कोरोनाने हिसकावला तयार शेतमालाचा घास 

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू असलेल्या "लॉकडाउन'ने सर्वाधिक कंबरडे मोडले ते शेतकऱ्यांचे. कोरोनापासून जीव वाचवायचे ठीक आहे, पण त्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्टचक्रातून कसे वाचणार? असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे आहे. भाजीपाल्याला मागणी आहे, भावही वाढले पण ते शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाहीत. नाशवंत पिके, फळे कवडीमोल दराने कुणी घ्यायला तयार नाही. या स्थितीत किमान कृषी उत्पादनांसाठी वाहतूक व्यवस्था तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतमाल खरेदी- विक्रीची व्यवस्था योग्य ती सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझेशनची काळजी घेऊन सज्ज करायला हवी. या मूलभूत गोष्टी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या, तरी तो तग धरू शकेल... अशा अपेक्षा कृषितज्ज्ञ, प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केल्या आहेत. 

मजुरांना शेतात येऊ द्या 
एस. बी. पाटील (सदस्य, शेतकरी सुकाणू समिती) ः कृषी क्षेत्रावरच देशाचे अर्थचक्र सुरू आहे. शेतीशी निगडित जे जे उद्योग, दुकाने, कंपन्या आहेत त्यांना सूट दिली पाहिजे. मजुरांना सद्यःस्थितीत शेतात जाऊ दिले जात नाही. जर शेतात माल तयार आहे अन तो काढायला मजूरच नाही, तर माल शेतकरी कसा काढेल? एनकेन प्रकारेन शेतकऱ्याने माल काढलाच, तर त्याची विक्री कशी करेल. अनेक बाजार समित्या "कोरोना'मुळे बंद केल्या आहेत. शेतकऱ्यांसह व्यापारी, विक्रेते मोठी आर्थिक झळ सोसत आहेत. बाजार समित्यांमध्ये काही कडक नियम घालून दिले आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगची मर्यादा आखून दिली, तर या क्षेत्रात बंद झालेली आर्थिक उलाढाल सुरू होण्यास मदत होईल. बि-बियाणे, खते विक्रीची दुकाने यांना सकाळी दोन तास सुरू ठेवण्यास मोकळीक द्यावी. शेतीशी संबंधित सर्वच व्यवसाय, उद्योग काहीअंशी होण्याची गरज आहे. तरच आताचा रब्बी हंगाम तयार झालेला मालाला योग्य भाव मिळेल. आगामी खरीप हंगामाची तयारी चांगल्या रीतीने करता येईल. 

खते, पाइप कंपन्या सुरू कराव्यात 
राजीव पाटील (माजी सभापती, रावेर बाजार समिती) ः लॉकडाउनमुळे 90 टक्के शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ बसली आहे. मजुरांना शेतात येऊ दिले जात नव्हते. परिणामी केळी कापणी, ट्रकमध्ये भरण्यास मजुरांचा तुटवडा होता. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी ठिबकच्या नळ्या, पीव्हीसी पाइप मिळत नाहीत, ते मिळावेत. रासायनिक खते तयार करणाऱ्या कंपन्या बंद आहेत. त्या आता जर सुरू झाल्या, तरच जून-जुलैपर्यंत खते तयार करून देवू शकतील. शेतीला लागणाऱ्या सर्व वस्तूंची दुकाने, कारखाने सुरू केले तरच शेतीशी संबंधित अर्थचक्र सुरू होईल. 

खरिपासाठी सानुग्रह अनुदान द्यावे 
डिगंबर पाटील (वनश्री पुरस्कारप्राप्त शेतकरी, वाडी, ता. पाचोरा) ः खानदेशातील केळी, ऊस, कापूस, मका, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. ऐन शेतमाल हाती येण्याच्या व विक्रीच्या काळात ही स्थिती आहे. त्याअगोदर अवकाळी व वादळी पावसाने प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अंगावर अनेक वादळे झेलण्याचा प्रसंग आला आहे. या स्थितीत व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांचा उत्पादित झालेला माल मातीमोल भावात खरेदी केला जात आहे. त्यामुळे येत्या खरिपात शेतकरी खंबीरपणे उभा राहील, असे दिसत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्यांना खरिपासाठी सानुग्रह अनुदान द्यावे. यासोबतच खते, बियाणे तसेच पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था करावी, कृषिपंपांसाठीची वीज कमी दरात द्यावी. शेतकऱ्याला मदत व आधार मिळाला, तरच शेतकरी उभा राहू शकेल. अन्यथा खरीप पेरणीच्या उद्दिष्टावर विपरीत परिणाम होईल. 

शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी 
शिवाजी राऊत (प्रगतिशील शेतकरी, शिंदी, ता. चाळीसगाव) ः लॉकडाउनमुळे बाजारपेठांमध्ये शेतीचा माल नेता येत नाही. त्यामुळे किमान विखुरलेल्या स्वरूपात तरी शेती माल विक्रीसाठीचे मार्केट सुरू ठेवायला पाहिजे. नाशवंत माल घरात किंवा शेतात ठेवता येत नाही. सध्या तर व्यापारी मातीमोल भावात आमची फळे मागत आहेत. स्वतः विकायचे म्हटले, तर जाता येत नाही. केळीवर 700 रुपये प्रती क्विंटल खर्च झालेला असताना 500 ते 700 रुपये केळी जात आहे. अशीच परिस्थिती मोसंबी, द्राक्षांसह इतर फळपिकांची झाली आहे. सरकारने अनुदान द्यायचे म्हटले, तर ऑपरेशनची गरज असताना मलमपट्टी करण्यासारखे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शेतकरी उभा तरी कसा राहणार? म्हणून उत्पादन खर्चाच्या आधारित शेतीमालाला योग्य किंमत मिळावी, तरच शेतकऱ्याचे होणारे नुकसान भरून निघणार आहे. 

शेतकऱ्यांना विशेष अनुदान द्या 
डॉ. रवींद्र निकम (प्रयोगशील शेतकरी, माचला, ता. चोपडा) : लॉकडाउनमुळे शेतकरी अडचणीत आला असून, त्याच्या मालाची विक्री ते ग्राहकांची खरेदी या साखळीत मध्यस्थी करत शासनाने यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. केळी तीनशे रुपयेही घ्यायला कोणी तयार नाही. ती खराब होऊ लागली आहे. भाजीपाल्याच्या पिकात खर्चही निघणे अवघड आहे. शेतकऱ्याचा माल विक्री होत नाही, मात्र तो ग्राहकाला हवा आहे. त्याला वस्तू महाग मिळत असली, तरी उत्पादकांच्या पदरात मात्र काही पडत नाही. त्यासाठी शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शासनाने उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचीही गरज असून, अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला या संकटसमयी आधार देण्याची गरज आहे. 

विक्री व्यवस्था सुरळीत व्हावी 
कृषिभूषण ऍड. हेमचंद्र पाटील (पंचक, ता. चोपडा) : गारपीट आणि त्यानंतर राज्यात झालेले लॉकडाउन यामुळे शेतकरी भरडला गेला आहे. रब्बीचा हंगाम हातात येतानाच त्याचा घात झाला आहे. बाजारात माल आणायला परवानगी आहे. पण किरकोळ खरेदीदारांना (ग्राहक) तेथे प्रवेश नाही. त्यामुळे विक्री न झाल्यामुळे शेतकरी फजीत होऊन माल ने- आणचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यासाठी एखादे ग्राउंड, क्रीडांगण, महाविद्यालयाचे प्रांगण यात मालविक्रीसाठी ठेवून स्थानिक प्रशासनामार्फत सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून, फोन बुकिंगद्वारे साखळी उभारायला हवी. शेतकऱ्याचा माल मातीमोल भावात विकला जातोय आणि ग्राहकाला चार पटीत मिळतोय, त्यात शासनाने बाजार समित्यांमार्फत मध्यस्थी करण्याची गरज आहे. 
 
सुभाष पाटील, (प्रगतशील शेतकरी, कुऱ्हा ता. भुसावळ) : मका, गहू, हरभरा आणि कपाशी शासकीय खरेदी केंद्र बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सीसीआय केंद्र बंद असल्याने 40 टक्के कपाशी घरातच पडून आहे. हरभऱ्याचा शासकीय दर 4850 रुपये असून, शेतकऱ्यांना खासगीत 3500 रुपये कमी दरात माल विक्री करावा लागत आहे. गव्हाची स्थानिक पातळीवर घरगुती विक्री केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने सोशल डिस्टन्स ठेवून टप्प्याटप्प्याने खरेदी करावी, तसेच शासकीय खरेदीसाठी ऑनलाइन उतारा लागतो. मात्र तलाठीच नसल्याने उताऱ्याअभावी शेतकरी शासकीय केंद्रात विक्रीच करू शकत नाहीत. त्यामुळे तलाठी कार्यालयाने कोतवालामार्फत ऑनलाइन उतारे देण्याची सुविधा करणे गरजेचे आहे.