esakal | वरखेडेकरांनी वाचवले नदीपात्राचे विद्रूपीकरण 
sakal

बोलून बातमी शोधा

girna river

चाळीसगाव शहरापासून २५ किलोमीटरवर असलेल्या व गिरणा काठावर वसलेल्या वरखेडे (ता. चाळीसगाव) गावाला गिरणा नदीचे क्षेत्र लाभले आहे. या गावाला वाळूचे आगार लाभलेले असतानाही केवळ ग्रामस्थांच्या एकीमुळे येथील वाळूचा एक कण देखील जाऊ दिलेला नाही.

वरखेडेकरांनी वाचवले नदीपात्राचे विद्रूपीकरण 

sakal_logo
By
दीपक कच्छवा

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : ‘गाव करी ते राव काय करी’ अशी म्हण आहे. एकीकडे वाळू विक्रीतून लाखो रुपये कमवून ग्रामीण राजकारण ढवळून निघालेले असताना आपल्या गावाच्या परिसराचा पर्यावरणदृष्ट्या विकास व्हावा, भविष्यात पाणीटंचाईसारखी अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी गिरणा नदीकाठावर असलेल्या वरखेडे (ता. चाळीसगाव) येथील ग्रामस्थांनी आपल्या नदीक्षेत्रातील वाळूचा एकही कण कुठेही जाऊ दिलेला नाही. ग्रामस्थांच्या या एकीतून एका अर्थाने वाळू माफियांकडून होणारे नदीपात्राचे विद्रूपीकरण रोखले गेले आहे. थेट तलाठींपासून ते मंत्रालयापर्यंत अनेकांनी साम, दाम, दंड भेदाने केलेले प्रयत्न वरखेडेकरांनी वेळोवेळी हाणून पाडले आहेत. त्यामुळे वरखेडेचा आदर्श जिल्ह्यातील नवे तर राज्यातील सर्व गावांनी घ्यावा, असे आदर्शवत ठरले आहे. 
चाळीसगाव शहरापासून २५ किलोमीटरवर असलेल्या व गिरणा काठावर वसलेल्या वरखेडे (ता. चाळीसगाव) गावाला गिरणा नदीचे क्षेत्र लाभले आहे. या गावाला वाळूचे आगार लाभलेले असतानाही केवळ ग्रामस्थांच्या एकीमुळे येथील वाळूचा एक कण देखील जाऊ दिलेला नाही. सध्या गावोगावी सर्वत्र वाळू चोरी सुरू असून अनेक तरुण या व्यवसायात उतरले आहेत. कमी कालावधीत जास्त पैसा मिळवायचा असेल तर तो वाळूच्या धंद्यातच मिळतो, अशी बहुसंख्य तरुणांची धारणा झाली आहे. यातूनच अनेक तरुण व्यसनाधीन होऊन स्वतःचे जीवन उद्ध्वस्त करीत असल्याचे वास्तव आहे. 

हेही पहा - मुली असलेल्या कुटूंबाचा, गावांचा होणार सत्कार

गावकऱ्यांच्या एकीचे दर्शन 
वरखेडे येथील नदीपात्रातील वाळूचा लिलाव व्हावा म्हणून अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी तलाठींपासून पासून ते मंत्रालय स्तरावरून ‘सेटिंग’ लावली. मात्र, ती वेळोवेळी फेल ठरली. याचे उत्तम उदाहरण मार्च २०१९ मध्ये घडले होते. त्यावेळी चाळीसगाव पालिकेने शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी वरखेडे- लोंढे बॅरेजच्या खोदकामातून निघणारी ३०० ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेला होता. त्याला जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिलेली होती. मात्र, तरीही वरखेडेकरांनी वाळू उपशाला आपला विरोध कायम ठेवला. वाळू उचलण्यासाठी आलेली वाहने ग्रामस्थांनी परत पाठवली होती. तरी देखील वाळू उपसा होण्याची शक्यता असल्याने तसे झाल्यास, धरणाचे काम ग्रामस्थ बंद पाडतील, असा इशारा त्यावेळच्या सरपंच अर्चना पवार यांनी दिला होता. त्यावेळी महसूल विभागाने वाळू लिलावासाठी गावात दहा दिवसांत दोन ग्रामसभा घेतल्या होत्या. या दोन्ही ग्रामसभांमध्ये गावातील पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांनी एकी दाखवून वाळूचा लिलाव करू नये, असा ठराव केलेला होता. त्यामुळे ‘गाव करील ते राव काय करील’ याचाच प्रत्यय आला होता. 

शेकडो वर्षांची परंपरा कायम 
गिरणेची वाळू बांधकामासाठी अत्यंत उत्तम असल्याने तिला चांगली मागणी व भाव देखील मिळतो. त्यामुळे चाळीसगाव तालुक्यातच नव्हे तर या वाळूला महाराष्ट्रात नाशिक, मुंबईपर्यंत आजही मागणी कायम आहे. गेल्या काही वर्षांपासून वाळूचा लिलाव होत नसल्याने याचा फायदा वाळू माफियांनी उचलून गिरणा नदीपात्रातून राजरोसपणे वाळूचे उत्खनन सुरू ठेवले आहे. शेकडो वर्षांपासून वरखेडे गावातील ग्रामस्थांनी मात्र आपल्या गावाची वाळू आजही सुरक्षित ठेवली आहे. केवळ गावात जर कोणाच्या घराचे बांधकाम करायचे असेल, तर त्याला लागेल तेवढीच वाळू ते घेऊन जातात. ग्रामस्थांनी आपल्या गावाच्या परिसरातील वाळू सुरक्षित ठेवल्यामुळे मागीलवर्षी भीषण दुष्काळ असतानाही वरखेडेकरांना पाणीटंचाई जाणवली नाही. नदीपात्रातील वाळूमुळे या भागातील विहिरींना पाणी टिकून होते. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यातही ग्रामस्थांना यश आले. 

तालुका प्रशासनाला करावी लागणार कसरत 
शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार यंदा वाळू ठेका निश्चितीची व उत्खननाची प्रक्रिया व त्या वाळू ठेक्याची महसुली किंमत निश्चित केली जाणार आहे. ज्यात संबंधित ग्रामपंचायत आणि तहसील विभागाची जबाबदारी महत्त्वाची राहणार आहे. वाळू लिलावाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासोबतच अवैध वाळू उत्खनन व वाळू वाहतुकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसुलात वाढ करणे हा नवीन धोरण तयार करण्यामागचा उद्देश आहे. आगामी काळात वाळू ठेके देण्याबाबत ग्रामस्थांना आश्वासित करण्याबरोबरच वाळू ठेक्याचे लिलाव करून शासनाच्या तिजोरीत अधिक महसुलाचा भर करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची कसरत आगामी काळात तालुका प्रशासनाला करावी लागणार आहे. 

loading image
go to top