मुजोर प्रशासन, उदासीन पदाधिकारी अन्‌ निद्रिस्त जळगावकर!

जळगाव : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेल्या "कचराकोंडी'वर महापालिका पदाधिकारी अथवा प्रशासनाला अद्यापही परिपूर्ण असे "सोल्यूशन' सापडलेले नाही, किंवा नजीकच्या काळात ते सापडेल, अशीही चिन्हे नाहीत. अर्थात, पदाधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती व प्रशासनाची कर्तव्यकठोरता असती तर ही कचराकोंडी निर्माणच झाली नसती, हेदेखील तेवढेच खरे. मात्र, शहराच्या भल्याशी कर्तव्यच नसलेल्या यंत्रणेकडून अपेक्षा ती काय करणार? दुर्दैवाने मुंबई, नाशिक, पुणेकरांसारखे जळगावकर सजग नाहीत.. मग "वॉटरग्रेस' असो की, "बीव्हीजी' कुणी काहीच करू शकत नाही. 

शहरांमधील कचऱ्याची समस्या हा काही जळगावपुरता विषय नाही, ती नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रांतील सार्वत्रिक समस्या आहे. समस्या असली तरी त्या-त्या कर्तव्यतत्पर महापालिका प्रशासनांनी त्यावर योग्य तोडगा शोधला आणि तो राबविलाही. गेल्यावर्षी औरंगाबाद महापालिकेतील अनुभव सर्वश्रुत आहे.. काही दिवस कचराकोंडी निर्माण झाल्यानंतर नागरिकांच्या दबावापोटी त्यावर उपाय शोधण्यात आला आणि समस्या मार्गीही लागली. पुण्याचे उदाहरण ताजेच आहे. मात्र, इतर पालिका त्या कोंडीवर "सोल्यूशन' काढत असताना जळगाव महापालिकेला ते का जमू नये? या प्रश्‍नाचे उत्तर पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही माहीत आहे. 
अवघ्या साडेपाच-सहा लाख लोकसंख्येच्या जळगाव शहराचे क्षेत्रफळ 55 चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक नाही. त्यातही लोकसंख्येची घनता खूपच अधिक, असेही नाही. दिवसभरात दीड-दोनशे टन कचऱ्याची निर्मिती.. आणि त्याचीही विल्हेवाट 1200 कोटींचे बजेट असलेल्या महापालिकेकडून होत नसेल तर ते जळगावकरांचं फुटकं नशीबच..! सहा महिन्यांपूर्वी "वॉटरग्रेस'ला स्वच्छतेचा एकमुस्त ठेका देण्याआधी कचऱ्याच्या समस्येचा विषय चांगलाच गाजत होता. त्यातूनच एकमुस्त ठेक्‍याचा मुद्दा समोर आला आणि, तो "वॉटरग्रेस'ला देण्यात आला. पण, पहिल्या दिवसापासूनच हे काम परिपूर्ण होत नव्हते, त्यामुळे हा ठेका वादग्रस्त ठरला. महिन्या-दोन महिन्यांत या ठेक्‍याच्या मर्यादा उघड झाल्या. महापालिकेने स्वत:च्या घंटागाड्या देऊन वर्षाला 75 कोटी रुपये खर्चाचा मक्ता दिल्यानंतरही त्याचा "रिझल्ट' मिळत नसेल तर त्यावर बोंब उठणारच. पालिकेच्या ठेक्‍यांत "इंटरेस्ट' असणाऱ्या काही सदस्य व त्यांच्या जोडीला असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी हे पथ्यावरच पडले. 
या ठेक्‍याच्या निमित्ताने "बीव्हीजी' समूहाचा मुद्दाही समोर आला. या समूहाला मक्ता का देण्यात आला नाही? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. मुळात, स्वच्छतेच्या ठेक्‍याची निविदा काढल्यानंतर दोनच निविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी "बीव्हीजी'ची 95 कोटींची तर वॉटरग्रेसची निविदा 75 कोटींची होती. स्वाभाविकत: किमान पहिला (lower-1) म्हणून वॉटरग्रेसची निविदा मंजूर झाली. ती मंजूर न करता "बीव्हीजी'ला मक्ता दिला असता तर तिकडूनही अधिक रकमेची निविदा मंजूर केल्याची बोंब उठली असती, कदाचित वॉटरग्रेस न्यायालयातही गेली असती. असो... 
तरीही सहा महिन्यांपासून "वॉटरग्रेस'कडे स्वच्छतेचे काम कायदेशीरपणे करार करून दिल्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासन म्हणून आयुक्त, उपायुक्त, आरोग्य अधिकाऱ्यांची होती. अर्थात, महापौरांसह पदाधिकारी, नगरसेवकही या जबाबदारीपासून वेगळे राहू शकत नाही. मुळातच, शहराची स्वच्छता असो की अन्य कोणतीही नागरी सुविधा प्रशासनातील अधिकारी कर्तव्यतत्पर नाही, बहुतांश नगरसेवकही उदासीन.. घरासमोर कचरा झाला, कुणी अंगणात कचरा आणून टाकला तर आम्ही काही बोलणार नाही, अशी जळगावकरांची निद्रा... अशा शहराचे भले कसे होणार? नवनियुक्त महापौरांनी "ऍक्‍शन मोड'वर काम सुरू केल्याचे दिसते. त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य हवे, इतरांची साथही हवी. तरच, काहीतरी चित्र पालटू शकते. अन्यथा... "प्रत्येकच कामातून, मक्‍त्यातून काहीतरी हिस्सा हवा..' ही प्रवृत्ती जोवर महापालिकेत टिकून आहे, तोवर "वॉटरग्रेस' किंवा "बीव्हीजी' या कुणाकडेही कचराकोंडीवर "सोल्यूशन' मिळणार नाही.