जिल्हा नियोजन विभाग होणार एप्रिलपासून पेपरलेस 

जळगाव ः जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयामार्फत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, खासदार व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम इत्यादी योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांच्या माहितीचे संगणकीकरण करून लोकाभिमुख, पारदर्शक, गतिमान प्रशासन करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील सर्व दस्तावेज संगणकीकृत करून कागदविरहित कामकाजास 1 एप्रिलपासून सुरवात होणार आहे. त्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून सराव सुरू झाला आहे. 

2019-2020 या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची माहिती "आयपीएएस' प्रणालीत 31 मार्च 2020 पर्यंत नोंदविणे सुरू आहे. 2020-2021 पासून केवळ "आयपीएएस' संगणकीय प्रणालीद्वारेच कामकाज करणे बंधनकारक राहणार आहे. 
1 एप्रिल 2020 पासून जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या संदर्भात कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कामांची अंदाजपत्रके, खर्चाचा तपशील, निधी मागणीचा प्रस्ताव, जीपीएस लोकेशन टॅगींग, कामाची सद्यःस्थिती इत्यादी माहिती "आयपीएएस' प्रणालीद्वारेच सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सर्व विभागप्रमुख, कर्मचाऱ्यांना "युजर नेम' व "पासवर्ड' देण्यात येणार आहे. 

अशी असेल कार्यपद्धती 
जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीचा युजरनेम व पासवर्ड देण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे कामांच्या मंजुरीसाठी आलेले पत्र स्कॅन करूनच सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी, त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडे "आयपीएएस' प्रणालीद्वारे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी हे पत्र संबंधित कर्मचाऱ्यांना "आयपीएएस' प्रणालीद्वारेच पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे वर्ग करणार आहेत. संबंधित कर्मचारी कामाचे अंदाजपत्रक मागविण्याचे पत्र या प्रणालीद्वारेच तयार करून (ऑटो जनरेट) संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे पाठविले जाईल. संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा कामाचे अंदाजपत्रक सर्व कागदपत्रांसह या प्रणालीद्वारेच जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवणार आहेत. त्यानंतर संबंधित कर्मचारी प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश तयार करून सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. प्रशासकीय मान्यता आदेशावर डिजिटल स्वाक्षरी राहणार आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना पासवर्ड देण्यात येईल. जिल्हाधिकारी यांचे स्वाक्षरीनंतर प्रशासकीय मंजुरी आदेशाची प्रत संबंधित अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला या प्रणालीद्वारेच प्राप्त होणार आहे.