कोरोनाग्रस्त जिल्ह्यांना नव्हे तालुक्यांना लॉकडाउन करा : प्रा. संदीप चौधरी 

जळगाव :जागतिक महामारी ठरलेल्या कोरोना या संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. देशातही उद्यापासून पहिल्या टप्प्याचे लॉकडाउन संपून दुसऱया टप्प्याचे लॉकडाउन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद येथील सामाजिक मानसशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. संदीप चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता कोरोनाग्रस्त जिल्ह्यांना नव्हे तर तालुक्यांना लॉकडाउन करावे अशी सूचना त्यांनी केली आहे. 
प्रा. चौधरी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील एकूण कोरोनाग्रस्त रुग्णांपैकी  साठ टक्के रुग्ण हे मुंबईत आहेत तर मुंबई, पुणे पालघर या जिल्ह्यांमध्ये नव्वद टक्के करोनाग्रस्त आहेत.

करोनाग्रस्तांच्या संख्येवरून महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची तीन भागात विभागणी करण्यात आली आहे.  ही विभागणी करताना जिल्हा हे एकक लक्षात घेण्यात आले आहे परंतु जिल्ह्यांची भौगोलिक रचना आणि विस्तार बघता ज्या तालुक्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये   करोनाग्रस्त रुग्ण आहेत अशा सर्व तालुक्यांच्या सीमा बंद  करायला हव्यात त्यासाठी संपूर्ण जिल्हाच सीमा बंद करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या तालुक्यांमध्ये रुग्ण नाहीत अशा  तालुक्यांमध्ये काही अटींवर कार्यालये आणि बाजार सुरू करण्यात यावेत. त्यामुळे प्रशासकीय आणि आर्थिक क्रिया सुरू होतील. 

राज्यात अनेक ठिकाणी विशेषत: महानगरांमध्ये दुसऱ्या राज्यातील कामगार अडकून पडले आहेत. लॉकडाऊनमुळे त्यांचा संयम सुटत चालला आहे. त्यांच्या रोजगाराचा आणि रोजच्या जेवणाचा प्रश्न हा अधिक गंभीर होत जाईल त्यातून भौतिक अंतर पाळण्यास अडचणी निर्माण होउ शकतील.  भविष्यात मोठा असंतोष निर्माण  होऊ नये म्हणून मानवीय दृष्टीकोणातून या सर्व इच्छुक कामगारांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात विशेष रेल्वेने पोचविण्यात येऊन विलगीकरणात ठेवावे. प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे त्यांना गावाची ओढ निर्माण होणे हे स्वाभाविक आहे.
लॉकडाउन दरम्यान अनेक सामाजिक, मानसिक प्रश्न निर्माण होत आहेत त्यावर काही प्रमाणात मात करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी आणि शासनाने देखील ऑनलाईन समुपदेशनाची व्यवस्था केली आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु व्यक्तीचे सामाजिक वर्तन लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींची मदत मोठ्या प्रमाणावर घ्यायला हवी. अगदी नगरसेवकांपासून तर खासदारांपर्यंत या लोकप्रतिनिधींची एक स्वतंत्र व्यवस्था असते तसेच कार्यकर्त्यांचे बळ असते. लोकप्रतिनिधींच्या यंत्रणेची मदत घेऊन सामाजिक व्यवस्थापन करण्यास मदत होईल. असेही प्रा. चौधरी यांनी शेवटी म्हटले आहे.