"टांगा' भाडे दोन आणे लागेल म्हणून गेली न्यायालयाची जागा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मे 2019

जळगाव ः जिल्हाधिकारी कार्यालयालगतचे ग्राहक मंचासमोरील मैदान रेल्वे स्थानकापासून दूर पडते.. पक्षकार वकिलांना टांग्याचे भाडे दोन आणे द्यावे लागेल... दूर म्हणून नाकारलेली जागा हातची गेली. त्यानंतर मोहाडी रोडवरील जागेचेही असेच झाले. पोलिस मुख्यालयाची जागा मिळणे शक्‍य नाही म्हणून आता गणेश कॉलनी रोडलगत उद्यानाच्या जागेचा विचार सुरू आहे. अशात, सध्याच्या इमारतीचे "सिक्‍युरिटी ऑडिट' नुकतेच झाले असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहन पार्किंग बंद करण्यात येऊन तो नवा चर्चेचा मुद्दा समोर आला आहे. 

जळगाव ः जिल्हाधिकारी कार्यालयालगतचे ग्राहक मंचासमोरील मैदान रेल्वे स्थानकापासून दूर पडते.. पक्षकार वकिलांना टांग्याचे भाडे दोन आणे द्यावे लागेल... दूर म्हणून नाकारलेली जागा हातची गेली. त्यानंतर मोहाडी रोडवरील जागेचेही असेच झाले. पोलिस मुख्यालयाची जागा मिळणे शक्‍य नाही म्हणून आता गणेश कॉलनी रोडलगत उद्यानाच्या जागेचा विचार सुरू आहे. अशात, सध्याच्या इमारतीचे "सिक्‍युरिटी ऑडिट' नुकतेच झाले असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहन पार्किंग बंद करण्यात येऊन तो नवा चर्चेचा मुद्दा समोर आला आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जिल्हा न्यायालयाची सध्याची जागा आणि इमारत बरीच जुनी आहे. कौलारू इमारत असताना काही वर्षांपूर्वीच त्याच जागेत चटईक्षेत्र पूर्ण वापरून विस्तारीकरण करून नवी इमारत उभी राहिली. मात्र, ती जागाही कमी पडत असून, आता तर न्यायालय आवारात वाहन पार्किंगही शिल्लक नाही. भुसावळ, चाळीसगावात सत्र न्यायालय झाले असताना आहे ती जिल्हा न्यायालयाची जागा अपूर्ण पडायला लागली आहे. 

विविध जागा हातच्या गेल्या 
न्यायालयाचे नवे बांधकाम होण्यापूर्वी ग्राहक मंचासमोरील मैदान न्यायालयाच्या जागेसाठी प्रस्तावित होते. मात्र, तेव्हा ते दूर पडेल म्हणून नाकारण्यात आले होते. वर्ष-2010-11 मध्ये पुन्हा न्यायालयाच्या प्रशस्त जागेसाठी प्रयत्न सुरू झाला. तत्कालीन जिल्हा वकील संघाने चालविलेल्या प्रयत्नांतून शासकीय जागेचा शोध सुरू होऊन तो अद्याप संपलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी किमान दहा एकर जागा अपेक्षित असून, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अशी जागा आजतरी उपलब्ध नाही. तरी विद्यमान वकील संघाने नव्याने जागेचा शोध सुरू केला आहे. 

पोलिस दलाच्या जागेवर नजर 
पोलिस मुख्यालय आवारात जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीत स्थलांतरित करून तेथील दहा एकर जागा मिळावी, असा विचार समोर आला. नंतर पोलिस कर्मचाऱ्यांचे इंग्रज शासन काळातील बॅरेक पद्धतीची निवासस्थाने तोडून जागा मोकळी करण्यात आली असून, या जागेचा विषय समोर येऊन ती मिळावी, असा प्रयत्न सुरू झाला. मात्र, या जागेवर कर्मचारी अधिकारी निवासस्थाने प्रस्तावित आहेत. तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी याबाबत निगेटिव्ह अहवाल पाठवला होता. नंतर जिल्हा वकील संघाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत जागेची मागणी लावून धरली आहे. 

लांडोरखोरीची जागाही गेली 
वकील संघाच्या अध्यक्षपदी ऍड. एन. आर. लाठी, उपाध्यक्ष रमाकांत पाटील, सेक्रेटरी आनंद मुजुमदार यांची कार्यकारिणी असताना वर्ष-2014-15 मध्ये शासकीय जागांचा शोध घेऊन नंतर त्या जागांवर अडचणी असल्याने अखेर मोहाडी रोडवरील लांडोरखोरे उद्यानाजवळील जागेवर संमती झाली. जागेचे मोजमाप होणार तितक्‍यात जिल्ह्यातील ज्येष्ठ वकिलांनी यास विरोध दर्शवत शहरापासून लांब असल्याने पक्षकार वकिलांसाठी गैरसोयीचे होईल म्हणून तेव्हा ही जागाही नाकारण्यात आली. आता त्या ठिकाणी महिला जिल्हा रुग्णालयाचे काम सुरू आहे. 

या जागांसाठी प्रयत्न अयशस्वी 
- उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची जागा 
- एस. टी. आगाराची जागा 
- पोलिस अधीक्षक कार्यालयाची जागा 
- लांडोरखोरेजवळील शासकीय जागा 

वकील-पक्षकार सर्वांसाठीच सोयीच्या जागेसाठी प्रयत्न सुरू आहे. पोलिसदलाच्या जागेसाठी दोन महिन्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले आहे. आचारसंहिता आल्याने हा विषय लांबला. त्यासाठी पुन्हा पाठपुरावा सुरू करू. महापालिका आयुक्तांनाही जागेची मागणी करण्यात आली आहे. 
- ऍड. पंढरीनाथ चौधरी अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon district court