धान्य खरेदीस राज्याचाही हिरवा कंदील 

भडगाव : केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत भरड धान्य खरेदी योजनेंतर्गत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने अखेर महाराष्ट्रात मका व ज्वारी खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. "सकाळ'ने धान्य खरेदीबाबत वारंवार आवाज उठवल्यानंतर आज शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात मका व ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू होणार आहेत. 

मका पिकाला नगदी पीक म्हटले जाते. मात्र, लॉकडाउनमुळे कुक्कुटपालन क्षेत्रात मंदी आल्याने मका उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यामुळे मक्‍याचा 1760 हमीभाव असताना बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी केवळ 800ते 1000 रुपये प्रतिक्विंटलने खरेदी करत होते. ज्वारीचा हमीभाव 2550 असताना व्यापाऱ्यांकडून 1500 ते 1700 रुपये दराने खरेदी सुरू होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत भरड धान्य योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात मका व ज्वारी खरेदीसाठी परवानगी देण्यात आल्यामुळे राज्यातील मका व ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

लवकर खरेदी सुरू 
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची असून, शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या अभिकर्ता संस्थांमार्फत बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडून ज्वारी व मक्‍याची खरेदी होणार आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार त्या-त्या जिल्ह्यात खरेदी अभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमातून आवश्‍यक त्या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू होणार आहेत. राज्यात 25 हजार मेट्रिक टन मका आणि 15 हजार मेट्रिक टन ज्वारी खरेदी करण्यात येणार आहे. यामध्ये मका पिकासाठी प्रतिक्विंटल 1760 रुपये तर संकरित ज्वारीसाठी 2550 व मालदांडी ज्वारीसाठी 2570 रुपये आधारभूत किंमत ठरवून देण्यात आलेली आहे. अभिकर्ता संस्था व त्यांच्या मुख्यालयातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात खरेदी धान्यांची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. ही रक्कम खरेदी केलेल्या दिवसापासून 7 दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

...तर बाजार समित्यांवर कारवाई 
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होणार नाही, याबाबत बाजार समित्यांनी दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा बाजार समित्यांवर खरेदी नियम 45 अन्वये कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. त्यामुळे आता बाजार समित्यांचे ही धाबे दणाणले आहे. कारण बाजार समित्यांमध्ये सर्रास आधारभूत किमतीपेक्षा 800-1000रुपये कमी किमतीने खरेदी सुरू आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.