Loksabha 2019 : प्रकल्प कोरडे; केळी उत्पादक अडचणीत 

दिलीप वैद्य
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

जळगाव जिल्ह्यात रावेर तालुका हा ‘कॅलिफोर्निया’ म्हणून ओळखला जातो. दक्षिणेला तापी नदी आणि हतनूर धरण, तसेच उत्तरेला असलेल्या सातपुड्यात गंगापुरी, सुकी, मंगरूळ, मात्राण, अभोरा हे मध्यम आणि लघु प्रकल्प, किमान दोन डझन पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि सुमारे २५ हजार हेक्टर केळी लागवडीमुळे हा तालुका ‘कॅलिफोर्निया’सारखाच हिरवागार आणि समृद्ध होता. ज्येष्ठ नेते मधुकरराव चौधरी यांच्या दूरदृष्टीमुळे हे शक्य झाले. अलीकडे मात्र दिवसेंदिवस भूगर्भातील जलपातळी घसरत चालल्याने तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील प्रकल्पांमध्येही जेमतेम जलसाठा आहे.

जळगाव जिल्ह्यात रावेर तालुका हा ‘कॅलिफोर्निया’ म्हणून ओळखला जातो. दक्षिणेला तापी नदी आणि हतनूर धरण, तसेच उत्तरेला असलेल्या सातपुड्यात गंगापुरी, सुकी, मंगरूळ, मात्राण, अभोरा हे मध्यम आणि लघु प्रकल्प, किमान दोन डझन पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि सुमारे २५ हजार हेक्टर केळी लागवडीमुळे हा तालुका ‘कॅलिफोर्निया’सारखाच हिरवागार आणि समृद्ध होता. ज्येष्ठ नेते मधुकरराव चौधरी यांच्या दूरदृष्टीमुळे हे शक्य झाले. अलीकडे मात्र दिवसेंदिवस भूगर्भातील जलपातळी घसरत चालल्याने तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील प्रकल्पांमध्येही जेमतेम जलसाठा आहे. त्यामुळे केळी उत्पादकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 

रावेर तालुक्याच्या इतिहासात इथे पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची गरज भासली नाही. पण, भूगर्भातील जलपातळी वेगाने घसरू लागली आहे. केळी लागवड करून दोन पैसे हाती येतील, याची शाश्वती नसल्याचे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मध्य प्रदेशच्या सीमेला लागून असलेल्या ‘तापी’, ‘सुकी’, ‘मात्राण’, ‘भोकरी’ या तालुक्यातील प्रमुख नद्या. पूर्वी बारमाही वाहत असलेल्या या नद्या आता पावसाळ्यातही क्वचितच वाहताना दिसतात. हतनूर प्रकल्पातील जलसाठाही आता जेमतेम पुरतो. केळी हे तालुक्याचे प्रमुख पीक. त्यासोबत गहू, ज्वारी, कपाशी, ऊस ही पारंपरिक पिके घेतली जातात. अलीकडे हळद, आले, डाळिंब ही नवी पिके घेतली जात आहेत. रावेर, खिरोदा, चिनावल, केऱ्हाळे, रसलपूर, पाल, खानापूर, सावदा, मस्कावद, तांदलवाडी, निंभोरा, थोरगव्हाण ही तालुक्यातील मोठी गावे आहेत. रावेर आणि सावद्यात औद्योगिक वसाहती आहेत. पण, तिथे सुविधांची वानवाच आहे. एकही मोठा उद्योग तालुक्यात नसल्याने शिक्षित युवकांना नोकरी- व्यवसायासाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. 

‘हतनूर’मध्ये २५ टक्केच साठा 
यावर्षी जेमतेम पाऊस झाल्याने ‘हतनूर’सह सर्व प्रकल्प कोरडे पडण्याच्या स्थितीत आहेत. ‘हतनूर’मध्ये २५ टक्केच साठा आहे. तालुक्यातील सर्वच पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे दिवाळीपूर्वीच कोरडेठाक झाले आहेत. भूगर्भातील जलपातळी चारशे ते पाचशे फुटांवर गेली आहे. ‘तापी’काठ वगळता तालुक्याच्या अन्य भागांत उन्हाळ्यात केळी वाचविणे अवघड झाले आहे. ‘मंगरूळ’ आणि ‘सुकी’ या प्रकल्पांतून नदीपात्रात आवर्तन सोडल्याने प्रकल्पात जलसाठा जेमतेम राहिला आहे. मध्यंतरी जून- जुलैमध्ये सुकी प्रकल्पाचे पाणी पळवापळवीची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. त्याचा रोष अजूनही शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. ‘हतनूर’मधील गाळाचे प्रमाण कमी व्हावे, किमान आता आणखी गाळ वाढू नये म्हणून या धरणाच्या डाव्या किनाऱ्यावर आणखी चार दरवाजे बांधण्याचे काम सुरू झाले होते. ते बंद आहे. गाळ धरणाबाहेर वाहून जाण्याचे प्रमाण वाढल्यास त्याची उपयुक्तता वाढेल आणि त्याचे आयुष्यही वाढेल. मात्र, या वाढीव दरवाजांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नाही. 

नुकसान रपाईची प्रतीक्षाच 
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून केळी निर्यात वाढली आहे, हे जरी खरे असले, तरी त्यामागे शेतकरी व खासगी कंपन्यांचे योगदान आहे. शासन किंवा लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले असते, तर निर्यातीचे प्रमाण आणखी वाढू शकले असते, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. जून २०१८ मध्ये तालुक्याच्या पूर्वेकडे आलेल्या वादळामुळे केळीचे मोठे नुकसान झाले. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी केलेल्या पाहणी दौऱ्यानंतर विमा काढलेल्या आणि न काढलेल्या अशा सर्वच शेतकऱ्यांना शासन भरपाई देणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या हेक्‍टरी १३ हजार ५०० रुपये (दोन हेक्टरपर्यंतची नुकसानभरपाई) शेतकऱ्यांना मिळणार होती. मात्र, नुकसानीची भरपाई दहा महिन्यांनंतरही मिळण्याची चिन्हे नाहीत. तसेच विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षित रकमेचे पन्नास टक्के भरपाई देण्याचे आदेश शासनाने दिले होते, ही रक्कमही प्रलंबितच आहे. 

नुसतीच आश्‍वासने; अंमलबजावणीचे काय? 
२०१६ मध्ये एकनाथराव खडसे कृषिमंत्री असताना त्यांनी अतिउष्ण तापमान व अतिवृष्टी या दोन्ही नैसर्गिक आपत्तींचे पंचनामे करायला लावून भरपाईचे आदेश दिले होते. त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हा प्रश्न अजूनही प्रलंबितच आहे. बऱ्हाणपूर- अंकलेश्वर मार्गाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. तो चौपदरीकरणाचा प्रस्ताव असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. मात्र, अजून त्यावर निधी मंजूर नाही. त्यामुळे काम सुरू होण्याचा प्रश्नच नाही. अशा स्थितीत सातपुड्यात होऊ घातलेल्या ‘मेगा रिचार्ज’ या सुमारे पाच हजार कोटींच्या प्रकल्पाकडे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचे डोळे लागून आहेत. या प्रकल्पाचा अंतिम अहवाल या महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. तो आल्यास व केंद्र शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्यास भूगर्भातील व केळीच्याही पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. 

Web Title: marathi news jalgaon loksabha banana raver