रेडिमेड ड्रेस, कापड व्यावसायिकांना हवी व्याजदरात सूट! 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 एप्रिल 2020

शासनाने बॅंकांना "लॉकडाउन'च्या काळातील व्याज न घेण्याच्या सूचना कराव्यात. "जीएसटी'सह विविध करांत सूट द्यावी, अशा मागण्या जिल्ह्यातील कापड व्यावसायिकांच्या आहेत. 

जळगाव : राज्य शासनाने ज्या ठिकाणी "कोरोना' संसर्गाचा एकही रुग्ण नाही, तेथे उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू कराव्यात, अशी अपेक्षा रेडिमेड ड्रेस व कापड विक्रेत्यांच्या आहेत. सोबतच शासनाने बॅंकांना "लॉकडाउन'च्या काळातील व्याज न घेण्याच्या सूचना कराव्यात. "जीएसटी'सह विविध करांत सूट द्यावी, अशा मागण्या जिल्ह्यातील कापड व्यावसायिकांच्या आहेत. 

व्याजाची रक्कम सबसिडी म्हणून द्यावी 
अश्‍विन कांकरिया (संचालक, नवजीवन क्रिएशन) ः
तयार ड्रेस, कपडे विकण्याचा लग्नसराई मोठा सीझन होता. "लॉकडाउन'मुळे हा सीझन गेला. त्यामुळे कापड विक्रेत्यांना "जीएसटी'सह बॅंकेचे कर्ज कसे भरावे, असा प्रश्‍न आहे. शासनाने या विक्रेत्यांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची सबसिडी द्यावी. ज्या व्यापाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत शासनाचे विविध कर नियमित स्वरूपात भरले आहेत, त्यांचा अगोदर विचार व्हावा. "लॉकडाउन'मुळे मंदी आहे. अजून सहा महिने तरी कपडा मार्केटमध्ये हवी तशी तेजी येणार नाही. कापड व्यावसायिकांना सहा महिन्यांपर्यंत व्याज भरण्यात सूट देऊन, "जीएसटी'सह विविध करांमध्ये सवलत द्यावी. सर्वांत महत्त्वाचे कापड, ड्रेस विक्रीची दुकाने लवकरात लवकर सुरू करावीत. 

दुकाने सुरू करावीत 
ओमप्रकाश कौरानी (संचालक, सिलिब्रेशन बाय मनोहर)
: कापड व्यावसायिकांना "लॉकडाउन'चा मोठा फटका बसला आहे. बंददरम्यानचा खर्च, नोकरांचे पगार, बॅंकांचे व्याज, विविध करांचा भरणा करताना आगामी काळात नाकीनऊ येणार आहे. शासनाने तीन महिन्यांची सवलत दिली असली, तरी ती सहा महिन्यांपर्यंत द्यावी. बॅंकांनी व्याजाची आकारणी करू नये. दुकाने सुरू झाली, तरी सर्वच नागरिक कपडे घेण्यासाठी येणार नाहीत. यामुळे दुकानांमध्ये व्यवहाराला स्थैर्य प्राप्त होण्यास वेळ लागेल. ही बाब लक्षात घेता, शासनाने या व्यावसायिकांच्या समस्या लक्षात घेऊन दुकाने लवकर सुरू करावीत. 

नुकसानीची तीव्रता वाढणार 
नितीन रामाणी (संचालक, अमर टेक्‍स्टाईल्स, भुसावळ) ः
भुसावळ शहरात जवळपास पाचशे कापड व्यापारी असून, लग्न सराईसाठी व्यापाऱ्यांनी कपडा भरून ठेवला होता. रोज लाखोंची उलाढाल कापड विक्रीतून होत असते. मात्र, लॉकडाउनमुळे मार्केट बंद पडल्याने खूप मोठी हानी सहन करावी लागत आहे. महिनाभरात कोट्यवधींचे नुकसान व्यापाऱ्यांना सहन करावे लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने दिलासा देण्यासाठी कामगारांसाठी अर्थसाहाय्य, वीज बिलासह कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये माफी मदत देणे गरजेचे असताना सरकार ऑनलाइनवरील बंदी उठवत आहे. त्यामुळे कपडा व्यापाऱ्यांना तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार खावा लागत आहे. आता शासनाने किमान छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत म्हणून आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, तसेच ऑनलाइनवरील बंदी कायम ठेवण्याची गरज आहे. 

दुकान उघडण्यास परवानगी द्या 
महेंद्र शेठ कोठारी, (कापड दुकानदार, धरणगाव) ः
लॉकडाउन असले, तरी दिवसातून किमान काही तास सुरक्षित अंतर पाळून कापड दुकान देखील सुरू करण्यास परवानगी दिली पाहिजे. यामुळे ग्राहकाची व्यवस्था होईल. सण, उत्सवाच्या काळात, वाढदिवस अशा प्रसंगांनी नवे कपडे परिधान करण्याचा मानस समाजाचा असतो, तो सांभाळता येईल. दुकानावर काम करणाऱ्या कामगारांना रोजगार उपलब्ध होईल. दुकानाची देखभाल आणि पेंडिंग व्यवहार पूर्ण करता येतील. 

ध्रुव वासवानी (साजन सिलेक्‍शन, चाळीसगाव) ः सध्याच्या काळात लॉकडाउनचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. मात्र, हे करत असताना ज्या प्रमाणे किराणा किंवा इतर जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दुकानांना ठरावीक वेळासाठी परवानगी दिलेली आहे, तशी परवानगी ज्या भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी आहे, अशा भागातील दुकानांना परवानगी द्यायला हरकत नाही. "सोशल डिस्टन्सिंग'चे पालन करून कापड दुकानदार व्यवसाय करू शकतात. "ऑनलाइन' खरेदीला परवानगी दिल्यानंतर छोटे-छोटे कापड विक्री करणारे व्यापारी अडचणीत येतील. त्यामुळे शासनाने त्यांचाही विचार करावा. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon redimed dress and cotton udyog tax free