खानदेश-विदर्भाचं "पांढरं सोनं' आजही मातीमोल! 

आघाडी सरकारच्या काळात भाजप-शिवसेनेनं कापसाच्या भावाचा मुद्दा डोक्‍यावर घेत राज्यात रान पेटवलं.. विदर्भातच नव्हे खानदेशातही त्यावेळी अनेक आंदोलने झाली... सरकारला निष्क्रिय ठरवलं गेलं.. पण, भाजपचं सरकार आल्यानंतरही या पांढऱ्या सोन्याची दुर्दशा थांबू शकली नाही. निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा नेहमीच सर्वाधिक चर्चेत येतो. कापूस उत्पादकांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहे. 
 
राज्यात विदर्भानंतर सर्वाधिक कापूस उत्पादक क्षेत्र म्हणून खानदेशची ओळख आहे. जळगावसह धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात कापसाचे मोठे उत्पादन घेतले जाते. ते आताच जास्त प्रमाणात घेतले जाते, असे नाही. तर अनेक वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा "बेल्ट' म्हणून खानदेश- विदर्भाचे अस्तित्व टिकून आहे. पश्‍चिम जळगाव जिल्ह्यात, जामनेरसह गिरणा पट्ट्यात कपाशीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. पांढरं सोनं म्हटल्या जाणाऱ्या कपाशीत दरवर्षी नुकसान होऊन, त्यामुळे अडचणी वाढूनही इथला शेतकरी कापूस, मक्‍याबाहेर वेगळी पिके घेण्यास धजावत नाही. किंबहुना त्याची ती मानसिकताही नाही. 

कधी दुष्काळ, कधी रोगराई 
गेल्या साधारण दोन दशकांत कधी दुष्काळ, कधी रोगराई तर कधी आपल्या चुकांमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी कमालीचा अडचणीत सापडला आहे. सातत्याने उत्पादनात होणाऱ्या नुकसानीमुळे कर्जबाजारी होणे, त्यातून नैराश्‍य येणे यामुळे पांढरं सोनं पिकविणारा शेतकरी आत्महत्येच्या मार्गाकडे कधी वळतो, ते कळतही नाही. मराठवाडा, विदर्भानंतर खानदेशातही आता आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढतेय.. गेल्या पाच वर्षांत तर खानदेशात हजारावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. असे असताना कापूस उत्पादकांच्या समस्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. 

महाजन आणि सात हजारांचा भाव 
कापसाला मिळणारा हमीभाव ही एक मोठी समस्या बनली आहे. त्यावर सर्वमान्य असता तोडगा आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला शोधता आलेला नाही. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात आताचे संकटमोचक गिरीश महाजनांनी कापसाला सात हजार रुपये भाव मिळावा म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नऊ दिवस उपोषण केले. पण, त्यांचा पक्ष सत्तेत आल्यानंतर महाजन आंदोलनही विसरले आणि त्यातील सात हजारांच्या भावाची मागणीही. 

केवळ घोषणा, धोरण नव्हे! 
कापूसच नव्हे तर अन्य पिकांसाठी शून्य उत्पादन खर्चासह दीडपट हमीभाव ही भाजप सरकारची घोषणा होती. परंतु, ते सरकारचे प्रमुख धोरण कधीही बनले नाही. अर्थात, त्यासाठी सरकारने काही प्रयत्न केले. परंतु, एकीकडे खते, बी-बियाण्यांचे भाव वाढवायचे आणि दुसरीकडे उत्पादनखर्च शून्यावर आणायची भाषा.. हे सुजाण शेतकरी समजू शकलेला नाही. 

कर्जमाफीचा लाभ तोकडाच! 
गेल्या वर्षी सरकारने शेतकरी सन्मानच्या नावाखाली कर्जमाफीची योजना राबवली. ऑनलाइन प्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा, ही अपेक्षा होती. परंतु, या योजनेची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली. जळगाव जिल्ह्यात या कर्जमाफीचा लाभ शंभर टक्के शेतकऱ्यांना झाला नाही. अनेकांवर कर्जाचा बोजा कायम आहे, त्यामुळे पुढच्या हंगामासाठी कर्ज मिळू शकलेले नाही, अशी स्थिती आहे. यात कापूस उत्पादकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यातून मार्ग कसा काढावा? असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना सतावतोय. 
 
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन नाही 
अनेकदा उत्पादन घेताना शेतकऱ्यांकडून चुका होतात. एकतर नैसर्गिक आपत्तीतून अथवा अज्ञानातून चुका झाल्यानंतर सारे उत्पादन वाया जा असेल तर त्यातून भरपाई मिळण्यासाठीही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून अपेक्षित मार्गदर्शन, योग्यवेळी व ठिकाणी मिळत नाही. ती व्यवस्था झाली, शेतकरी कृषिदृष्ट्या साक्षर झाला तर त्याचे होणारे नुकसान टळू शकेल. 
 
टेक्‍स्टाईल पार्क हवेतच! 
तीन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री जळगाव दौऱ्यावर येऊन गेले. जामनेरला त्यांच्या उपस्थितीत मोठा कार्यक्रम झाला.. तिथेच त्यांनी त्यांच्या आवडत्या गिरीश महाजनांसाठी टेक्‍स्टाईल पार्कची घोषणा केली. या पार्कमध्ये "कापूस ते कापड' सर्वकाही एका छताखाली तयार होणार होतं. परंतु, ही घोषणा अद्याप हवेत आहे. पार्कसाठी जागा शोधण्यापलीकडे काही कार्यवाही झालेली नाही. 
 
शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरून राजकीय पक्षांनी त्या-त्या वेळी आंदोलनं करत केवळ या मुद्यांचा वापर केला. प्रत्यक्षात कृषिक्षेत्रातील अडचणी कोणत्याही सरकारला सोडवायच्या नाहीत, असेच दिसते. उत्पादन खर्चातील कपात, हमीभाव, नुकसान भरपाई असो की पीक विमा या साऱ्याच बाबतीत शेतकरी नाडला जातो. 
- एस. बी. पाटील (सदस्य, शेतकरी आंदोलन कृती समिती)