"सीएए'द्वारे वेगळे पाडण्याचे सरकारचे षडयंत्र : मुस्लिम मंचची भूमिका 

जळगाव : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) हा राष्ट्रीय नागरी नोंदणीचा (एनआरसी) पहिला टप्पा आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी या कायद्यासंदर्भात संसदेत वेगळी माहिती दिली, प्रत्यक्षात कायद्यातील तरतुदी वेगळ्याच आहेत. ही जनतेची दिशाभूल असून, हा कायदा मुस्लिम समाजासह अन्य धर्मीयांवरही अन्यायकारक आहे. या कायद्याच्या आडून मुस्लिम धर्मीयांना वेगळे पाडण्याचे सरकारचे षडयंत्र असून, ते आंदोलनाच्या माध्यमातून हाणून पाडण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. 22) यासंदर्भात सुनावणी झाल्यानंतर कायदा रद्द होईपर्यंत आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा पवित्रा जळगाव मुस्लिम मंचने घेतला आहे. 

 
..तर आंदोलन तीव्र करू 
फारुक शेख : केंद्र सरकारने कोणत्याही प्रकारची आवश्‍यकता नसताना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर केला. दोन दिवसांत त्याला संसदेत मंजुरी घेऊन तो लागूही करून घेतला. हा कायदा "एनआरसी'चा पहिला टप्पा असून, दुसऱ्या टप्प्यात एनआरसी- एनपीआर हे मुद्दे समोर येतील. ही सर्व प्रक्रिया जाचक असून, विशिष्ट धर्म नव्हे तर एकूणच माणुसकीच्या विरोधात आहे. त्याविरोधात आम्ही मुस्लिम मंच म्हणून 19 डिसेंबरपासून आंदोलन सुरू केले असून ते पुढेही सुरूच राहील. 22 तारखेला यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी होणार असून, त्यानंतर आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाईल. कायदा मागे न घेतल्यास आगामी काळात रस्तारोको, रेलरोको, जेलभरो आदी स्वरूपाची तीव्र आंदोलने केली जातील. 
 
"सीएए' बेकायदेशीर 
फारुक अहेलेगार : केंद्र सरकारने घाईगर्दीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) मंजूर केला आहे. घटनेच्या तो विरोधात असून, बेकायदेशीरपणे हा कायदा जनतेवर लादला जात आहे. या कायद्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होणार आहे. त्याविरोधात मुस्लिम मंचने आंदोलन सुरू केले असून, साखळी उपोषण तीन आठवड्यांपासून सुरू आहे. हा कायदा व प्रस्तावित एनआरसी-एनपीआर तातडीने मागे घ्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. "सीएए' मागे न घेतल्यास आम्ही आंदोलन तीव्र करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात गेला तरीही आंदोलन सुरूच राहील. 
 
मुस्लिमद्वेषातून केला कायदा 
अय्याज अली : इस्लाम धर्मात अत्याचार करणारा जेवढा दोषी तेवढाच अत्याचार सहन करणारा गुन्हेगार असतो, असे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लागू केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अन्यायकारक असून, तो कदापि लागू होऊ देणार नाही. विशिष्ट धर्माला डोळ्यासमोर ठेवून अशाप्रकारे कायदा करता येत नाही. सरकारने तीन तलाकचा निर्णय घेतला, आम्ही शांत होतो.. काश्‍मिरात 370 लागू केले, तेव्हाही मुस्लिम बांधव शांत राहिले. आता मात्र, आम्ही हा कायदा मान्य करणार नाही. अनेक गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल आहेत त्या अमित शहांनी अशाप्रकारे भारतीय जनतेस वेठीस धरणारा निर्णय घेऊ नये. मुस्लिम द्वेषातून हा निर्णय घेतला असून, त्यास आमचा तीव्र विरोध आहे. 
 
लक्ष वळविण्यासाठी "सीएए' 
सचिन धांडे : सध्या देशात 9 कोटी लोकांकडे आधारकार्ड नाही. अशात "एनआरसी'सारखे मुद्दे पुढे आणले आणि कागदपत्रे कुणी देऊ शकत नसेल तर त्याला नागरिकत्व मिळणार नाही का? मुळात, या कायद्याची आता गरजच नव्हती. ग्रमीण भागातील प्रश्‍न, मंदी, बेरोजगारी आदी ज्वलंत विषयांवरुन अन्यत्र लक्ष वळविण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अशाप्रकारची खेळी खेळली जाते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा त्या खेळीचाच भाग आहे. मोदींनी पंतप्रधान होण्याआधी शेतकऱ्यांचे उत्पादन दीडपट करण्याचे आश्‍वासन याच जळगाव जिल्ह्यातील सभेतून दिले होते. त्याचे काय झाले? अशा विषयांकडे लक्ष न देता जातीय द्वेष पसरविणारे विषय पुढे आणले जात आहेत. 
 
इंग्रजांसारखी भाजपची नीती 
विनोद देशमुख : स्वातंत्र्यापूर्वी व ते मिळतानाही इंग्रजांनी हिंदू- मुस्लिम तेढ निर्माण करून राज्य केले व भारताला कायमस्वरूपी या जातीय द्वेषाच्या गर्तेत ढकलले. त्याच धर्तीवर भाजप सरकारचे निर्णय सुरू आहेत. सरकारमध्ये बसून केवळ दोन जण निर्णय घेतात. त्या निर्णयांचे परिणाम काय होतील, याची त्यांना जाणीव नाही. मोदींच्या नोटबंदीतून भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेली नाही. उद्योग बंद पडले, तरुण बेरोजगार झाले. त्या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायचे सोडून जाती-धर्मांत द्वेष पसरविणारे निर्णय घेतले जात आहेत. अविचाराने हा कायदा लागू केला आहे, तो लागू झाल्यानंतर आरक्षण व अन्य योजनांपासून लोक वंचित राहतील. 
 
कायद्यात बसणारा नाही 
मुकुंद सपकाळे : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा निर्णय कुठल्याही प्रकारे घटनेत बसणारा नाही. 1955 च्या नियमानुसार कलम 11 अन्वये आधीपासूनच नागरिकत्व बहाल करण्याचा कायदा आहे. तो असताना नव्याने या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज नव्हती. राज्यघटनेत धर्माच्या आधारावर निर्णय घेण्यास मान्यता नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंजूर केलेला "सीएए' पूर्णत: संविधानविरोधी आहे. त्यातूनच आम्ही संविधान बचाव कृती समिती स्थापन केली असून, या कायद्याच्या विरोधात जिल्हाभर जनजागृती करीत आहोत. हा कायदा सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी असून, त्याविरोधात कायदेशीरपणे आंदोलन तीव्र केले जाईल. 

आसामातील एनआरसी अंगलट 
करीम सालार : भाजपने आसाममधून 60 लाख बांगलादेशी घुसखोरांना काढू, अशी घोषणा केली. त्यानुसार सरकारने मोठी यंत्रणा राबवून आसामात एनआरसी यादी काढली. त्यात बांगलादेश व अन्य देशांतून आलेल्या 19 लाखांपैकी 13 लाख हिंदू निघाले. मुळात बांगलादेशातून जे आले त्यांना घुसखोर कसे म्हणता येईल? आपली सुरक्षा यंत्रणा झोपली आहे का? हे घुसखोर नसून स्थलांतरित नागरिक आहेत. त्यामुळे आसामातील एनआरसीचा निर्णय भाजपच्या अंगलट आला, त्यातून "सीएए'चा जन्म झाला. मात्र, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातून काहीही साध्य होणार नाही. या कायद्याला आमचा राजकीय विरोध नसून त्यामुळे मुस्लिमच नव्हे तर अन्य धर्मीवर कोट्यवधी नागरिक प्रभावित होतील, त्यातून आमचा विरोध आहे. भाजपशासित राज्यांनीही त्याला विरोध केला आहे.