"डीपीआर' मंजुरीनंतर आता निविदेची प्रतीक्षा 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

जळगाव ः शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या समांतर रस्त्यांचा "डीपीआर' केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने मंजूर केल्यानंतर आता या कामाच्या निविदा प्रक्रियेची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची गरज असून, महिनाभरात निविदा प्रक्रिया राबवून कामाला गती द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

जळगाव ः शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या समांतर रस्त्यांचा "डीपीआर' केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने मंजूर केल्यानंतर आता या कामाच्या निविदा प्रक्रियेची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याची गरज असून, महिनाभरात निविदा प्रक्रिया राबवून कामाला गती द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 
शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर वाहतुकीची वर्दळ प्रचंड वाढली असून, त्यातून दररोज अपघात होऊन निष्पापांचा बळी जात आहे. महापालिकेने या रस्त्यांची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर महामार्ग विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, नंतर महापालिकेने आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करीत समांतर रस्ते करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे हे काम जवळपास दहा-बारा वर्षे रखडले. त्यासाठी अनेक वर्षांपासून समांतर रस्ते व महामार्ग रुंदीकरणाची मागणी होत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्यासाठी पाठपुरावा झाला, आंदोलनेही झाली आणि आता हा विषय मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. 

100 कोटींचा निधी 
पंधरवड्यापूर्वीच यासंदर्भात भाजपनेते एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन समांतर रस्त्यांच्या कामासाठी 100 कोटींचा निधी केंद्र सरकारने मंजूर केल्याची माहिती दिली. प्रत्यक्षात या कामाचा डीपीआर शंभर कोटींपेक्षा अधिक असून तोदेखील वाहतूक मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच मंजूर केला. आता लवकरच त्यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. 
 
ही कामे होणार 
जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या रुंदीकरण, सुशोभीकरणासह समांतर रस्त्यांच्या विकासाचे काम यात होणार आहे. त्यासंबंधीच्या कामाचा 150 कोटींचा "डीपीआर' तयार करून दिल्लीला 
केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयात सादर केला. तो मंजूर झाला आहे. सुमारे 15.408 किलोमीटरचा जळगाव शहरातून जाणारा "पाळधी बायपास'पर्यंतचा हा मार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. 

मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया 
विभागीय कार्यालयाने हा अहवाल मंजूर करून तो "न्हाई'मार्फत केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. डीपीआरसह या कामाचे अंदाजपत्रकही मंत्रालयास सादर करण्यात आले आहे. या कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. या प्रक्रियेस साधारण महिनाभराचा अवधी लागेल.

Web Title: marathi news jalgaon DPR sanction tender parlal road