दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे नवे पर्व १५ ऑगस्टनंतर

धुळेः केंद्र सरकारच्या (Central Government) तीन कृषी कायद्यांविरोधात (Three agricultural laws) दिल्लीतील सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा (Farmers movement) वणवा आठ महिन्यांनंतरही कायम आहे. या कायद्यांमध्ये किरकोळ बदल केले. मात्र, ते शेतकरी हिताचे नाहीत. नुकतेच शेतकरी सभेचे ११ कार्यकर्ते (Farmers Association workers) आंदोनलस्थळी जाऊन आले. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर आंदोलन ठाम आहे. तेथील स्थितीवरून १५ ऑगस्टनंतर या शेतकरी आंदोलनाचे नवे पर्व येणार असल्याची माहिती किशोर ढमाले यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सुभाष काकुस्ते, वंजी गायकवाड, गोरख कुंवर, सुरेश मोरे, शिवाजी मोरे आदी या वेळी उपस्थित होते. श्री. ढमाले व श्री. काकुस्ते यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की दिल्लीत वेगवेगळ्या ठिकाणी आठ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे ऐतिहासिक आंदोलन सुरू आहे. मोदी सरकार कोरोनाकाळात केलेले तीन शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेत नाही आणि सर्व शेतीमालाला किमान आधारभूत किमतीचा हमीभावाचा कायदा करत नाही, तोपर्यंत घरवापसी नाही, असा निर्धार करून हजारो शेतकरी या बॉर्डरवर बसून आहेत. आता तर आंदोलनस्थळी अनेक ठिकाणी गुडघाभर पाणी आहे. शौचालय पाण्यात गेले आहे. याही परिस्थितीत शेतकरी मागण्यांवर ठाम आहेत.

आंदोलनाचा वणवा आठ महिन्यांनंतरही कायम असल्याचे धुळे, नंदुरबार, नाशिक, नगर, बुलढाणा, पुणे या ठिकाणाहून गेलेल्या सत्यशोधक शेतकरी सभा व श्रमिक शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दिसले. १५ ऑगस्टनंतर या आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढवली जाणार आहे. तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश येथूनही शेतकरी नेते या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात केंद्राच्या कायद्यात किरकोळ बदल करून आणला आहे. तो कायदाही महाराष्ट्र सरकारने मागे घ्यावा. तसेच पंजाब, राजस्थान, झारखंड या राज्यांनी ज्या पद्धतीने शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत व शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा ठराव पास करून घेतला आहे, त्याप्रमाणेच ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, धुळे जिल्ह्यात पावसाने दडी मारली आहे. विहिरीची पातळी खालावली आहे. त्यामुळे यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली. बियाणे वाया गेले आहेत. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट बियाण्यांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

१५ ऑगस्टनंतर जेलभरो आंदोलन
९ ऑगस्टला आदिवासी दिन आणि भारत छोडो दिनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किसान आंदोलन पाठिंबा देण्याचे आवाहन करणार आहेत. यासाठी एक लाख पत्रके विविध जिल्ह्यांमध्ये वाटणार आहोत. पाच लाख लोकांशी संपर्क साधण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच १४ ऑगस्टला प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून निदर्शने केली जातील. अन्यथा, १५ ऑगस्टनंतर जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा श्री. ढमाले, श्री. काकुस्ते यांनी दिला.