सकाळ  ग्राउंड रिपोर्ट  -- बंद साखर कारखाने, अडचणीतील जिल्हा बॅंकेमुळे आर्थिक कोंडी 

लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने नेमके कोणते प्रश्‍न जनतेत धगधगताहेत, याची उत्तरे कोनांबे (ता. सिन्नर) या चार हजार लोकसंख्येच्या गावातील शेतकरी, ग्रामस्थांच्या संवादातून उलगडत गेलीत. ग्रामविकास अन्‌ शेतीची अर्थवाहिनी असलेले साखर कारखाने बंद पडलेले असताना जिल्हा बॅंक अडचणीत आली. त्याबद्दलची चिंता निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पटलावर आली. 

कोनांबे गावातील संवादात सरपंच संजय डावरे, भाजप किसान मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश डावरे, बंडू डावरे, राजेंद्र डावरे, बापू डावरे आदी सहभागी झालेत. शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, जलसंधारणाची कामे होऊन पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी शाश्‍वत पाणी मिळावे, घराघरांमध्ये तयार होणारी बेरोजगारांची फौज हे प्रश्‍न कोनांबेकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे संवादाच्या सुरवातीला स्पष्ट झालेत. सिन्नरमधील कारखानदारी रुळावर नसल्याने गावात दीडशे बेरोजगार घरी असल्याची खदखद ग्रामस्थांमध्ये असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. केवळ गाऱ्हाणी मांडण्यापुरते मर्यादित राहण्याऐवजी प्रश्‍नांवरील उपाय काय आहेत, याची जंत्री शेतकऱ्यांनी पुढे ठेवली. शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये संवाद राहायला हवा. गरज आणि उत्पादनाचा ताळमेळ बसायला हवा. रासायनिक खतांनी उत्पादन वाढण्याबरोबर शेतीचा खराब झालेला पोत दुरुस्त व्हायला हवा. निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करत लागवडीच्या खर्चापेक्षा अधिकचा भाव शेतमालाला मिळणे शक्‍य आहे, अशा उपायांची मांडणी होत असताना शेतकऱ्यांना हे कळते, तर मग सरकारला कळत नसावे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. त्याचक्षणी उपस्थितांनी एकसुरात हे सरकारला कळतं, पण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याची सरकारची मानसिकता नसल्याची नाराजी मांडली. 

शेतकरी वाऱ्यावर 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कालावधीपेक्षा कॉंग्रेसचे तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या कालावधीत शेतीमालाच्या भावात मोठी वाढ झाल्याची माहिती कोनांबेपर्यंत पोचल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. आताचे सरकार दुप्पट उत्पादनाबद्दल बोलत असले, तरीही प्रत्यक्षात दुप्पट उत्पादन घेण्यात यश मिळाले असले, तरीही शेतमालाला भाव मिळत नाही, अशी खदखद शेतकऱ्यांनी मांडली. कांदा, टोमॅटो भाव न मिळाल्याने फेकावा लागल्याचा संताप शेतकऱ्यांमधून प्रकट झाला. त्याचवेळी कर्जमाफीसाठी अटी-शर्ती लागू करत ऑनलाइन अर्जाचा निर्णय सरकारने घेतला; परंतु त्याचा लाभ मिळाला कुठं, असा प्रश्‍न उपस्थित करत असताना सरकारचे नोकरशाहीवर अंकुश कुठंय? अशीही विचारणा शेतकऱ्यांनी केली. कर्जमाफीतील गोंधळ टाळण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी मिळायला हवी होती, असाही आग्रह शेतकऱ्यांचा होता. 

काय म्हणाले कोनांबेकर... 
- उत्पादन दुप्पट घ्यायला सांगतात अन्‌ परदेशातून शेतमाल आणतात. त्यातून सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हस्तक्षेप करायला तयार नाही, हे स्पष्ट होते. 
- बंद पडलेले साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी आणि जिल्हा बॅंकेचे पुनरुज्जीवन करत कर्ज देण्यासाठी सक्षम करण्याचा प्रयत्न होणे, ही काळाची गरज आहे. 
- शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याची शक्‍यता असताना व्यापाऱ्यांना चौकशी लावण्याची धमकी दिली जात असल्याने सरकार कुणाचे हीत जोपासते हा खरा प्रश्‍न आहे. 
- नोटाबंदीचा सरकारचा निर्णय चुकला. व्यवसायाला चाळीस ते पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत फटका बसला. शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी अडचणीत सापडली. 
- शेतीत राबून आम्ही सक्षमपणे जगू शकतो. त्यातून देशोधडीला लागलेल्या तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. 
- शेतीपूरक आणि सिंचनाची व्यवस्था यासाठीची धोरणे ही लोकसभा निवडणुकीत कळीचे मुद्दे होतील.