#BATTLE FOR NASHIK जनतेचा जाहीरनामा  "अच्छे दिन' शेतकऱ्यांसाठी ठरले मृगजळ

   देशात गेल्या चार वर्षात शेतमालाला हमीभाव मिळाला नाही. शाश्‍वत शेती अन्‌ दीडपट उत्पन्नाचे गोंडस आश्‍वासन देत दिशाभूल केल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. राज्यात शेतकरी संपावर गेले. दुष्काळ आणि नापिकीने शेतकरी हैराण झाले. कोसळलेले बाजारभाव आणि कर्जाचा डोंगर या खाईत असहाय झालेल्या पावणेचारशे शेतकऱ्यांनी गेल्या चार वर्षांत मृत्यूला कवटाळले. त्यामुळे "अच्छे दिन' हे शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरल्याचे दिसून येते. 

शेतमालाचे भाव वाढले नसले, तरी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वर्षागणिक वाढत गेलाय. 2017 व 2018 मध्ये शेतकरी आत्महत्यांनी शंभरी पार केली. त्यातील 25 टक्के प्रकरणे अनुदानासाठी पात्र ठरली. ही परिस्थिती तयार झाल्याने लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, बेरोजगारी, विकास या मुद्द्यांऐवजी अन्य विषय चर्चेत आणल्याची खंत शेतकऱ्यांमध्ये आहे. जगाचा पोशिंदा शेतकरी रसातळाला गेला. जिल्हा द्राक्ष, डाळिंब, ऊस, कांदा, भाजीपाल्याचे आगर असून, फळे, फुलांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले अस्तित्व अधोरेखित केले. तरीही उत्पादन खर्च निघेल की नाही, ही धास्ती शेतकऱ्यांमध्ये कायम आहे. 

शेतकऱ्यांना घातला गंडा 
शेती आतबट्ट्याची झाली. त्यातच खते, रासायनिक औषधे, इंधनाचे दर आणि खर्च आवाक्‍याच्या बाहेर पोचला आहे. आर्थिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना मजुरीला जावे लागत आहे. काही शेतकरी भूमिहीन झाले. शेतजमिनीची विक्री सुरू झाली. धनाढ्यांनी जमिनी घशात घातल्या. शेतीतील रोजगार कमी झाला. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, सहकार शेती, शेती एकत्रीकरण, पाणी आडवा-पाणी जिरवा या प्रयोगांना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. सरकारदरबारी आपली पत वाढावी म्हणून यंत्रणांमधील उच्चपदस्थांनी कागदोपत्री आकडे जुळवलेत खरे. त्यातच, मालेगाव तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे कांदा विक्रीचे पैसे बुडाले. अन्य तालुक्‍यांत द्राक्ष उत्पादकांची फसवणूक झाली. 

आत्महत्यांची कारणे 
नैसर्गिक संकटापाठोपाठ घरगुती अडचणी, मुला-मुलींचे विवाह, आजारपण आदींचा खर्च शाश्‍वत उत्पन्नाअभावी करणे शेतकऱ्यांना मुश्‍कील बनले. बॅंका, सावकार, ऊसनवार देणारे शेतकऱ्यांच्या दारात आले. स्वाभिमानी शेतकऱ्यांना ते सहन न झाल्याने त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. विहिरीत-रेल्वेखाली उडी, विषारी औषध प्राशन, गळफास, जाळून घेणे असे प्रकार घडले. जखमेवर मीठ चोळावे तसे शेतकरी आत्महत्यांचेही राजकारण झाले. शेतकऱ्यांप्रति राजकारण्यांनी फुकाचा कळवळा दाखविला. काही नेत्यांनी आत्महत्या करणाऱ्यांवर टीका करायलाही मागे-पुढे पाहिले नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वी याच संबंधाने सोशल मीडियातून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांविषयी बेताल वक्तव्य करणाऱ्या भाजपच्या प्रवक्‍त्याला शेतकऱ्यांच्या पोरांनी शब्दांचा मार दिला. दूध, ऊस, कांदा, तूर यांसह इतर पिकांना भाव व शेतीप्रश्‍नी राज्यभर आंदोलने झाली. नाशिकप्रमाणेच अन्य जिल्ह्यांची हीच स्थिती आहे. सधन समजल्या जाणाऱ्या निफाड, दिंडोरीसह मालेगाव व बागलाण तालुक्‍यात गेल्या वर्षात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. 2018 मध्ये बागलाण तालुक्‍यात 20 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सहा प्रकरणे अनुदानासाठी पात्र आणि 14 प्रकरणे अपात्र ठरली. मालेगाव तालुक्‍यात 18 आत्महत्या झाल्या. चार प्रकरणे पात्र आणि उर्वरित प्रकरणे अपात्र ठरली. नववर्षात मालेगाव तालुक्‍यात शेतकरी आत्महत्यांची हॅट्ट्रिक झाली. मार्च 2019 अखेर 16 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. 

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 
वर्ष आत्महत्या 
2015 85 
2016 87 
2017 104 
2018 108 
एकूण 384 
(16 मार्चअखेरची स्थिती)