धुळे महापालिकेतील ओबीसी महापौर आरक्षण रद्द निर्णयाला स्थगिती

धुळे : येथील महापालिकेतील (Dhule Municipal Corporation) एससी संवर्ग महापौर (Mayor) पदापासून वंचित असल्याने ओबीसी संवर्गासाठी निघालेले आरक्षण (Reservations OBC category) रद्द करावे, अशी मागणी भाजपचे स्थायी समिती सभापती संजय जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती. त्यावर खंडपीठाने ७ मेस शिक्कामोर्तब केला. मात्र, या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका भाजपच्या (BJP) दोन नगरसेवकांनी (Corporator) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर कामकाजानंतर खंडपीठाने रद्द केलेल्या ओबीसी आरक्षणासंबंधी निर्णयाला मंगळवारी (ता. १) स्थगिती मिळाली आहे.

( dhule municipal corporation obc mayor reservation decision cancel postponed)

यासाठी नगसेवक प्रदीप कर्पे आणि नगरसेविका प्रतिभा चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी येथील महापौर पदाबाबत ओबीसी संवर्गासाठी निघालेले आरक्षण ‘जैसे थे’ ठेवावे आणि यासंबंधी खंडपीठाने (Aurangabad Bench) दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणी मंगळवारी कामकाज झाले. याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. मीनाक्षी अरोरा, ॲड. सुधांशू चौधरी आणि औरंगाबादस्थित ॲड. नितीन चौधरी यांनी कामकाज पाहिले. त्यात त्यांनी युक्तिवाद केला, की महाराष्ट्रात २७ महापालिका आहेत. पैकी ‘ड्रॉ’मध्ये तीन महापालिकांत एससी संवर्गासाठी आरक्षण निघाले आणि धुळे महापालिकेसाठी ओबीसी संवर्गाचे आरक्षण निघाले. ते रद्दबातल केल्यास ओबीसी संवर्गासाठीचे आरक्षण कमी होईल. त्यामुळे ते आहे तसे राहू द्यावे. हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रकरणी जुलैमध्ये कामकाज ठेवले आहे. त्यामुळे खंडपीठाच्या निर्णयानंतर २७ दिवसांनी नव्याने आरक्षण काढण्याच्या प्रक्रियेलाही नैसर्गिक न्यायाने स्थगिती मिळाली आहे, असे ॲड. चौधरी यांनी सांगितले.

असे आहेत ओबीसी उमेदवार इच्छुक

ओबीसी संवर्गातून महापौर पदासाठी विद्यमान महापौर सोनार, याचिकाकर्ते कर्पे, सौ. चौधरी यांच्यासह अनेक, तर एससी संवर्गातून विद्यमान स्थायी समिती सभापती जाधव, नगरसेविका वंदना भामरे, योगिता बागूल, नगरसेवक नागसेन बोरसे, सुनील बैसाणे, किरण अहिरराव आदी इच्छुक आहेत.

कायदेशीर लढाईचा मुद्दा
शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१९ ला महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर केले. यात येथील महापालिका स्थापनेच्या २००३ पासून येथील महापौर पद खुला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जमातीसाठीच राखीव ठेवले होते. आरक्षण नियमावलीमुळे एससी संवर्ग महापौरपदाच्या संधीपासून दूर राहिला. महापालिकेत सद्यःस्थितीत ७४ नगरसेवक असून, पैकी पाच नगरसेवक अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित प्रभागातून निवडून आले. या अनुषंगाने महापौरपद अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित ठेवले जावे, अशी सभापती जाधव यांची मागणी आहे. या मुद्द्यावरून खंडपीठात आणि सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई चालली आहे.