गटशेती योजना स्लो डाऊन....राज्यात 400 कोटींपैकी 80 कोटींपर्यंत खर्च 

नाशिक ः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्राच्या धोरणास अनुसरुन जुलै 2017 मध्ये गटशेतीच्या योजनेला भाजपच्या राज्य सरकारने मान्यता दिली. 2017-18 मध्ये 196 गटांना मान्यता देण्यात आली आणि 2018-19 मध्ये 200 गटांचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले. कृषी विभागाच्या कारभारात योजनेचा वेग संथ राहिला. 400 कोटींच्या योजनेसाठी आतापर्यंत 80 कोटी खर्च झालेत. 

कृषी विभागाच्या कारभाराचा अजब नमुना म्हणजे, मार्च 2021 पर्यंत मुदतीचा फंडा राबवण्यात आला आहे. त्यावरुनही योजना राज्यात कशी राबवावी? असे मूर्तीमंत उदाहरण जनतेपुढे आले. तत्कालिन सरकारच्या निर्णयानुसार किमान वीस शेतकरी आणि किमान शंभर एकर सलग क्षेत्र विचारात घेऊन गटासाठी सिंचन सुविधा, जमिनीचा विकास, पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया व विपणन याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

नक्की वाचा...विना हेल्मट वाहन चालवताय,इथे मिळेल पावती ऐवजी गुलाब

जमिनीचे सातत्याने होत असलेले विभाजन, उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करुन शेती व्यवसाय सुककर करणे, विपणन पद्धतीचा अवलंब, काढणीपश्‍चात प्रक्रिया करणे, प्रक्रिया उद्योग व मूल्यवर्धन, शेतीपूरक जोडधंदा या बाबी डोळ्यापुढे ठेऊन गटशेतीचे धोरण स्विकारण्यात आल्याचे तत्कालिन सरकारने स्पष्ट केले होते. एक कोटी लिटरच्या सामुहिक शेततळ्यास शंभर टक्के अनुदान योजनेतून घेता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. सामुहिक सिंचन सुविधा, सामुहिक अवजारे-यंत्र बॅंक निर्मिती, सामुदायिक पशुधन व्यवस्थापन, सामुहिक तत्वावर नियंत्रित शेती करणे, सामुहिक संकलन-साठवणूक व प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती आणि विपणन व्यवस्था हे घटक अर्थसहाय्यासाठी निश्‍चित केले आहेत. 

40 टक्के रक्कम उभारताना दमछाक 
राज्यात नेमके किती शेतकरी गट स्थापन झाले आहेत? याबद्दलची उत्सुकता शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्याचअनुषंगाने कृषी आयुक्तालयातून माहिती घेतल्यावर राज्यात सव्वालाखाच्या आसपास शेतकऱ्यांचे गट स्थापन झाल्याचे समजले.

खर्चामध्ये विभागणी

गटशेती योजनेत दोन वर्षांमध्ये 411 गट समाविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे उरलेले गट काय करताहेत? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधल्यावर इतर गट वाऱ्यावर आहेत, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली. योजनेतंर्गत प्रकल्पाची मर्यादा एक कोटींपर्यंतची निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यापैकी पंचवीस टक्के वैयक्तिक, तर उरलेले 75 टक्के सामुहिक लाभासाठी खर्च करावयाचे आहेत. 60 टक्के अनुदान आणि 40 टक्के रक्कम गटाने उभी करायची. नेमक्‍या याच 40 टक्के रक्कम उभे करण्याच्या टप्प्यावर गटशेती योजनेचा गोंधळ उडाल्याची माहिती एव्हाना कृषी आयुक्तालयापर्यंत धडकली आहे.

काही बाबींवर विचार करावा

40 टक्‍क्‍यांचे कर्ज उभारण्यासाठी शेतकरी बॅंकांकडे गेल्यावर तारण मागितले गेले. बिगरशेती अथवा मालमत्तेची मागणी झाली. पण गट स्थापन करण्यासाठी पुढे आलेल्या शेतकऱ्यांना इतरांचे सहकार्य मिळाले नसल्याने भांडवल उभे करणे शक्‍य झालेले नाही. ही सारी परिस्थिती असताना योजनेतील दुरुस्तीचा मुद्दा पुढे आला की नाही? हे विचारल्यावर योजना प्रायोगिक तत्वावरील असल्याचे कारण पुढे करत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी वेळ मारुन नेणे पसंत केले. त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या गटाच्या आरखड्याचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याने त्याबद्दल का झाले याची माहिती नसल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवलेत. 

उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेकडे खिळल्या नजरा 
शाश्‍वत, मूल्यवर्धित शेतीसाठी गटशेती योजनेचे पुढे काय होणार? शेतकऱ्यांच्या नावाखाली योजनांमागून योजना राबवण्याच्या भूमिकेची "री' पुढे ओढली जाणार काय? भाजप सरकारने आखलेल्या धोरणातील शेती योजनांचे पुनर्विलोकन होणार काय? अशा प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नजरा खिळल्या आहेत. त्यातच आता जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्यातून "स्मार्ट' योजनेचे बिगूल फुंकले जाणार असल्याने त्याबाबत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेणार? हा खरा प्रश्‍न आहे. 

योजनेच्या यशाची मोजकी उदाहरणे 
गटशेती योजनेच्या यशाची माहिती घेतल्यावर अधिकाऱ्यांकडून काही मोजकी उदाहरणे पुढे केली आहेत. पारनेर तालुक्‍यात पावणेदोन कोटींची पाईपलाईन करत शेततळ्यातील पाणी मोजून ठिबक सिंचनद्वारे दिले जात आहे. 250 एकरावर व्यावसायिक शेती केली जात आहे. सासवडमध्ये सिताफळ प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात आला आहे. कृषीपंढरी नाशिकमध्ये फारशी वेगळी स्थिती नसल्याचे दिसून आले. 2017-18 आणि 2018-19 साठी प्रत्येकी सहा कोटीप्रमाणे 12 कोटींचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले होते. मात्र 63 लाख 81 हजार खर्च झाले आहेत. अशातच, अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार गटशेती योजनेत सहभागी शेतकरी गटांसाठी अडीचशे कोटींपर्यंतचा खर्च मार्च 2021 पर्यंत खर्च होऊ शकेल.