सध्या जगभरात कोरोनाने थैमान घातलं आहे. प्रत्येकजण आपापल्यापरीने या संकटाशी सामना करत आहे. विषाणूच्या संकटातून बचाव करत असताना अनेकजण उपासमारीच्या व इतरही संकटात सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आम्ही आज जरी नोकरदार असलोत तरी, मुळात शेतकरी, कष्टकरी यांची मुलं आहोत. याच जाणिवेतून आम्ही आमचा एक दिवसाचा पगार देण्याचा तसेच रक्तदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
- गोविंद उगले, महासचिव महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना.
देऊर: जुनी पेन्शन योजना संघटने मध्ये राज्यभरातील सर्व विभागातील 2005 नंतरचे कर्मचारी आहेत. संघटनेचे अधिकृत सदस्य दीड लाख आहेत. आज राज्यावर कोव्हीड 19 चे संकट आले आहे. त्यामुळे राज्य शासनास या संकट समयी योग्य मदत म्हणून एक दिवसाचे वेतन स्वखुशीने देणार आहेत. पुढच्या महिन्यातील पगारातून तो कपात करावा. तसे आशयाचे पत्र महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंन्शन हक्क संघटनेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नुकतेच दिले.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कोरोना बाधितांसाठी आणि असंघटितांसाठीच्या उपाययोजनांसाठी कोरोना उपाययोजना निधी स्वरूपात राज्यातील एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचे वेतन कपात करा. असे लेखी पत्र देऊन कळविले आहे. जगासह भारतामध्ये करोना या संसर्गजन्य आजाराने थैमान घातले आहे. राज्यात सर्वात जास्त रुग्ण आढळून आले आहेत. अचानक आलेल्या या संकटामुळे सर्व क्षेत्राला ग्रासले आहे. केंद्र सरकारने, राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत योग्य ती खबरदारीसह उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. हे संकट आता केवळ आरोग्यापुरते सांसर्गिक न राहता ते आर्थिक नियोजनाला मोठ्या प्रमाणात ग्रासणार आहे. यामुळे असंघटित व हातावर उपजीविका नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न समोर उभा ठाकण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. सध्या सुरू असलेल्या आपल्या उपाययोजनांमध्ये फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून आम्ही हातभार लावू इच्छित असल्याची माहिती राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर,महासचिव गोविंद उगले यांनी 'सकाळ' शी बोलतांना सांगितले.
एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेले राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे आम्ही सर्व सदस्य आमचा एक दिवसाचा पगार स्वेच्छेने कोरोना सारख्या युद्धाशी लढण्यासाठी देण्यास तयार असून पुढच्या महिन्यातील पगारातून आपण आमचा एक दिवसाचा पगार या आपत्तीसाठी घ्यावा ही आम्हा सर्वांची आग्रहाची विनंती आहे.
- वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना.
