिकांवर विश्वास ठेवून बांधकाम परवानगीच्या कटकटी कमी करण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने सुधारित बांधकाम परवानगीची पद्धती आणली आहे. त्यानुसार नागरिकांची परवानगीसाठी होणारी फिरफिर कमी होणार आहे. यात 150 स्क्वेअर मीटर पर्यंतच्या मोकळ्या जागेवरील बांधकामाला परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. केवळ अभियंताकडील बांधकामाची कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करून के-1 फॉर्मसोबत शुल्क भरल्याची पावती हिच परवानगी असणार आहे. 
स्वतःच्या घराचे स्वप्न घेऊन कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणाऱ्या नागरिकांसाठी शासनाने 3 डिसेंबर 2020 रोजी बांधकाम परवानगीची नवीन सुधारित पद्धती अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार 150 स्क्वेअर मीटर मोकळ्या जागेवरील प्लॉट बांधकाम करण्यासाठी लागणारी बांधकाम परवानगीची फिरफिर कमी होणार आहे. यात कागदपत्रांची तपासणी नगरपालिका स्तरावर होणार नाही; तर अभियंत्यांनी दिलेले बांधकाम नकाशे व इतर कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करून के 1 परिशिष्टमधील फॉर्म व त्यासोबत पालिकेचे शुल्क भरल्याची पावती दाखविले असता तीच बांधकाम परवानगी असल्याचे ग्राह्य धरले जाणार आहे.

नकाशा सादर करा ऑनलाईन
नागरिकांच्या बांधकाम परवानगी घेण्यासाठीच्या कटकटी कमी होणार आहेत. तर दुसरीकडे 150 स्क्वेअर ते 300 स्क्वेअर मीटर मोकळ्या जागेवरील बांधकामासाठी या नवीन नियमावलीनुसार बांधकाम नकाशा नगरपालिकेकडे ऑनलाइन सादर करून परिशिष्ट ‘अ’ मधील अर्ज भरल्यावर दहा दिवसात बांधकाम परवानगी घेता येणार आहे. यातदेखील कागदपत्रांची तपासणी न होता केवळ अभियंत्यांकडील कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. यामुळे मात्र अभियंत्यांची जबाबदारी वाढणार आहे. 

गृहकर्जाचा मार्गही मोकळा
अनेक नागरिक सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडून गृह कर्ज घेऊन घरांचे बांधकाम करतात. यासाठी नागरिकांना बांधकाम परवानगीचे पत्र जोडावे लागते. या नवीन पद्धतीत केवळ एक फॉर्म व शुल्क भरल्याची पावती परवानगी समजली जाणार असल्याने गृहकर्ज घेण्यासाठी परवानगीचे पत्र देण्यात येणार अथवा नाही, याबाबत अजून स्पष्टता झालेली नाही.

परवानगीमध्ये दोन प्रकार 
- कमी जोखीम ः 150 चौ. मी. मोकळ्या जागेवरील निवासी/वाणिज्य क्षेत्रात रहिवास/ वाणिज्य/रहिवास, वाणिज्य उपयोजनार्थ बांधकाम परवानगीची आवश्यकता नाही, परिशिष्ट क-1 प्रमाणे दिलेली न.प ला सूचना आणि बांधकाम परवानगीसाठी लागणारे शुल्क भरल्याची पावती म्हणजेच बांधकाम परवानगी असणार आहे.
- मध्यम जोखीम ः 150 ते 300 चौ.मी मोकळ्या जागेवरील निवासी/वाणिज्य क्षेत्रात रहिवास/ वाणिज्य/रहिवास+वाणिज्य उपयोजनार्थ बांधकाम नकाशे व इतर कागदपत्रे सादर केल्यावर न.प छाननी न करता बांधकाम प्रारंभ प्रमाणात बांधकाम परवानगीसाठी लागणारे शुल्क भरल्यावर 10 दिवसाच्या आत निर्गमित करेल. 

संपादन ः राजेश सोनवणे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi nandurbar news taloda home construction permission new rules